कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली खारेज गरि कार्य अनुमति प्रणाली लागू हुनुपर्ने कारण

कोरियन  सरकारले आफ्नो  देशमा मजदुरको अभावको कारण प्रवासी मजदुर ल्याएर काम गराउन शुरु गरेको धेरै समय भएको छ । शुरुमा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीबाट प्रवासी मजदुर ल्याउन सुरु गरेको  कोरियन सरकारले त्यो प्रणाली खारेज गरि अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत एसियाको बिभिन्न १६ देशबाट ल्याउने गरेको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कानुनमा  “कोरियाको साना तथा मझौला कम्पनीले स्वोदेशी मजदुर नपाएको खण्डमा प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउन अनुमति दिने कानुन” भनि तोकिएको  छ । यसको अर्थ प्रवासी मजदुरले स्वतन्त्र रुपमा काम (कम्पनी छनोट र परिबर्तन गर्न) पाउने कानुन होइन इपिएस प्रणाली । प्रवासी मजदुर कोरियन कम्पनीलाइ  राख्न अनुमति दिने कानुन भएकोले प्रवासी मजदुरको नियुक्ति देखि अवकाश सम्बधि कम्पनीको सबै अधिकार इपिएस कानुनमा सुनिस्चित गरिएको छ । कम्पनीले यहि कानुनबाट  पाएको  अधिकार प्रवासी मजदुरलाई प्रयोग गर्ने हो । जुनसुकै देशको कम्पनी मालिक मजदुर प्रति उदार हुदैनन  कोरियामा पनि उस्तै हो  यो कम्पनी मालिकको  बिशेषता हो तर यस्तो अनुदार कम्पनी मालिकलाई अझ अनुदार बनाउने काम इपिएस कानुनले गरिरहेको छ ।

प्रवासी मजदुरको हकअधिकारको हनन लगायतको सबै मुख्य समस्या यहिबाट उत्पन्न भएको छ इपिएसमा कोरिया प्रवेश गरेपछि प्रवासी मजदुरको लागि लागु हुने निम्न कानुनी व्यबस्था छ:

(१) काम गर्न पाउने अवधि ३ बर्ष हुनेछ । कम्पनीले चाहेको खण्डमा १ बर्ष १० महिना थप गर्ने सक्नेछ  (तर कम्पनीले अवधि थप नगरेको खण्डमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने सकिने छैन र ३ बर्ष अवधि सकिए पछिको अवधि थप गर्नको लागि सधै कम्पनी मालिकको नजरमा आज्ञाकारी मजदुर हुनु पर्ने छ । कुनै किसिमको माग राखेमा वा अर्हाएको नमानेमा यो थप अवधि नथप्न पनि सक्छ )

(२) पहिलो ३ बर्षको अवधिमा ३ पटक  कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने छ ( तर कम्पनी मालिकको बिना अनुमति १ पटक पनि कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइदैन । कोरियन सरकारले कम्पनीलाइ दिएको  प्रवासी मजदुरलाई बिभिन्न किसिमको शोषण गर्न पाउने कम्पनीको मुख्य हतियार नै यो हो । इपीएस सम्बन्धि सुन्ने, कानुन बनाउनेलाइ भन्दा भोग्ने प्रवासी  मजदुरलाई राम्ररी थाहा हुनु पर्दछ। कम्पनीको बिना अनुमति वा बिना सहमत कम्पनी परिबर्तन गरेमा भिषा गुम्नेछ । यसको अर्थ यो होकी मजदुरले स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन )

(३) कम्पनीले ३ बर्षको प्रवासी मजदुरको स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न र सम्झौता सम्बन्धि प्रवासी मजदुरको अधिकार हनन सम्झौता गर्ने सक्ने छ । यो सम्झौता पत्रको शर्तहरु कम्पनीले अफुखुसी राख्न पाउने छ । (यदि कम्पनीले कम्पनी परिबर्तन गर्ने अनुमति नदिएमा जस्तो सुकै काम गर्ने स्थिति (working condition) । भए पनि सम्झौता अवधिसम्म बस्नु पर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती काम गर्नु पर्ने हुन्छ ,प्रवासी मजदुरलाई दास बनाउने यो अर्को हतियार हो  कम्पनीको )

(४) काम गर्ने पाउने उमेरको हद ४० तोकिएको छ । (४० वर्ष पुरा हुने बित्तिकै कोरियन सरकारको नजरमा प्रवासी व काम गर्न नसक्ने अशक्त वृद्धामा  परिणत हुन्छन)

