गोलीले देशलाई निकास र विकास दिन सक्दैन

डोलु आले मगर

नेपाल एकीकरण पश्चात नेपाल विगत अढाईसय वर्षदेखि नेपाल एकात्मक साशन प्रणाली द्वारा शाषित हुँदै आए। जंगबहादुरले शाहवंशीय राजाहरुलाई ढालेर वि.सं. १९०३ भदौ ३१ गते राती कोतपर्व मच्चाए र राणाहरुले जहानिया श्री ३ राणाशासन १०३ वर्ष चलाए। राणाशासन विरुद्ध लडेका लखन,गंगालाल,दशरथ ,धर्मभक्त र शुक्रराजहरु सहिद बने। जहाँनिया राणाशासन विरुद्ध लडेर २००७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र तातेताते सर्दा-नसर्दै २०१९ मा राजा महेन्द्रले कू-गरे, पजातन्त्र खाए र एकदलीय पंचायत जन्माए।

त्यस पंचायती निरंकुशता विरुद्धमा नेपाली जनताले आन्दोलन गर्दै २०४६ सालमा बहुदल जन्माए। बहुदलले २०४७ को संविधानमा राजालाई काखे च्यापे पनि राजतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठिनै रहयो। माओवादी गणतन्त्र अलाप्दै जंगल पसे। २०५८ जेष्ठ १९ मा जनतामाझ लोकप्रिय राजा विरेन्द्रको स-परिवार दरवार हत्याकाण्ड भए पछी ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनमा महेन्द्रको भूत चढेपछी कू- गर्दै निरंकुशता लाड्ने कु-चेष्टाको परिणाम २०६२-६३ को जनआन्दोलन शाहवंशीय राजतन्त्रको अवसान भयो। अहिले गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्ने प्रक्रियामा छ।

करिब ८ बर्ष देखिको हामी हाम्रो गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रतिक्षामा छौं। संविधान बन्ला बन्ला जस्तो भए पनि बन्ने नबन्ने अझै केहि भन्न सकिने अवस्थामा छैन। किनभने नेपाल हो नेपालमा नसोचेको हुन् सक्छ। नेपाल एक बहुभाषिक,बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देश हो। तर यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक भेष, भन्ने नीतिको शासन चल्यो। र अन्य भाषिक, धार्मिक, जातीय समुदायकाहरु विभेदमा परे/पारे र परेको महसुस् गरे। यसै विषयलाई लिएर विगत लामो समय देखि नेपालमा आन्दोलन हुने, राजनीतिको मुद्दा यसैलाई बनाउने क्रम बढ्दो नै छ। अहिले पनि नीति निर्माताहरुले यो विषयलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने समयान्तर संगै अरु जटिल बन्दै जान सक्दछ। कसैले जातीय मुक्ति, जातीय पहिचान, भाषिक अधिकार, समानता समावेशीताको मुद्दा उठाउँदैमा जातीवादी भनेर आरोप लगाउनु जायज छैन किनभने नेपालमा जातीय विभेद,भाषिक,धार्मिक, क्षेत्रीय,लैंगिक र वर्गीय विभेद भएको कुरा कँहिबाट छिपेको छैन। कसैले त्यो महशुस गर्दैन वा राज्यले त्यो देख्दैन वा देख्न चाहदैन वा बोध गर्न चाँहादैन भने अलग कुरा हो। र यसरि आरोप लगाउँदैमा अधिकार खोज्नेहरुलाई दवाउन सकिदैन,बन्दुक देखाएर ,पड्काएर मेट्न सकिदैन। इतिहास नजिक छ टाढा गएर हेर्नु पर्दैन १० वर्ष अगाडी फर्किएर हेर्दा हुन्छ। ईतिहासबाट नचेत्ने हो भने कुरा अलग भयो।

