कोरियाबाट फर्केका मध्ये ६३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायमा संलग्न
सोल–रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को कार्यअवधि पूूरा गरेर कोरियाबाट फर्केका नेपाली कामदार मध्ये ६३ प्रतिशत भन्दा बढिले नेपालमा उद्योग ब्यबसाय संचालन गरेर बसेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कोरियाबाट फर्केका ९ सय ५० जना कामदारमा गरिएको अध्ययन अनुसार यहाँबाट नेपाल फर्केका ६३.१५ प्रतिशत कामदारले बिभिन्न स्थानमा उद्योग ब्यबसाय संचालन गरेर बसेका हुन् । उनीहरु मध्ये सामाजिक कार्यमा ५.७८ प्रतिशत , कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ५.२६ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २.१० प्रतिशत संलगन छन् भने २० प्रतिशत बेरोजगार रहेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।
१५ जिल्लालाई मुख्य आधार मानेर गरिएको सर्भेक्षणमा गत असार १८ गते सम्ममा स्वदेश फर्केका कामदारलाई समेटिएको छ । जिल्लाका आधारमा रुपन्देहीका सबैभन्दा धेरै १ सय ५० कामदार कोरियाबाट फर्केको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । यी मध्ये ७ जना महिला छन् । त्यसपछि म्याग्दीका ७९, सुनसरीका ६५ कास्कीका ६५, चितवन ५३ , काठमाडौंका ५०, पार्वातका ४४, गोरखाका ४१, पाल्पाका ४०, गुल्मीका ३४, ललितपुरका ३३, नवलपरासी २८, झापा २५, लमजुङ १७, भक्तपुर १३, र अन्य जिल्लाका २१३ जनालाई सर्भेक्षणमा समेटिएको थियो ।
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोडको सहयोग र ईपीएस शाखा नेपालको समन्वयमा अँकुर नेपालले प्रस्तुत गरेको सर्भेक्षण प्रतिबेदनमा सरकारी तवरबाटै ब्यबस्थापन हुने हुँदा ईपीएसमा कामदार ठगिमा नपर्ने, स्वच्छ, निस्पक्ष र ब्यबस्थित छनौट प्रकृया, कामदारको सेवा सुबिधा स्पस्ट उल्लेख हुने , कोरियन मजदूर र बिदेशी मजदूरबीच कानुनि भेदभाव नगरिने, ९ सय ३१ डलरको लागतमा मासिक ११ सय भन्दा बढी डलर आम्दानी हुनसक्ने बुंदाहरु उल्लेख छन् ।
त्यस्तै कोरियाबाट फर्केकाले उच्च प्रबिधि र कडा अनुसाशन सिकेर आउने भएकाले उनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने, उनीहरुको आर्थीक सामाजिक एकीकरणका लागि अबिलम्ब सघन कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
कोरियामा अबैधानिक नेपाली कामदारको संख्या बढी भएमा ईपीएस कोटा कम हुने वा दुई देशबीचको सम्झौता नै भंग हुनसक्ने भएकाले अबैधानिक बस्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेश फर्केका कामदारहरुको चाहना अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम म संचालन गर्न आबश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएइको छ ।