(५) कम्पनी परिबर्तन गरेको प्रवासी मजदुरले पुन प्रवेश पाउनेको लागि सिबिटि परिक्षा दिनु पर्ने छ । सिबिटी नदिई आउनको लागी  कम्पनी परिबर्तन गरेको हुनु हुदैन । (४ बर्ष १० लगातार एउटा कम्पनीमा काम गरेपनि त्यो कम्पनीले नचाहेमा अनिबार्य पुन ल्याउनु पर्ने बाध्यता छैन )

(६) कृषि क्षेत्रको प्रवासी मजदुरले उत्पादन क्षेत्रमा परिबर्तन गर्न नपाउने ब्यबस्था छ । (कृषि क्षेत्रको मजदुरलाइ  मजदुर कानुनको धारा ६३ मा बिदा लगायतको सेवासुविधाको बारेमा छुटै व्यवस्था गरेको हुनाले धेरै भेदभाब गरिएको छ ,सेवासुविधा कम पाउछन )

(७) मजदुर ३ अधिकार ( संगठित हुने , सहुसग कुनै माग राखी बार्ता गर्ने (सौधाबाजी) ,माग पुरा नभए माग पुरा गराउने हड्ताल गर्ने ) सुनिस्चित गरिएको छैन। जसले गर्दा कम्पनीको सेवा सुबिधा ,काम गर्ने स्थितिको सुधार जस्तो कुरामा कम्पनीकै स्वइच्छामा निर्भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।

(८) काम गर्ने पाउने अवधि निश्चित छ (अवधिमा ४ बर्ष १० महिना )

(९) कोरियामा प्रवासी मजदुर पठाउनकोलागि छनोट मध्यम  कोरियन भाषा परिक्षा हुनेछ । यसको सबै प्रक्रिय दुइदेशको सम्बधित निकायले गर्ने छ । प्रवासी मजदुर पठाउने र लिने देशको सरकारको बीच सम्झौता गरेर मजदुर पठाइने छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली( इपिएस) मा प्रवासी मजदुरलाइ  लागुहुने कानुनी व्यबस्थाहरु  माथि उल्लेख गरिएको मध्ये बुदा न ९ मा भएको छनोट मध्यम ,दुइदेश बिच सम्झौतामा सरकारको सम्बधित निकाएले पठाउने व्यवस्था अति उत्तम छ। यो माध्यम लाई  एमटियु र केसिटियुले शुरु देखि नै निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिदैं आएको छ । अन्य बुदामा उल्लेख भएको व्यवस्थाहरु प्रवासी मजदुरको हकअधिकार बिपरित छन। जसले उनीहरुको  हक अधिकार हनन भैरहेको  छ ।

कम्पनी छनोट गर्ने , परिबर्तन गर्ने अधिकार जुनसुकै देशको मजदुरलाई कानुनले मान्यता दिएको अधिकार हो कोरियाको संविधानको धारा ३३ मा मजदुरको  काम गर्ने ठाउको अवस्थाको सुधारकोलागि सगठित हुने (मजदुर संगठन बनाउने ) , माग राखी कम्पनीसग सौदाबाजी गर्ने , माग पुरा नभए हड्ताल गर्ने अधिकार छ भनि व्यवस्था गरिएको छ ।कोरियाको संबैधानिक अदालतले प्रवासी मजदुरको कम्पनी छनोट र परिबर्तन गर्ने स्वतन्त्रतालाइ मौलीक अधिकार हो भनि स्वीकारेको छ  ।

कम्पनी परिबर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ रंगभेद बिरुद्द समितिबाट(२०१२ -८-३१)कोरियन सरकारलाई असजिलो विभिन्न प्रकारको भिषा ,देशको आधारमा गरिने भेदभाब, कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने पटक र काम गर्न पाउने अवधि निर्धारण गर्ने यो कुराहरुमा संसोधन गर्नकोलागि सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी २०१५ ।६।३० मा राष्ट्र संघ  रंगभेद बिरुद समितिको प्रतिनिधिले इपिएसको मजदुरले कम्पनीले अनुमति दिएको खण्डमा कम्पनी परिबर्तन गर्ने पाउने संख्या (पटक )हटाउन ,कम्पनी परिबर्तन गर्दा प्रवासी मजदुरले कम्पनी परिबर्तन गर्दा कम्पनी परिबर्तन प्राप्त नगरि कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने बनाउन ,मजदुरको काम गर्ने स्थल अनुसार फरक नियम कानुन भएकोले काम गर्ने समय ,मासिक बिदा , हप्ताको तलबी बिदा दिन व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।कोरियन सरकारले इपिएसमा यो हुन नसक्ने भन्दै बेवास्ता गर्दै आइरेहको छ।
इपिएसमा सबै अधिकार कम्पनीलाइ भएको कारण प्रवासी मजदुरले कम ज्यालामा लामो समय काम गर्नु पर्ने ,तलब समयमा नपाउने ,सेवा सुबिधा नबढ्ने ,काम गर्ने स्थिति( working condition) मा  सुधार नगर्ने , अभद्र व्यवहार गर्ने ,बिरामीको अवस्थामा उपचार नगरिदिने , बिदा समयमा नदिने लगाएतको समस्या भोगी रहेको छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त पाउन कम्पनीले अनुमति नदिए  कम्पनीबाट बिना अनुमति निस्कनुको बिकल्प छैन ।  प्रवासी मजदुर धेरैले आफुलाई इपिएसले मजदुर होइन दास बनाएको अनुभबहरु बताउदै आइरेहको छन ।

