जनता पाल मुनि रुदैछन, सरकार भने विलासी तमासामा नाच्दैछ

डोलु आले मगर

“कसैलाई के को धन्दा घरज्वाइँलाई खानको धन्दा” भनेझैं मेरो देशका विशिष्टहरुलाई ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विधेयक’ पेश गरेको खबरले माथिको उखानको चरितार्थ गरेको छ। भलै आजको मितिमा उक्त विधेयक भने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको भित्तामा ठोक्किएर फिर्ता भएको छ। केहि समयलाई देशको निम्ति राहात मिलेको छ। लाग्छ सुवासचन्द्र नेम्बाङले आत्मघाती गोल गरेका छन्। थालि भरि को बुबुमाम् हाम्-हाम् गर्ने बेलामा केटाकेटी रिसाएर लात्ताले हानेर घोप्ट्याए झैं भएको छ। विचरा कति थुक निल्दो हो तर पनि यो खाने समय उपयुक्त होईन भन्दै पर सारेका छन्। अब थपघट् गरेर फेरि कस्ले आजिवन् विशिष्ट विधयक बोकेर ल्याउने हो देखिन्छ नमरे।

बैशाख १२ को भूकम्पले जनताहरु अझै पाल मुनि बसेका छन्। भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक लाज पचाएर दर्ता गर्न ल्याएका थिए।   हामी कस्तो नेताहरुलाई पालिरहेका छौं र ति नेताहरु जनताको पिडा र देश प्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् प्रष्ट हुन्छ।

यहि देशका जनताहरु सिटामोल नपाएर मरेका खबरहरु छन् तिनीहरुलाई बाँच्ने अधिकार छैन। सामान्य झाडापखाला लाग्दा जीवनजल नपाएर परलोक भएका दुखद खबरहरु आउँदा यो देशका विशिष्टहरुले कान थुनेर बस्दा हुन्छ, र बसेकै पनि छन्। पहाड र जंगलमा कष्टपूर्ण जीवन काट्ने चेपांग र राउटेहरूको जीवन उकास्न सरकारले कुनै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दैन। वर्षेनी शितलहरको कारणले तराइका जनताहरु मर्दा राज्यलाई कुनै टाउको दुखाइ रहुनु पर्दैन।तर यो देशका विशिष्टहरुलाई आजीवन विलासी सेवासुविधा भने प्रदान गर्नु पर्छ।

बाढी र पहिरोको जोखिममा आफ्नो सुकुम्वासी जीवन नदिको तिरमा व्यतित गरिरहेकाहरुलाई आवास को व्यवस्था गर्नु पर्दैन। सडक र पुल मुनि बस्नेहरुलाई गास बास, कपासको व्यवस्था गर्नु पर्दैन। विशिष्टहरुलाई आजीवन विलासी गाडी, चालक र इन्धनको व्यस्था मात्रै किन? डिस्को, वार,क्यासिनोको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। गाडिमा हाल्ने तेल मात्रै किन? पेटमा हाल्ने विदेशी ह्वस्कि, ब्रान्डी, चिभास, रेगल, भोडका, वाईनको पनि भरपुर व्यवस्था गर्दा हुन्छ। श्रीमतिको पेटिकोट धूलाईदिने खेतलाको पनि व्यबस्था गरिदिनु पर्यो। अझै विशिष्टहरुको आजीवन मात्रै किन तिनीहरुको साखासन्तानको पनि आजीवन सेवासुविधा राज्यले बेहोर्दा हुन्छ। विलासी गाडी,आवास र सचिवालय मात्रै किन? विस्वका शहरहरुमा रहेका यौन सुन्दरिहरुको को पनि बन्दोवस्त गरिदिए गज्जब हुन्छ।

हुम्ला, जुम्ला,डोल्पा, रुकुम,रोल्पा तिरका जनताहरु कण्डमुल खाएरै बाँचुन। त्यो पनि सकिएपछी भोकमरीले चिहान बनुन्। तर यो देशका विशिष्टहरुलाई आजीवन भोगविलास गर्ने प्रबन्ध जसरि पनि मिलाउनु जरुरि छ, जरुर छ। गाडी मात्रै किन त्रिभुवन एयरपोर्टमा ति विशिष्टहरुको लागि एयर एम्वुलेन्स जुनसुकै समयमा उपलब्ध हुने गरि तैनाथ गरेर तयारी हालतमा राखौं। ताकि ति विशिष्टहरुको टाउको दुख्नासाथ दिल्ली जान सकोस्, ज्वरो आउना साथ थाईल्याण्ड पुग्न सकोस्। पेट् दुख्नासाथ जापान, ढाड दुख्नासाथ सिङ्गापुर, दाँत दुख्नासाथ अमेरिका र आँखा दुख्नासाथ बेलायत तत्काल पुग्न सकोस्। तर ति विकट जिल्ला,गाँउ वस्ती र दूर दराजका जनताहरु, गर्भवती महिलाहरुले स्वास्थ्य चौकिको मुख नदेखेर यस धर्तीबाट विदा लिउन् के मतलव्?

