उदय राई

कोरियन  सरकारले आफ्नो  देशमा मजदुरको अभावको कारण प्रवासी मजदुर ल्याएर काम गराउन शुरु गरेको धेरै समय भएको छ । शुरुमा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीबाट प्रवासी मजदुर ल्याउन सुरु गरेको  कोरियन सरकारले त्यो प्रणाली खारेज गरि अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत एसियाको बिभिन्न १६ देशबाट ल्याउने गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कानुनमा  “कोरियाको साना तथा मझौला कम्पनीले स्वोदेशी मजदुर नपाएको खण्डमा प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउन अनुमति दिने कानुन” भनि तोकिएको  छ । यसको अर्थ प्रवासी मजदुरले स्वतन्त्र रुपमा काम (कम्पनी छनोट र परिबर्तन गर्न) पाउने कानुन होइन इपिएस प्रणालीफुर्सदमा