“एमटियु” कोरियामा काम गर्न आउने सबै देशका प्रवासी मजदुरको संगठन हो


कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस) लागु भएको करिब १५ बर्ष भैसकेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तरगत काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्ने देखि लिएर परिवर्तन गरि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्न दिने नदिने सम्मको अधिकार रोजगार दाता अर्थात साहुमा निहित रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्य स्थल बाट भागेको भनि झुटो आरोप लगाई उजुरी गर्ने सम्मको कार्य समेत गरेका छन् ।

कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन पनि कानुनले अधिकार दिएको छ । हामीले यसै अधिकारको प्रयोग गरेर नै आवाज उठाईएका हुन्छौं ।

रोजगार अनुमति प्रणालीका यिनै खराव नितिका कारण कम्पनि परिवर्तन गर्न पाइदैन । केही गरि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइयो भने पनि कम्पनी विवरण नदिएर साहुले सम्पर्क गरे मात्र कम्पनि पस्न सकिने र साहुले जानकारी गराउने झुटो विवरणका आधारमा कार्य स्थल छनौट गर्नु पर्ने बाध्यता छ । रोजगार दाताले चाहेको खण्डमा प्रवासी मजदुरको परिस्थिति तल माथि गरिदिन सक्छन् । यस अवस्थामा प्रवासी मजदुरले झन झन दास को जीवन जिउनु परिरहेको छ । कोरियाको श्रम मापदण्ड अनुसार कानुनले समेत जबर्जस्ती काम गराउनु हुदैन भन्छ । तर प्रवासी मजदुरको हकमा भने इपिएस कानुनले जबर्जस्ती दास बनाएर राख्न पाउने ब्यबस्था गरिदिएको छ । प्रवासी मजदुर पनि मानिस हुन र एक मानवको रुपमा स्वस्थ्य भएर काम गरेर आफ्नो आर्थिक स्थितिमा केहि सुधार होस भन्ने उद्देश्य बोकेर कोरिया आएका हुन्छन् । तर कोरिया आईसकेपछि आफ्नो जीवन मरणको सम्पुर्ण अधिकार रोजगार दाताको हातमा निहित गराएको छ । यसरी उसका सम्पुर्ण सपना चकनाचुर पारिन्छ ।

साहुले गालीगलौज, दुर्ब्यबहार गरि बन्धनमा राखेमा या शारीरिक मानसिक रुपमा बन्धनमा राखेर जबर्जस्ती काम गराएमा कारबाही हुने प्रावधान त छ । तर पनि प्रवासी मजदुरको हकमा अलगै लागु हुने इपिएस कानुनका कारण न्याय पाउन सम्भव छैन । काम गर्ने ठाउँ(कार्यस्थल) स्वतन्त्र पुर्वक परिवर्तन गर्न पाउनु मानविय अधिकार हो । कोरियामा प्रवासी मजदुरलाई उक्त अधिकार बाट बन्चित गराइएको छ ।

हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ ।

कोरियाको श्रम कानुनमा जबर्जस्ती श्रम गराउन नहुने ब्यबस्था गरिएको भएता पनि प्रवासी मजदुरलाई यो अधिकार बाट बन्चित गराइएको छ । जुन कोरियाली श्रम कानुन बिरुद्ध छ । कोरियाली मजदुरले भने कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको छ । तर प्रवासी मजदुरको हकमा इपिएस पद्धति मार्फत सबै अधिकार रोजगारदातामा निहित गराएर हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ ।

त्यसो हो भन्दैमा हामीले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कदापि होइन र बन्नु हुन्न पनि । यसको लागि हामी लाई पनि आफू माथी भैराखेको दमन र शोषण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर संगठन गठन गर्न पाउने, मजदुर संगठनको सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीका लागि शान्तिपुर्ण धर्ना प्रदर्शन र्याली गर्न पाउने अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरिएको छ ।

अधिकार जहिले पनि दवाव सृजना गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । कसैले राजीखुशी या आफै दिदैन । कुनै पनि साहु आफै तलव बृद्धि गर्न चाहदैनन् । उसलाई दवाव दिनु पर्ने हुन्छ् । मजदुरको भलो नचाहने केहि ब्यक्ति/ सरोकार वाला द्वारा मजदुर संगठन बारेमा भ्रम फैलाउने गरेका छन् । कोरियामा आन्दोलन गर्नु हुदैन कानुनको दायरामा बस्नु पर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा कोरियाको कानुन मिचेर कसैले आवाज उठाएको हुदैन पनि । यसो गर्न कुनै पनि विदेशीलाई छुट दिएको छैन् । फेरि कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन पनि कानुनले अधिकार दिएको छ । हामीले यसै अधिकारको प्रयोग गरेर नै आवाज उठाईएका हुन्छौं ।

अर्को कुरा एमटियुले गर्ने दवाव मुलक कार्यक्रमलाई नेपालीको मात्र भनेर भ्रम फैलाउने पनि गरिएको छ । हो एमटियुमा हामी नेपालीहरुको योगदान अतुलनीय छ । तर पनि एमटियुमा अरुदेशका प्रवासी मजदुरको पनि त्यतिक्कै योगदान रहेको छ । एमटियु नेपाली मात्रको संगठन होइन । यो बिश्व भरि बाट कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासि मजदुरहरुको हक हितका लागि खोलिएको संगठन हो र एमटियुको उद्देश्य सहित कोरियाको श्रमविभागमा दर्ता भएको छ ।

