रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)को सुधारको माग गर्दै कोरियाली संबैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) को सुधारको माग गर्दै बुधबार कोरियाली संबैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । कोरियाका मजदुर संगठनहरु प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियू) र कोरियाली मजदुर संगठन(केसीटियू) अगुवाईमा ईपिएस मार्फत काम गरिरहेका विभिन्न देशका कामदारले सो मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मंगोलीयन, भियतनाम, म्यानमार, उज्वेकस्थानका ५ जना ईपिएस कामदारले मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरुको मुद्दालाई कोरियाली मानव अधिकार संस्था र वकिलहरुको समुहले अदालतमा बहस गर्ने छन् । कोरियाको संबिधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार संबैधानिक अदालतलाई रहेको छ ।
अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तरगत कोरियामा आएका कामदारले स्वइच्छाले कम्पनी (कार्यस्थल) परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । ‘कामदारले कम्पनी आफू अनुकुल नभएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु संबैधानिक हक भएकोले ईपिएसको अहिलेको नियम खारेज गर्न हामीले यो मुद्दा दायर गरेका हौ । आशा छ संबैधानिक अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ ।’ प्रवासी मजदुर युनियन(एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले भने । ‘कोरियाली संविधानको धारा १५ मा सबैलाई आफुले गर्ने काम (पेशा) छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ भनिएको छ । तर ईपिएस मार्फत कोरिया आएका कामदारले काम छनौट गर्न पाउँदैनन् ।’ राईले थपे ।
कोरियाली मजदुर कानुनको धारा ७ ले कामदारलाई कुटपिट, धम्कि, मानसिक तथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरि काम लगाउन नपाउने उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)को १९३० मा जारि गरिएको जबर्जस्ती काममा लगाउने सम्बन्धि महासन्धिको धारा २ को १ अनुसार स्वइच्छाले प्रदान गरिएको श्रम बाहेक कुनै पनि काम जवरजस्ति लगाउन नपाइने उल्लेख छ । कोरिया आईएलओ महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकोले कोरियाली नियम झै कार्यन्वयन हुन पर्ने कोरियाली मजदुर संगठन(केसीटियू)ले जनाएको छ ।
कोरियाली मजदुरका बिभिन्न नियम भए पनि राम्रोसँग कार्यन्वयन नभएको यहाँका मजदुर संगठनहरुले जनाएका छन् । काम गर्ने स्थल परिवर्तन गर्न नपाएका कारण कतिपय विदेशी कामदार गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका छन् भने केही कामदारले आत्महत्या समेत गरेको एमटियुले जनाएको छ ।
ईपिएस अन्तरगत सन् २००४ देखि विदेशी कामदारहरु काम गर्न आउन थालेका हुन् । अहिले १६ वटा देशका ३ लाख ५० हजार भन्दा बढि कामदार काम गरिरहेका छन् । नेपालले सन् २००७ देखि ईपिएस अन्तरगत कामदार पठाइरहेको छ । अहिले ३५ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन् ।