Advertisement
SKIP THIS

संघियतामा ‘पहिचान’लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ


जनक शाह

संविधानसभा नै वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ नेपालको समावेशी विकासको खाका निर्माण गर्ने एउटा सर्वाेतम विधि वा साधन हो । यो सर्वस्वीकार्य तथ्य हुँदाहुँदै पनि राज्यको अग्रगामी रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभा असफल रह्यो । यो जिम्मेवारी पुनः दोस्रो संविधानसभामाथि सर्न पुग्यो । तर, दोस्रो संविधानसभामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको सवाल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

संविधानसभामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू बीच टक्करको अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानसभाबाट जनआकांक्षा बमोजिमको संविधान आउनुअघि नै सडक तात्न थालिकेको छ । आजदेखि एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको तीनदिने आमहडताल सुरुभएको छ । यसमा पहिचानवादी अन्य विभिन्न सरोकारवालाको पनि समर्थन रहेको छ । संविधानसभा आन्दोलनको हुन्डरीमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । तैपनि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको कान र चेत भने खुल्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरू निरपेक्ष रूपमा सामथ्र्यको कुरा गरेर ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचानको एजेन्डालाई तुहाउने प्रपञ्चमा रहेका छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा ठूलै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ । सामथ्र्यको कुरा गरेर पहिचानको सवालको उचित हलबिना जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहना पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । संघीयताको सवालमा पहिचानका साथै प्रदेशहरूको वैज्ञानिक सीमांकन, संख्या र तिनको आर्थिक सक्षमता एवं वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलहरू बहुमतीय अहंकारले संविधानसभाको समावेशिता र सुन्दरतालाई कुरूप बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रतिपक्षहरू बाहिरिएर कुरूप बनेको संविधानसभाले निश्चय पनि विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई समान रूपमा समेटेर संविधान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको संघीयताका प्रमुख आधार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज नै हो । बहुआयामिक समाजका कारण नै देशको समग्र विकास हुन सकेको छैन । यसलाई गहिरोसँग बुझेर देशको चौतर्फी विकास र समृद्धि हुने संविधान ल्याउन नै संविधानसभाको जन्म भएको हो ।

अहिले जुन नयाँ संविधानमा संघीयताको मुद्दा जो छ, यसमा संघीयताको व्यावहारिक र वैज्ञानिक आधार भनेकै ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचान नै हुन् । त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा सामथ्र्यभन्दा पहिचानको एजेन्डाले अग्राधिकार पाउनुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा सामथ्र्यको उठान गरी ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचानलाई ओझेलमा पार्ने गरी सामथ्र्यको चर्चा गरिनु नेपालको विशिष्टतामा उचित हुँदैन । किनभने, सामथ्र्य प्राप्त गर्ने साधन नै ‘संघीयता’ हो । संघीय संरचनापछि पनि प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्टतामा सामथ्र्यको विकास गर्न सक्छन् । सामथ्र्य पहिले नै खोज्ने हो भने यसले संघीयताको औचित्यलाई समाप्त पार्ने सम्भावना रहन्छ । सामथ्र्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बधित रहने हुँदा यसलाई राज्यको कुशलताबाट प्राप्त गर्दै जान सकिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाको ‘राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदनहरूले सर्वसम्मत रूपमा पहिचान र सामथ्र्यलाई संघीय पुनर्संरचनाको मुख्य आधारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निरपेक्ष रूपमा ‘पहिचान’लाई निषेध गर्दै ‘सामथ्र्य’लाई मात्र संघीयताको आधार बनाइनुपर्छ भन्ने सोच वस्तुवादी मान्न सकिँदैन । पहिचानलाई मुख्य आधार बनाउँदै सामथ्र्यताका लागि अपनाउनुपर्ने व्यस्थापकीय कुशलतामाथि ध्यान दिइनुपर्छ । जसले सामथ्र्यताको विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पाटोलाई ओझेलमा पर्न दिँदैन । तर, संघीयताको चुरो कुरो के हो भने, जनताले जुन आधारमा उत्पीडनको अनुभूति गरेका हुन्छन् । त्यही आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।

प्रथम संविधानसभाको ‘राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदनमा पहिचानका पाँच आधार किटान गरिएको छ । जसमा जातीय समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका छन् । यसैगरी, सामथ्र्यका चार आधारहरूमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमता रहेका छन् । त्यसैले मुख्यतः जातीय (राष्ट्रिय) र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको ‘सम्भावित सामथ्र्य’ लाई ख्याल गर्दै संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त एवं व्यावहारिक हुन्छ ।