यसमा सबै देशको प्रवासि मजदुर सहभागी हुन पाउँछन् । सदस्य र पदाधिकारी हुन पाउँछन् । जानकारी रहोस कुनै पनि कोरियन नागरिक भने मुख्य पदाधिकारी हुन पाउदैन । एमटियुले मजदुरको अहित हुने बिषयलाई कहिले पनि समर्थन गर्दैन । एमटियुले कोरियामा प्रवासी मजदुरले आफुखुशि कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको डब्लूपिएस(wps) लागु हुनु पर्छ भन्ने माग लाई मुख्य मुद्धा बनाएको छ । यसको पनि केहि सरोकार वाला ब्यक्तिले उल्टो ब्याख्या गरेर भ्रम फैलाउने गरेका छन् ।

वास्तवमा डब्लूपिएस लागु हुनुपर्छ भन्नु को अर्थ इपिएसमा रहेका केही राम्रा पक्ष पनि हटाईनु पर्छ भन्ने होइन । राम्रा पक्ष लाई यथावत राखेर नराम्रो पक्षमा सुधार गरिनु पर्छ भन्ने हो । इपिएसमा सबै भन्दा राम्रो र निष्पक्ष भनेको छनौट प्रकृया हो । यो एकदमै निष्पक्ष छ, जसमा सानो ठुलो, धनी गरिब वा कालो गोरोको भेदभाव गरिदैन । त्यसैले यो जहिले पनि यथावत रहनु पर्छ । wps लागु हुँदा पनि यो यथावत् रहनु पर्छ भन्ने माग एमटियुको रहेको छ । यसका बारेमा कसैले पनि भ्रमात्मक अफाह फैलाउदैमा केहि हुदैन । एउटा मजदुर सङ्गठन सधै मजदुरको हक हितका लागि खोलिएको हुन्छ र हुनुपर्छ । प्रवासी मजदुर संगठन पनि यस्तै एक सङ्गठन हो । तसर्थ विश्वको जुनसुकै देशबाट कोरिया काम गर्न आउने प्रवासी मजदुर यसको सदस्य बन्न पाउछन् र बनेका छन् ।

अन्त्यमा आगामी दिनमा कुनै भ्रामक अफाहको पछि नलागेर कोरियामा काम गर्न आउने सबै देशको प्रवासी मजदुरले प्रवासी मजदुर संगठनको सदस्य बनि आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीका लागि एकजुट भएर दवाव सृजनामा सहभागी हुन आव्हान गर्न चाहन्छु ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |

ताजा अपडेट

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • अमृत राईद्वारा एनआरएन कोरियाको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्बारी दर्ता
  • तमू धीं दक्षिण कोरियाको चौथो “रोधीं सांगीतिक सौगात” भव्यताका साथ सम्पन्न ।
  • स्टार रेमिट दर्ता गर्दा ‘१० हजार वन’ पाइने !
  • सेवा-सेवारो सांगीतिक कार्यक्रमका लागि कलाकारहरू कोरिया आइपुगे
  • ताजा अपडेट

    ईपिएस

    दक्षिण कोरियामा २०२० का लागि न्युनतम तलब वृद्धि

    दक्षिण कोरियामा २०२० का लागि मजदुरको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरेको छ । सेजुंग स्थित न्युनतम ज्याला निर्धारण समितिको कार्यालयमा बिहीवार बिहीबार बसेको १२ औ बैठकले मजदुरको ज्याला २.९० प्रतिशात बढाउने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार न्युनतम ज्याला २.९०% अर्थात २४० ...

    स्वैच्छिक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई के फाईदा ?

    कोरियामा प्रवासी श्रमिकहरुको संख्या ११ लाख नाघिसकेको छ। हामी प्रवासी श्रमिकहरुलाई कोरिया सरकारले विभिन्न प्रणाली (C4,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E9,E10 भिषा) मार्फत ल्याइरहेको छ। यी प्रणालीका समानता(बिशेषता) भनेको प्रवासी श्रमिकहरुले आफुले चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्ने ...

    प्रवासी मजदुरहरुको बसोबास सम्बन्धि नयाँ नियम पारित, जुलाई १६ बाट लागू हुने

    कोरियन सरकारको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय द्वारा प्रवासी मजदुरहरु बस्ने छात्रावास(खिसुक्सा) सम्बन्धि नयाँ नियम पारित गरेको छ । उक्त नियम यहि जुलाई १६ बाट लागू हुने जनाएको छ । यदि नयाँ कानुन अनुसारको छात्रावासको व्यवस्था नभएमा साहूले अनुमानि नदिएपनि प्रवासी ...

    महिला / बालबालिका

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको पाँचौ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन् । अन्य ...

    कोरियामा वुमन फर वुमन संस्थाको कार्यलाई हेर्दा

    सन २०१० मा केहि सचेत महिलाहरुको पहलमा महिलाको लागि महिला अर्थात वुमन फर वुमन काेरिया भन्ने संस्था खोलिएको थियो। महिला मात्र साधारण सदस्य हुने, ...

    कोरियामा आयोजित एक प्रतिस्पर्धामा नेपाली चेलीले प्रथम स्थान हासिल गरी एक करोड वन जितिन

    दक्षिण कोरियाको हाना बैंकद्धारा आयोजित कोरियनसंग विवाह गरेकी महिलाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रममा नेपाली चेलीले प्रथम स्थान हासिल गरी ...

    पत्रकारितामा नेवार महिला पत्रकारको अवस्था:  नेतृत्व तथा चुनौति

    पत्रकारिताको इतिहासमा नेपालको पर्दापन विक्रम संबत १९५५ मा भयो । सुधासागर म्यागजीनबाट सुरु भएको नेपाली पत्रकारितालाई गोरखापत्रले साप्ताहिक ...