श्रम सम्झौता नहुँदा वैदेशिक रोजगारी जोखिममा
काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विभिन्न मुलुकमा गए पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग सरकारी तहबाट द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।
रोजगारीका लागि ११० मुलुक खुला गरिए पनि हालसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत र इजरायलसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म न त श्रम सम्झौता हुन सकेको छ न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ। कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ।
कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजागारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्नेमा जथाभावी मुलुक खुला गर्दा अहिले समस्या परेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन्।
उनले भने – “सम्झौता भएको अवस्थामा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि बाटो खुल्छ, तर सम्झौता नभएको अवस्थामा कामदार पठाउने यहाँको म्यानपावर र कामदार लिने विदशी कम्पनीबीच मात्रै आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताले कामदारको समस्या समाधानमा सहजै सहयोग गर्ने सम्भावना हुँदैन।”
वैदेशिक रोजगार विभागले विसं २०५२ मा तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेपछि हालसम्म भारतबाहेक अन्य मुलुकमा ४० लाख ३७ हजार १३ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। यसमध्ये पुरुष ३८ लाख ९७ हजार ७३ जना र महिला एक लाख ३९ हजार ९४० जना रहेका छन्।
विभागबाट अनुमति नलिई भारत हुँदै अवैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ। उनीहरुको विवरण भने नेपाल सरकारसँग छैन।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा १० लाख ५३ हजार ९७, कतारमा आठ लाख ४२ हजार ६३७, साउदी अरबमा छ लाख २७ हजार ५१०, युएई (दुबई) मा चार लाख एक हजार ४४७ र कुवेतमा एक लाख एक हजार १० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
अहिले सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने मुलुक मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन नसकेकै कारण त्यहाँ कामदारले बढी समस्या भोग्नु परिरहेको छ।
सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जाने बित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सरकारी अधिकारीको अनुभव छ।
साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन, लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको तर मिति तय नभइसकेको निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए। साउदी अरब र मलेसियासँग सम्झौताको लागि पटकपटक पत्र आदानप्रदान भएपनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन।
गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनसके रोजगारीका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भए दुई देशकै बीचमा समन्वय भई कामदारको सेवा, सुविधाको सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने ठानिएको छ।