यो देशमा हत्या हिंशा र बलत्कारको घटनाहरु घटिरहेको अवस्थामा ति जनताहरुलाई सुरक्षा दिनु पर्दैन। किनभने यो संक्रमणकाल हो। भुकम्प पश्चात नेपाली चेलिहरु, बालबच्चाहरु बेचिएका खबर छन् सरकारले सुन्नु पर्दैन। तर हाम्रा यो देशका अति अमुल्य विशिष्टहरुलाई भने सदैव सुरक्षा बन्दोवस्त गर्नु। जनताको नाममा अहोरात्र खटिने हाम्रा विशिष्टहरुलाई कहीं कतै ठेस् सम्म पनि नलागोस्। कतै भिडमा ढुंगा र जुत्ता प्रहार हुन सक्छ त्यसैले पनि सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ।

विधेयक दर्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यसको व्यापक विरोध भए पनि ति विशिष्टभित्र पर्नेहरु चुप बसे। सायद थुक घुट्लुक घुट्लुक निलेरै पेट भरिएको हुनुपर्छ। विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीले आजीवन राज्यबाट सेवा सुविधा लिनु। राज्यको ढुकुटीमा विशिष्ट को नाममा मोज गरिरहनु तपाईहरु यो देशको अमुल्य गहणा हो। तपाईहरुको यो देश बनाउन ठूलो योगदान् छ। त्यसैले त आज हामी छाती फुकाएर, शिर झुकाएर विदेशमा पसिना बेच्न पाएका छौं। अनि सगरमाथा र बुद्द जन्मेको देश भनेर नेपाल चिनाउन पाएका छौं। तर भारतले टेन्सन् दिन्छर पो! आज मेरो देशका विशिष्टहरु ति विशिष्टको उपाधि जोगाउन देशको सिमा मिचिदा चुप छन्। हाम्रो लिपुलेक भूमिमा हाम्रा विशिष्टहरुको प्रभुहरूले सम्झौता गर्दा हाम्रा विशिष्टहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यहि हो तिनीहरुको प्रगति त्यसैले उनीहरुलाई सुरक्षा खतरा छ.। त्यसैले राज्यले उनिहरुलाई आजीवन आवास,सुरक्षा, गाडी र सचिवालय सुविधा दिनुपर्थ्यो र पर्छ।

लाग्थ्यो भूकम्पले हाम्रा देशका सत्ता संचालकहरुको घैंटामा घाम लागेको छ। चेत खुल्नेछ। अब अगाडी देश र जनताको हितमा निस्वार्थ ढंगले काम गर्नेछन्। आफ्नो सोझो बाटो र घुमाउरो बाटो बाट जोडेका अकुत सम्पतिहरु पनि देश र भूकम्प पीडित जनताहरुको निम्ति दान गर्नेछन्। देश विकासमा लगानी गर्ने छन्। नेताहरुको यस्तो काम् देखेर देश विदेशमा हुनेहरुले देश विकासको निम्ती आफ्नो श्रम्, पसिना लगानि गर्नेछन्। सकेको धन लगानी खुलेर गर्नेछन्। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई एक बनाएर देश निर्माण गर्न प्रेरित गर्नेछन् र त्यसको लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछन्। तर यो मिथ्या रहेछ। भूकम्पले उल्टो दिमाग हल्लाएर बिगारिदिएको रहेछ। झन् लोभी, पिपासु बनाइदिएको रहेछ। राहतको लागि आएको सामानहरुमा अनियमितता, खरिद प्रक्रियामा कमिशनको खेल र भ्रस्टाचार अनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ल्याएको विशिष्टहरुलाई आजीवन सेवासुविधाको मास्टर प्लान विधेयक ले यहि पुष्टि गरेको छ। वार्षिक करिब ५० करोड राष्ट्रको ढुकुटी सकिने यो योजना बर्षेनी थपिने विशिष्टहरु संगै बढ्दै जाने थियो र छ।

देशको लागि केहि योगदान् गरेपात राज्यले उनीहरुलाई सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनु अन्यथा होइन गराउनु पर्छ। तर देशको आर्थिक स्थिति परिस्थिती मुल्यांकन किन गर्न सक्दैनन्? हामी विकासको कुन चरणमा छौं ? हाम्रो प्राथमिकता के हो? यति सम्म नबुझ्ने नेताहरुले कस्तो राजनीति कस्को निम्ति गरिरहेको छ ? यतिबेला यो देशका विशिष्टहरु राज्यबाट सेवासुविधा लिएर राज्यको ढुकूटीबाट भोग विलास गरेर जनताको नजरमा विशिष्ट र सम्मान योग्य बन्ने छैनन्। बरु आफ्नो सेवा सुविधा कटाएर जनता र देशको हितमा लगानी गरे र खाली खुट्टा हिडे जनताको नजरमा सम्मान योग्य र महान् हुन्थ्ये। तर यस्ता आदर्शका कुरा लोभका भकारी,परजिवी पिपासु,जुका-किर्नोहरुले आफ्नै भूँडी भरौं भन्छन्, भन्दा रैछन्।

आजको मितिमा उक्त विधायक फिर्ता भै सकेको भए पनि भोलिका दिनमा कसले बोकेर ल्याउने हो नमरे अवश्य देखिने छ। बरु त्यसमा जुवा सुविधा, खेल सुविधा, यौन सुविधा, जाँड रक्सि सुविधा पनि खुलस्त थपेर ल्याउँदा उत्तम हुनेछ। एकातिर मगन्ते सम्मेलन अर्कोतिर कुम्ल्याउने प्लान। सरकार आफ्नै देशको नागरिकलाई विश्वाशमा लिन सक्दैन। मगन्ते सम्मेलन गरेर विदेशी प्रभुहरूले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो हितमा हिसाव किताव गरेर दिएको भिक्षा लिएर गम् खान्छन्। अनि लाग्छ देश उभो? वामदेवको विशिष्ट विधेयकभित्र पर्न सफल, यो धनि मुलुकको गरिब विशिष्टहरुलाई प्रणाम।

स्याङ्जा

हाल-दक्षिण कोरिया