कुशकुमारको राजीनामापछि सुरूङमार्गका १७ सय लगानीकर्ता अन्यौलमा
काठमाडौ– राजधानीदेखि हेटौंडा छिचोल्ने बाटोमा पर्ने कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको घुमाउरो र साँधुरो बाटोका कारण धेरै यात्रुले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्।
यस क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयबासीले त झन् दैनिकी नै सास्तीपूर्ण तवरले बिताउनु परिरहेको छ। त्यही बाटो छिचोल्ने गरी पहाड छेडेर सुरुङ मार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुन्दा यहाँका बासिन्दाले आश्चर्यमिश्रित खुसी महशुस गरेका थिए। ‘त्यस्तो सुरुङ मार्गलाई टोल(शुल्क) रोडको रुपमा सञ्चालन गरेर मुनाफा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ,’ स्थानीयले सुनेका थिए। तर, त्यो आयोजना पूरा गर्न निकै ठूलो पूँजीको आवश्यकता थियो ।
करिब ५ वर्षअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा यस आयोजनालाई अघि बढाउने कुरा भयो। कुशकुमार पनि लागे। र, अन्ततः २०६८ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी विधिवत् रुपमा दर्ता भयो। कम्पनी सञ्चालक बोर्डका अध्यक्ष बने, कुशकुमार। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीले १ हजार ७ सय ८३ जनालाई शेयरधनी पनि बनायो। नापजाप गर्ने, चिनो लगाउने जस्ता केही काम भए। प्राविधिक अध्ययन पनि भयाे। हालसम्म गरी कम्पनीले ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ शेयरधनीबाट जुटायो। कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले पनि कम्पनीमा २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लगानी गरे। तर, याे रकम अायाेजनाकाे एक छेउ काम पनि गर्न पुग्दैन। पूँजीकै अभावमा कम्पनीले स्थापनादेखि ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सुरुङ मार्गको ठोस काम अघि बढाउन सकेन।
कम्पनीले भित्र्याउन आँटेको लगानीकर्ताहरु काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाकका कारण अत्तालिएको अवस्था पनि देखियो। ‘फास्ट ट्रयाक बन्यो भने निगढदेखि पूर्वका र यस क्षेत्रका सवारी साधनहरु सुरुङ मार्ग नभएर फास्ट ट्रयाकबाट आउँछन्। चितवनदेखि पश्चिमका सवारी साधन मुग्लिनकै बाटो भएर काठमाडौं आउँछन्। र, सोचेजति टोल उठ्दैन। टोल नउठे लगानी डुब्छ,’ यस्तो हल्ला र सामान्य आँकलनकै भरमा कम्पनीमा लगानी गर्ने बचन दिएका गैरआवासीय नेपालीलगायतले लगानी गरेनन्। यस अायाेजनामा लगानि गर्न धेरैले खुट्टा कमाए। अर्कोतर्फ लगानीको अनुपातमा ३० वर्षभित्र सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने परियोजनाको लगात उठाएर मुनाफा कमाउन त्यस मार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीका साधनलाई तोकिने शुल्क हिसाब गर्दा निकै महँगो शुल्क हुने आँकलन गरियो। महँगो शुल्क तिरेर सुरुङमार्ग भएर सवारी साधन नगुढ्ने अनुमान पनि भए। यी यस्तै अनेक अवरोध(राजनीतिकलगायत)का कारण उक्त कम्पनीले परियोजनालाई अघि बढाउन नसक्ने भएपछि बोर्ड अध्यक्ष जोशीले हालै राजिनामा दिए।
लगानीकर्ताहरुका अनुसार कम्पनीमाथि हाल २८ लाख रुपैयाँ ऋण छ। उक्त आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन गरेको फूलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई १७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। सरुङ निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नु पर्ने जमिनको भाउ पाँच वर्षमा निकै महँगो भइसकेको छ। हाल उक्त कम्पनीका शेयरलगानीकर्ताहरुले दुखेसो पोख्नु शिवाय अर्को उपाय सुझाउन सकेका छैनन्।
सुरुङमार्ग निर्माण होला आफ्नो क्षेत्रको विकास होला र टोलमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति पनि होला भन्ने आशामा कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन्। योग्य, दक्ष, र काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा छन्। संघर्ष समिति गठन गरेर आयोजना अघि बढाउन विभिन्न निकायलाई झकझक्याउनेलगायतका गतिविधि गरिरहेका छन्। कहिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने त कहिले सरकारलाई झकझक्याउने गरिरहेको भए पनि सरकारले नै यस परियोजनालाई गम्भीरतासाथ लिएर सहयोग नगरेसम्म सुध्रिने नदेखिएको उक्त कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको भनाई छ। (नागरिक दैनिकबाट)
