कोरियाको सर्बोच्च अदालतद्वारा प्रवासी मजदूर युनियन (एमटियु) को पक्षमा फैसला

फोनिज कोरिया संवाददाता

सोल-दक्षिण कोरियाको सर्बोच्च अदालतले मजदूर युनियन (एमटीयु) लाई बैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा फैसला गरेको छ | बिहिबार सर्बोच्च्का १३ न्यायधिसहरुको संयुक्त इजालासले सो सम्बन्धी फैसला गरेको हो | फैसला अनुसार युनियनले अब सरकारी मान्यता पाउने भएको छ |

यो फैसलासंगै कोरियामा रहेका प्रवासी मजदूरहरुले बर्गीय संगठन खोल्ने र त्यसको गतिबिधिमा संलग्न हुन पाउने भएका छन् | कोरियामा प्रवासी मजदूर इतिहासमा यस्तो स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको पहिलो पटक हो |

सन् २००५ को अप्रिल २५ मा स्थापना गरिएको युनियनले सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न एक दशकसम्म अनवरत संघर्ष गर्यो | स्थापना लगतै यहाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दर्ता गर्न आवेदन दिइएको थियो तर सरकारले २००६ जुन ३ मा दर्ता आवेदन प्रकृया रद्द गरेको घोषणा गर्यो |

श्रम मन्त्रालयले सरकारी मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि एमटीयुले अदालतको सहारा लियो | उसले २००५ को जुन २० मा सोल जिल्ला अदालतमा मन्त्रालयको उक्त निर्णय खारेज गरि पाउँ भनि मुद्दा दायर गर्यो | सो मुद्दामा करिब १ बर्षसम्म बहस भयो | अन्तत अदालतले २००६ फेब्रुवरी ७ मा ‘एमटियुका अधिकांश सदस्यहरु भिसा नभएका कारण जनाउदै मजदूर संगठन खोल्न नपाउने’भन्दै फैसला गर्यो |

जिल्ला अदालतको फैसलाले एमटीयुका संस्थापकहरु अलिकति पनि बिचलित भएनन् र २००६ को फेब्रुवरी २२ मै मन्त्रालयको दर्ता रद्द प्रकृयालाई खारेज गरिपाउँ भन्दै सोल पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे | उक्त अदालतले २००७ फेब्रुवरी ९ मा ‘श्रम मन्त्रालयले दर्ता रद्द गरेको निर्णय कानुन बिपरित रहेको फैसला गर्यो | सो फैसलामा ‘भिसा हुने नहुने सबै खालका मजदूरले संगठन खोल्न पाउने’ उल्लेख थियो |

एमटियुको बैधानिकता र प्रवासी मजदूरका नैसर्गीक अधिकार माग गर्दै एमटियु पदाधिकारीहरु |

पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला बिरुद्ध श्रम मन्त्रालयले २००७ को फेब्रुवरी २३ मा सर्बोच्च अदालतमा रीट दायर गर्यो | सो रीट ८ बर्ष ४ महिना सम्म पेन्डीङमा रहेको थियो | यहि मुद्दालाई आज कोरियाको कानुनी ईतिहासमा यति लामो समय सम्म पेन्डीङमा रहेको यो पहिलो मुद्दा हो |

कोरियाको सर्बोच्च अदालतले सोल पुनराबेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो | यो फैसला संगै कोरियामा रहेका १० लाख प्रवासी मजदूरले बर्गीय संगठन खोल्न र संगठनको गतिबिधि गर्न पाउने भएका छन |

सर्बोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य भएको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए | लामो संघर्षपछि एमटियुको पक्षमा भएको फैसलाले अझ मजदूरको हक हितमा काम गर्ने हौसला मिलेको जनाए | ‘मजदूरको नैसर्गिक अधिकार प्राप्त भएको छ |’ राईले भने ‘ यसको प्रेरणा यहाँ कार्यरत सबै प्रवासी मजदूरलाई जान्छ |’