इपिएसको श्रमिकलाई कम्पनीको गल्ति भएमा बिना अनुमति कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने नियममा परिबर्तन
प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)को निरन्तर दबाबको कारण कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले इपिएसको श्रमिकलाई कम्पनीको गल्ति भएमा बिना अनुमति कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने नियममा केहि परिबर्तन गरेको छ ।
रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले इपिएसको श्रमिकलाई २०१९ फेब्रुअरी १ तारिकदेखि लागु हुने गरि कम्पनीले कानुनमा तोकिएको शर्त उलंघन गरेको प्रमाणित भएमा कम्पनीको बिना अनुमति कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने नियम बनेको हो ।
जसअनुसार सरकारले अबदेखि प्रवासी श्रमिकलाई मजदुर आधार कानुन नियमावलीको दफा ५५ र धारा ५८ मा तोकिए बमोजिमको कोठा ,जाडोमा भुइँ तताउने बोइलर ,शौचालय र नुहाउने ठाउँ ,कोठा, शौचालय र नुहाउने ठाउँमा चाबी लगाउन मिल्ने ,आगोलागी हुनबाट बचाउन अग्रिम जानकारी गराउने मेसिन र आगो निभाउने सामग्री भएको कोटा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
कानुनले तोकिए अनुसारको सुबिधा भएको बस्ने कोठा उपलब्त्र नगराएको अवस्थामा सम्बधित निकायले कोठाको सुविधामा सुधार गर्नु भनि समयावधि तोक्ने छ । तोकिएको समयावाधि भित्रमा पनि बस्ने कोठा सुधार भएन भने सो कुराको प्रमाणित भएको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइने भएको छ ।
त्यसैगरी सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको काम शुरु हुने समय कम्पनी साहुले श्रमिकको सहमति बिना २ घण्टा बढाएमा वा घटाएमा सो कुरा प्रमाणित भएमा कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउनुका साथै कम्पनीमा कम्पनी मालिक, काम गर्ने सहकर्मी ,नातेदारले नियमति रुपमा कुटपिट, गालीगलौज, बलात्कृत जस्ता अभद्र व्यवहार गरेर सो कुराको प्रमाणित भए भएमा तीन दिन भित्रमा तुरुन्त कम्पनी परिबर्तन गरिदिनु पर्ने या बिना अनुमति कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइने छ ।
त्यसैगरी तलबको ३० प्रतिशत भन्दा बढी २ महिना भन्दा बढी अवधिसम्म नदिएमा वा ढिला दिएको अवस्थामा २ महिनाको तलब नदिएको अवस्थामा तलबको १० प्रतिशत रकम ४ महिनासम्म नदिमा वा ढिला दिएमा पनि हिसावकिताव चुक्त गरी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
