एकताको महाधिवेशनले एनआरएनएलाई विकल्प दिन्छ- केपी सिटौला

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दक्षिण कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष केपी सिटौलाले एकताको महाधिवेशनले नयाँ विकल्प दिने बताएका छन्। फोनिज कोरियासँगको संवादमा सिटौलाले यस बारेमा खुलेरै कुरा गरेका छन्।

विवादका बिच अल्झिएको एन आर एन केन्द्रमा गैर आवासीय नेपालीहरूको हक अधिकारको बारेमा लड्नुको सट्टा एक अर्कामा जुँगाको लडाई भएको उनको आरोप छ। गैर आवासीय नेपालीको अधिकारको बारेमा केही नबोलेको, लगानी एवं पर्यटन प्रवर्द्धनको कुनै योजना नबनाएको, आफ्नै देश जाँदा भिसा लाग्ने बनाइसक्न लागे त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै कुर्सी र पदकै पछि लागेकोमा दु:ख व्यक्त गरे।

विना उद्देश्यको लफडा रहिरहे आफूले साधारण सदस्यता समेत त्याग्ने बताए।

अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरी टुक्रिएको एन आर एन एक नभए कसैको अस्तित्व नरहने पनि उनले बताएका छन्। “यसै गरी अब एकता महाधिवेशनबाट एनआरएनए एक नभए नेपाली जनताले डुङ्गाले हान्ने छन्। ” उनले आक्रोशित स्वरमा भने। त्यति मात्र होइन यस्तै लुछाचुँडी र विना उद्देश्यको लफडा रहिरहे आफूले साधारण सदस्यता समेत त्याग्ने बताए। नेपालको राजनीतिक दलमा जसरी जनताको वितृष्णा छ त्यस्तै एनआरएनमा पनि नेपाली जनताको आक्रोश रहेको उनले बताए।

 मूल आयोजक कमिटीले कोरियाको  एनसीसी (NCC) विवाद मिलाउने भन्ने हल्ला छ, त्यो गलत भएको र आफू त्यसमा संलग्न नरहेको पनि प्रष्ट पारे। मूल आयोजक समिति छ, त्यसले ती देशको एनसीसीलाई मिलाउने वा निर्वाचन गराउने भन्दा पनि उच्च स्तरीय समितिलाई बल दिने हो।

शेष घलेको नेतृत्वमा गठन भएको उच्च स्तरीय समिति अन्तरगत कोरियाबाट १२ जना मूल आयोजक समितिमा पनि छन्। उक्त समितिको सदस्य समेत रहेका सिटौलाले यो टिमबारे कोरियामा भ्रम रहेको बताएका छन्। “शेष घलेको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्च स्तरीय समितिलाई अदालतले कानुनी मान्यता दिएको हो।” उनले भने “तर जुन कोरियाबाट १२ जनाको मूल आयोजक समिति छ, त्यो समितिले उच्च स्तरीय समितिलाई अवश्य सहयोग, सल्लाह सुझाव दिने हो।” उनले थपे। साथै मूल आयोजक समितिले कोरियाको विवादलाई मिलाउने भूमिका नरहेको उनले प्रस्ट पारे। “हामी कोरियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समेटिएका हौँ, अन्य देशबाट पनि छन् तर हाम्रो काम कोरियाको विवाद सुल्झाउने होइन। यो कुरो चाहिँ यहाँ भ्रम रहेछ। ” आश्चर्य हुँदै उनले बताए। जुन मूल आयोजक कमिटीले कोरियाको NCC विवाद मिलाउने भन्ने हल्ला छ त्यो गलत भएको र आफू त्यसमा संलग्न नरहेको पनि प्रस्ट पारे। मूल आयोजक समिति छ त्यसले ती देशको NCC लाई मिलाउने वा निर्वाचन गराउने भन्दा पनि उच्च स्तरीय समितिलाई बल दिने हो। थप प्रस्ट्याउँदै उनले थपे ।

कोरियाको एनआरएन एको बारेमा प्रश्न गर्दा कोरियाको हकमा चुनाव जितेर आएको कार्यसमितिलाई नै अहिले वैधानिक मानिनुपर्ने उनको तर्क थियो। आफू अनुकूल फैसला वा प्रमाण लिएर फलानो फलानो आधिकारिक भनेर हिँड्नुभन्दा केन्द्रमा एक हुनलाई दबाब दिन उनको सुझाव थियो। यसै गरी केन्द्रमा एक भएको खण्डमा एनसीसी स्वतः एक भएर जाने उनको दाबी थियो। “केन्द्रमा मिलेर एक भए एनसीसी आफै एक भइहाल्छ त्यो ठुलो कुरो भएन तर जो जो एकता महाधिवेशनमा छुट्छन्, तिनीहरू छुटेर अलग हुनेछन्।” उनले स्पष्ट बताए।

में र अक्टोबर दुइटा छुट्टाछुट्टै गर्ने भनिएका अधिबेसनलाई सबै NCC हरुसंग परामर्श गरेर जुलाई अर्थात अगस्टमा गर्न सकिनेछ।

अदालतले दिएको समय भित्र सबै देशका राष्ट्रिय समितिहरूको अधिवेशन हुन असम्भव देखिएता पनि उच्च समितिले सहमतिमा मध्यमार्गी बाटो खोज्न उनले सुझाएका छन्।

जस्तैः
१. मे र अक्टोबर दुइटा छुट्टाछुट्टै गर्ने भनिएका अधिवेशनलाई सबै NCC हरूसँग परामर्श गरेर जुलाई अर्थात् अगस्टमा गर्न सकिनेछ। जसका लागी कारण खुलाएर अदालतलाई थोरै म्याद थप्न अनुरोध गर्ने।
२. अहिले विवादास्पद  केन्द्रीय समितिको अधिवेशन  पहिला गरेर पछि NCC लाई विगतमा झैँ सम्बन्धित राष्ट्रहरूको  समय सीमाभित्र गराउन सकिने।

माथिका सबै विकल्पहरूका बाबजुद अरू पनि धेरै विकल्पहरू छन्। मुख्य कुरा भनेको एन आर एन को साख जोगाउन यो अन्तिम अवसरलाई नगुमाउने हो भने उच्च समितिका सबै अग्रज तथा समकालीन साथीहरू आ-आफ्नो हठबाट एक पाइला पछि सरेर खुला दिलले एकता हुनुपर्ने मुख्य विषय हो। यसका लागि सम्पूर्ण NCC हरू साथै स्थापक र शुभचिन्तकहरूले निष्पक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुका लागि उनले आव्हान गरेका छन्।

(NRNA कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष केपी सिटौलासँग टेलिफोन संवादमा आधारित सम्पादित अंश्।)