२५० वर्षे एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले देशको तमाम जातीय, क्षेत्रीय,लैंगिक, धार्मिक, भाषिक समस्याहरुको समाधान त गर्न सकेन नै झनै यो विभेदको उत्कर्ष तिर पुग्यो । शासन व्यवस्था जति फेरिए पनि राज्यको चरित्र फेरिएन। नियत फेरिएन। उत्पीडित जनता वर्ग समुदायले अधिकार पाउन सकेनन । त्यसैको फलस्वरूप आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न गराउन अझै पनि विभिन्न समुदायहरु आन्दोलनरत छन्। भने अर्कोतिर विकासको गति लिन पनि सकिन। शासक,नेताहरु भ्रष्ट र सामन्ती बन्दै गए। देशको ढुकुटीमा ब्रहमलूट आजको गणतन्त्र नामको नेपाल बन्दै गर्दा झनै विकराल बन्दै गरेको छ। देशमा रोजगार छैन। युवाहरु विदेश पलायन हुँदै छन्।

आर्थिक विकास र विकासको बाटोतिर हामि र हाम्रा नेताहरु,शासकहरुको ध्यान पुग्नै सकेको छैन किनभने हामी यहि राजनीतिक अस्थिरता भित्र रुल्मुलिएका छौं। विकास र आर्थीक सम्वृद्धि को दिशामा सोच्न समेत भ्याएका छैनौ। अब पनि तमाम मुद्दाहरु अधिकार,पहिचान ,समावेशी र समानताको विषयलाई तिमीहरु यो मुद्दा नउठाउ ,जातीय कुरा नगर भनेर दवाउने वा पाखा पार्ने गरियो भने अझै लामो समय सम्म यहि मुद्दामा अल्झीरहने छौं। विकास र आर्थिक सम्वृद्धि तिर हाम्रो ध्यान जाने छैन। त्यसैले यसलाई अधिकतम् रुपमा जायज विषय/मागहरुलाई सम्वोधन गरेर देशलाई निकास दिनुको विकल्प छैन। आजको आवश्यकता पनि त्यहि हो। जति सके चाँडो राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरेर देशलाई निकास र विकासको बाटोमा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन। जति विलम्ब गर्दै जान्छन् उति नेपाल दलदलमा फस्दै जानेछ। जब हामी सामान्य जीवनयापनको क्रममा कुनै लक्ष्य प्राप्तिको निम्ती कुनै एउटा तरिकाले काम गर्दै जान्छौ, जब उक्त तरिकाले त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुने संकेत मिल्छ अर्थात उक्त विधिले लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन भने हामीले अर्को विकल्पको खोजि गर्छौं।

हो नेपालले पनि विगत लामो समय देखि राजनीतिक निकास र देशले विकास पाउन सकेको छैन। त्यसैको विकल्पमा जन्मिएको संविधान सभामा हिजोका ति एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन पद्दतिले उत्पिडनमा पारिएका जातजाति,वर्ग,समुदायको हक अधिकार , भाषा,धर्म संस्कृतिलाइ, अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको प्रस्तावमा समेट्न कन्जुस्याइँ गरिरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा दलित,आदिवासी जनजातिहरु, मधेसीहरु आन्दोलनरत् छन्। खासगरी अहिलेको प्रस्तावित ७ प्रदेशको संघिय खाकामा थारु र मगरहरुको जातीय क्लस्टरलाइ छिन्न भिन्न पारेको भन्दै उक्त समुदायहरु आन्दोलनरत छन्। मधेसको स्थिति दंगाग्रस्त घोषणा भएको छ।

त्यसैले यो तनावपूर्ण स्थितिलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने बाटो भनेकै जायज मागहरुलाई सम्वोधन गरेर अगाडी बढ्नु हो। न कि सम्झौता सहमति गर्ने तर कार्यन्वयन गर्ने , संविधानमा सुनिश्चि गर्ने,गराउने बेलामा पाखा पार्ने वेवास्ता गर्ने, सहमति तोड्ने, जस्ता कार्यले दिगो निकास दिन सक्दैन। इतिहास बाट पाठ सिक्नु जरुरि छ। बन्दुक र गोलीले देशलाई निकास र विकास दिन सक्दैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हाम्रो सामु जहानिया राणाशासन जीवित हुनेथिए। संघियता/ जातीय पहिचान सहितको संघियताले भूगोललाई खण्डित गर्ने, जात जातिहरुमा विग्रहको विज रोप्ने होइन। केन्द्रिकृत शासन पद्दतिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, प्रशासनिक सुगमता, र स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्न अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने र विकासको काममा स्थानीय जनताहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने एक विकेन्द्रीकरणको विधी नै हो संघियता। तसर्थ संघिय प्रदेशहरु बन्दैमा एक प्रदेश बाट अर्को प्रदेश जान पासपोर्ट बोक्नुपर्ने, भिसा लगाउनु पर्ने जस्ता हावा कुराको पछी हामि बहसगर्नुको कुनै तुक छैन। जब कि एक प्रदेशको नागरिक देशको जुनसुकै प्रदेशमा स्वतन्त्र,निर्वाद रुपमा आवतजावत गर्न पाउनेछ।व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छ। बसोवास गर्न पाउने छ। भनि सकेपछी संघियता संग तर्सनुको कुनै अर्थ छैन। संघियता विरोधीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि छर्ने भ्रमहरु मात्र हुन्।