मजदुर र दसको भिन्नता भनेको स्वतन्त्रता हुनु हो । मजदुरलाइ स्वतन्त्रता छैन भने उ मजदुर हुन सक्तैन । यो रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस )मा भएको प्रावधानहरुले प्रवासी मजदुरलाइ दस सरह बनाएको छ ।
प्रवासी मजदुरको  कम्पनी छनोट र परिबर्तन लगाएतको हक अधिकार प्राप्तिकोलागि किन इपिएस नै खारजे गर्नु पर्ने त ?  कोरियन ससदबाट पारित गरेर लागु गरेको  इपिएस कानुन हामीले माथिनै  कोरियन कम्पनीलाइ प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउन पाउनकोलागि अनुमति दिने कानुन हो भनि बुझिसकेको छौ । त्यसैले प्रवासी मजदुरलाई स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन ,मजदुर ३ अधिकार लगायतको अधिकार सुनिश्चितता  यो प्रणालीमा असम्ब छ ।यो रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस)को बिशेषता हो । कोरियन सरकारले बारम्बार यहि भनिरहेको छ । त्यसकारण इपिएस खारेजको लागि सबै प्रवासी मजदुर एक जुट भएर संघर्स गर्नु पर्ने छ । अब इपिएस खारेज भए पछी प्रवासी मजदुर कोरिया आउने बन्द हुने हो त ? यो कदापी होइन इपिएसको खारेज गरि कार्य अनुमति प्रणाली (Work permit syatem WPS) लागु गर्न कोरियन सरकार (संसद )लाइ दबाब दिनु पर्ने छ ।  यो डब्लुपीएस भनेको के हो त  यो प्रणालीमा के कस्तो प्रवाधानहरु हुन्छन त ?

कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस ) भनेको प्रवासी मजदुरले कोरियामा स्वइच्छाले काम गर्न पाउने प्रणाली हो । जसमा इपिएसमा नभएको प्रवासी मजदुरको हकअधिकार सुनिस्चित हुन्छन । डब्लुपीएसमा निम्न कानुनी ब्यबस्था हुनेछ ।

(१ ) कोरियामा प्रवासी मजदुर पठाउनको लागि छनोट मध्यम कोरियन भाषा परिक्षा नै  हुनेछ । यसको सबै प्रक्रिय दुइ देशको सम्बधित निकायले गर्ने छ । प्रवासी मजदुर पठाउने र लिने देशको सरकारको बीच सम्झौता गरेर मजदुर पठाइने छ ।

(२ ) प्रवासी मजदुरले स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्न पाउने छ ।

(३) आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने छ ।

(४ ) काम गर्ने अवधि लगातार ५ वर्ष भन्दा बढी हुने छ ।

(६ ) कम्पनी परिबर्तन गरेकोले सिबिटी नदिई आउन पाउने छ ।

(७ )कृषि क्षेत्रको प्रवासी मजदुरले उत्पादन क्षेत्रम परिबर्तन गर्न पाउने छ ।

(८ )काम गर्ने उमेरको हद बन्दि हुने छैन (यानी कि लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने छौ।

(९ ) १ वर्ष १० महिनाको अवधि थप्न कम्पनीको बिना अनुमति थप्न सकिन्छ ।

प्रवासी मजदुर मित्रहरु यो माथिको बुदाहरुलाई समेटेर प्रवासी मजदुरको लागि  बनाइएको मजदुर कानुन नै डब्लुपीएस हो इपिएस खारेज गरि डब्लुपीएस लागु गराउनको लागि कोरियन सरकार(संसद )लाई दबाब दिन  सबै प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)मा आबद्द हौ । प्रवासी मजदुरले कम्पनीको भेदभाब, शोषण दमनबाट मुक्ति पाउने अति उत्तम उपाए यहि हो ।

लेखक  प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) अध्यक्ष हुन् ।