सरकार खोज्न मनाही छ।
|
डोलु आले मगर –
संबिधान जारीहुनु पूर्व मधेश,जनजातिहरु, दलित, थारु,महिला लगायत समुदायहरु आफ्नो हक अधिकार संविधानमा समेटिनु पर्ने, अन्तरिम संविधान र विगतमा भए-गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा थिए र छन्। असोज ३ गते मधेशमा ४३ जनाको रक्तरन्जित होली खेलेर मधेशमा बन्दुकबाजी, काठमाण्डौमा आतिसबाजी गर्दै विजयउत्सव मनाए। खरबौं खरब खाएको विस्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गर्दै कोईराला सरकारबाट विदालिए।
संविधान जारी पश्चात एमाले अध्यक्ष खडक प्रसाद शर्मा ओली (.के.पी ओली) सरकारको डण्डा समाउदै प्रधानमन्त्री कुर्चीमा विराजमान भए। प्रधानमन्त्रीको रेस् चल्दै गर्दा लिगलिगे दौड प्रतियोगितामा प्रतिष्पर्धी थिए नेपाली कांग्रेस सभापती शुसिल कोइराला। संविधान जारीहुनु अगाडी ३ दलबिच भएको १६ बुँदे सम्झौतामा कोइराला सरकारले संविधान जारी गर्ने र सहमतीय सरकारको नेतृत्व ओलीलाई बनाउने कथित् भद्र सहमतिको बार भत्काएर विदेशी प्रभुले उक्साए पछी एकाएक बलवान बनेर पदको लोभी नभएका भनिएका नेता रेसमा सामेल भए र कुनै बेला ओलीले बाँदरको ट्याग भिराइदिएका ए-माओवादीले काँध थापेपछि ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा डण्डा समाउन पुगे भने कोइराला पुर्पुरो समाउन।
संविधानको विषयमा केहि विदेशी शक्तिले भाँजो हाल्न खोजेको र त्यसलाई पराजित गरेको भन्दै राष्ट्रवाद र देशभक्तिको चर्काकुराहरु गरीए भए।आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप अस्विकार्य हुनु जायज थियो र छ। संविधान जारि हुनुपुर्व मधेश आन्दोलन र संविधान जारि भए पश्चातको मधेश आन्दोलन र भारतीय अघोषित,अर्ध-नाकाबन्दी जारि छ। यो संगै देखिएको इन्धन अभावले नेपाली बजार ह्वात्तै बढेर महंगीले आकाश छोएको छ। सरकार साइकल राष्ट्रवाद,दाउरे राष्ट्रवाद, चाइना कार्ड राष्ट्रवाद, ले धानिरहेको छ। इतिहास रचेर छ-छ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइए-भए। उप-प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट भारतलाई गाली गरेर वाहा! वाहा! कमाएका चित्रबहादुर के.सी र सि.पी मैनाली अहिले गुमनाम् छन्। यो जाडोमा मन्त्रालयको कटेरोमा घाम ताप्दै होलान या हिटरको न्यानोमा सेकिदै होलान्। गतिला काम गरेर चर्चामा आउने नेताहरु कति नै थिए र छन् र नेपालमा उनिहरु राम्रा काम गरेर चर्चामा आईरहुन्।
जनतालाई लोडसेडिङ होस्, जनताको चुल्हो निभोस् कस्लाई के सरोकार ? ओली सरकार, नयाँ र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मिच्दै भकाभक मन्त्रालय फोर्दै नेताहरुलाई मन्त्रीमा भर्ति गर्नमै व्यस्त छ। राज्यभार बढोस् जनताको दैनिक कष्टकर पीडाको के सरोकार? देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अवस्थाबाट माइनसको यात्रामा लम्कियोस् कसलाई के सरोकार ? हामीलाई नाफाको भन्दा घाटाको राष्ट्रवाद प्यारो छ। भारतीय नाकाबन्दी संगै इन्धन तस्कर र कालाबजारियाहरुले करिब १५ अर्बको कमाइ गरे अर्थात त्यतिनै रकम राज्यलाई घाटा भयो यो सबको कारण के थियो ? यदि हामी नाफाको राष्ट्रवादको हिसाब किताब गर्ने थियौं भने यो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन। त्यति ठुलो रकमले ठुला हाइड्रोपावर बन्ने थियो । जलस्रोतको दोस्रो धनि देशको प्रधानमन्त्रिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने गफ दिनुपर्ने थिएन। टाउको दुखेको औषधि खुट्टामा लगायौं अर्थात् समस्या मधेशमा छ समाधान भारत संग जोडेर दिल्लीमा खोजियो। कथित् राष्ट्रवादी सरकार दिल्लीमा गएर ३ बुंदे सम्झौता रोडम्याप बनाए। मधेशको समस्या उन्नाईस को बीस हुने संकेत अझै देखिएको छैन। राष्ट्रवादी सरकारले सहमति दिल्ली संग कि मधेश संग गर्नु पर्थ्यो ?