संघियताले देश टुक्र्याउने होइन। संघियता भएको देश मात्रै टुक्रिएको छैन। संघियाता नै नभएको देश सिक्किम सन १९७५ मा कसरी भारतमा गाभियो र सिक्किम भन्ने देश विश्व मानचित्रबाट हटेर भारतको एउटा प्रान्त कसरि बन्यो ? संघियता बन्दैमा नेपाल टुक्रने र कतै विलय हुने भन्ने होइन। नहुदाँ पनि कालापानी, सुस्ता र लिपुलेक लुटिएकै छ। हाम्रा सत्ताधारी बन्धुहरुले आँखा चिम्लिएकै छ। हाम्रा बडो राष्ट्रवादी अखण्डेहरुको मौनता साँधिएकै छ। नेपाललाई भारतले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सघाउ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर बारबार दिल्ली धाउनेहरू माटोको रक्षार्थ एक शब्द खर्चे त धर्म खेर जाने भैहाल्यो। संघियता आफैमा कुनै जादुको कडी भने होइन जसले छु मन्तर झैं गरेर देश विकास गरोस्। संघियता हुँदैमा देशले आर्थिक विकासको गति लिन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु जरुरि छैन।

पहिचान सहितको संघीय प्रदेश बन्दैमा त्यहाँ ति जातजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि होईन। तर अहिले सम्मको राज्यको संरचनाले र केन्द्रिकृतनीतिले देशलाई विकास निकास र स्थिरता दिन नसक्नु, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद को अन्त्य हुन् नसक्नु को कारणले त्यसको अन्त्यको निम्ती आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्मिएको विधी हुनुपर्छ संघियता। तर संघियता-पहिचानसहितको संघियता,समावेशीता र समानताको आवाज उठाँउदै गर्दा अग्राधिकार को कुराले पहिचान सहितको संघीयतालाई बदनाम बनाइदिएकोछ। भने अर्को तिर पहिचान सहितको संघियता भन्दैमा जातिवादी भन्नु, जातीय विखण्डनकरी भन्नु अन्यायमथिको अन्याय हुनेछ। अधिकार खोज्ने समुदायलाई जातिवादी र देश विखण्डनकारी भन्ने अतिवाद ले देशलाई निकास र स्थिरता प्रदान गर्दैन। अन्त्यमा संविधान सभाको माग किन भयो? विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै जारि भएको ०४७ को संविधान १० वर्ष टिक्न किन सकिन? र राज्यबाट विभेदमा पारिएका समुदायहरुलाई अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले समेत किन समेत्न चाहि राखेको छैन? के हिजोका ति विभेदहरु अझै कायम राखेर आफ्नो राजनीति गर्ने मेलो सुरक्षित बनाएको हो? अब बारबार उठिरहने यस्ता जातिय अधिकार, समानता,समावेशिताको मुद्धालाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्ने र अबको राजनीतिको मुद्धा विकास,आर्थिक सम्वृद्धि,शिक्षा,स्वास्थ,रोजगार जस्ता विषयहरु प्रमुख बनाउनु पर्दछ। हैन भने त् नेपाल र नेपालीको भविष्य युवाहरु परदेशको माटोमा बगाएको पसिनाकै भरमा निर्भर हुनेछ।

स्याङ्जा

हाल -दक्षिण कोरिया