‘बनिबनाउ सामथ्र्य’ लाई पूर्वसर्त मान्ने हो भने सेती–महाकाली, भेरी–कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रले स्वायत्तता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सामथ्र्य क्रमशः विकास हुँदै र गर्दै जाने कुरा हो । त्यसैले बनिबनाउ सामथ्र्यलाई भन्दा पनि प्रदेशहरूको विकासको सम्भावना एवं सम्भावित सामथ्र्यलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस तथ्यलाई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले समयमै मनन गर्न सकेमा मात्र नेपाली जनताले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहितको संविधान समयमै प्राप्त सक्लान् । अन्यथा, अहिलेको मुठभेडको अवस्थाले वाद प्रतिवादको हुन्डरीमा नयाँ संविधानको भ्रूण पतन हुने सम्भावना बढाएको छ ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |

ताजा अपडेट

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • चुम्लुङ कोरियाको ‘रजत जयन्ति विशेष भेटघाट तथा वृहत वनभोज’ कार्यक्रम अन्तिम चरणमा
  • चुम्लुङ कोरियाको ‘रजत जयन्ती विशेष भेटघाट एवम वनभोज कार्यक्रम’ अन्तिम चरणमा
  • तमू धीं कोरियाको महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा तेज बहादुर गुरुङ सर्वसम्मत
  • एनआरएनए कोरियाको संरक्षकमा डा. प्रकाश धमला र लक्ष्मी गुरुङ चयन
  • ताजा अपडेट

    ईपिएस

    आगामी वर्ष कोरियामा श्रमिकको तलब २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने

      २०२६ का लागि कोरियामा श्रमिकको तलब २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ।२०२६ को प्रति घन्टा न्युनतम तलब १०,३२० वोन निर्धारण भएको एमटियू अध्यक्ष उदय राईले जानकारी गराएका छन्। जुलाई १० तारिख बसेको न्युनतम तलब निर्धारण समितिको १२ औ बैठकबाट २०२६ को तलब निर्धारण भएको ...

    उच्छृङ्खल समूहले गरेको गतिविधिमा संस्थाको असंलग्नता पाँच “स” को विज्ञप्ति,

    सनातन साहित्य संगीत साधना समुहले आज आयोजना गरेको "हाङ्गाङ होली महोत्सवमा " केहि समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलि विरुद्ध गरेको नाराबाजि प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेको छ। महामहिम राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित ...

    कोरियाले E-7 भिसामा नेपाली कामदार प्रवेश गराएको छैन। श्रम कन्सुलर कँडेल

    नेपाली दूतावास कोरियाका श्रम कन्सुलर मैँया कँडेलले कोरियामा इ सेभेन भिसामा कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया नरहेको बताएकी छिन्। इ सेभेन (दक्ष) कामदार मात्र होइन हाल नेपालबाट मौसमी कामदार ल्याउन समेत रोक लगाइएको जानकारी दिइन्। मार्च ९ आइतवार  पत्रकार महासंघको ...

    महिला / बालबालिका

    कोरियामा निर्मलाको अत्माहत्याले उब्जाएको प्रश्न

    मञ्जु गुरुङ ,, " म्याम म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु । साइन मागेको पनि दिदैन । इलिगल बनाइदिन्छु भन्छ । काम पनि दिदैन । नेपालबाट आएको ६ महिना भयो । रिन ...

    कोरियामा महिलाका लागि महिलाका अध्यक्षमा पार्वती

    दक्षिण कोरियामा नेपाली महिलाहरुद्धारा संगठित महिलाको लागि महिला नाम संस्थाको अध्यक्षमा व्यवसायी तथा समाजसेवी पार्वती मोक्तान चयन भएका छन् । ...

    कोरियामा निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ पुरस्कार प्राप्त लेख

    अलबिदा आमा -बाला राई निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको फोनको घण्टीले ब्युझिएँ । हतार उठेर सिरानीनिर राखेको फोन तानें बिहानको छ बज्नै लागेको ...

    एनआरएन कोरियाले जुम मार्फत तिज मनाए

    एनआरएनए दक्षिण कोरियाले महिलाहरुको ठूलो चाड तिजलाई जुम मार्फत छलफल गरी मनाएका छन् । एनआरएन महिला संयोजकको नेतृत्वमा शुभकामना आदन प्रदान तथा ...