यो सरकारले गरेर हुने चिज हुँदै होइन। सरकार केवल डण्डा लिएर बस्ने हो। कुर्चीमा विराजमान भएर ठुला ठुला गफ दिने हो। आज एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने, भोलि एक बर्षमा घटाउँछु भन्ने कथा सुनाउने बस्ने हो। हावाबाट बिजुली निकाल्ने हो। कुन देशले कति सहयोग गरिदिन्छ भन्दै हेर्दै बस्ने, अनि दिएमा लिने हो भुँडी भर्ने हो। भिआईपी सुविधा लिने हाईवे बनाउने बस्ने हो। मन्त्रीहरु आफ्ना-आफन्तलाई भूकम्पपीडित भन्दै विदेशमा शयर गर्न सिफारिस गर्ने बस्ने हो।
भूकम्पले आहातमा परेका जनताहरुको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरुको रोजी-रोटि खोसिएको छ। तर यहि देशमा कालाबजारी गर्ने व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी,प्रशाशनहरु, कमिशन र घुस खोरिको सागरमा डुबुल्की मारेर दिन दुईगुणा रात चौगुणा करोडपति बन्दै छन्। भूकम्पले घर भत्काए पछी घरबारविहीन भूकम्प पिडित जनताहरु चिसोले मरुन, राहात खोज्दै सरकार खोज्न मनाही छ। गास बास कपासको व्यवस्था आफै गर्ने हो यहाँ सरकार खोज्नु मनाही छ। खाने तेलमा कालाबजारी, ग्यासमा कालाबजारी, दाउरामा कालाबजारी , पेट्रोलियम पदार्थमा कालाबजारी, यी सबको नियमन गर्ने सरकार कहाँ छ? भन्दै सरकार खोज्नु जनता उपभोक्ता मंचलाई मनाही छ। किनभने यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो।
कालाबजारी होस् , तस्करी होस्, भ्रष्टाचार होस्, लुटतन्त्र चालोस,कमिशनखोरहरुको विग विगी होस्। यसलाई राष्ट्रवादी सरकारले केहि गर्नु पर्दैन। सरकार आफ्नो कुर्ची जोगाउन अक्षर अक्षरको मन्त्रालय फोर्दै मन्त्रीहरु भर्ति गर्नमै व्यस्त छ। देशको अर्तन्त्र जतासुकै जाओस्, भूकम्प पीडितको अवस्था जस्तो सुकै दयनिय बनोस्, जनताको दैनिक जिवस्तर जतिसुकै कष्टकर बनोस्, महंगी, कालाबजारी,अभाव जति सुकै मौलाओस्, मधेश र पहाडी विचको सामाजिक सद्धभाव बिग्रदै गएको अवस्था छ। मधेशको केही उग्र आन्दोलन र मधेश विरुद्ध पहाडिया उग्र राष्ट्रवाद कारक बन्ने खतरामा छ। ओली सरकार यस्लाई सेफ ल्याण्डिङ गर्नु भन्दा अरु उखान-टुक्का को तिखो वाण प्रहार गर्दै थप उत्तेजित र भड्कावमा उद्धत देखिन्छ। सरकार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने राज्यभार बढाउने, हावाबाट विजुली निकाल्ने, लोडशेडिङको अन्त्य गर्ने सपना बाँड्ने, मधेशमा गोली ठोक्ने, डण्डा हल्लाउने, राष्ट्रवादको चर्का कुरा गर्ने, विभिन्न निकायमा आफ्ना नातेदार र पार्टीका जवानहरु भर्ति गर्ने काममा व्यस्त छ। त्यसैले यहाँ अभावमा राष्ट्रवादी सरकार खोज्नु शक्त मनाही छ।
|
