कमजोर लोकतन्त्र, बलियो नेतातन्त्र

नारायण निङलेखु

नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिबाट संघीयताको विसर्जन हुने वातावरण प्रारम्भ भएको हो । पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा यी चार दलका नेता छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएकै हो । पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाका पक्षमा यी नेता भएका भए संविधान जारी भएपश्चात प्रदेश सीमांकनका लागि विज्ञहरूको आयोग, आयोगको सिफारिसअनुसार व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाइको बहुमतबाट सीमांकन पारित गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानसभाले नदेखेको प्रदेशको न्वारान गर्नुपर्ने जस्ता अन्तरिम संविधानले कल्पनै नगरेको कर्मकाण्ड सोच्दैनथे । प्रदेश सीमांकन/ नामांकनबिना संविधान जारी गर्न अहिले जुन दृढता र रफ्तारका साथ काम भइरहेको छ, त्यही दृढता र रफ्तार प्रदेश सीमांकन/ नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने कामका लागि किन हुनसक्दैन ? बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (१ क) मा स्पष्ट्रभाषामा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षण्य राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने छ ।’ यो भाषा जुनसुकै सोझासिधा नेपालीले स्पष्टसँग बुझ्ने भाषा हो । कसैले कसैलाई अथ्र्याउन जरुरी छैन, कुनै व्याख्या आवश्यक पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानको यो व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकोलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन । परन्तु, संविधानमा उल्लेख भएअनुरुप सर्वोच्चले दिएको आदेशमा यत्रो हंगामा किन ? संविधानसभाको विसर्जनपश्चात प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकन हुनेछ भन्नुचाहिंँ आश्चर्य र हंगामाको विषय हुनुपर्ने होइन र ?

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको आदेश संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको व्यक्तव्य चार दलका नेताले दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने र संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि उनीहरूले जनाएका छन् । र त्यसैअनुसार काम पनि गरेका छन् । यसरी विधिको शासनको नारा दिने यी नेताले अहिले तानाशाहको पोजिसन लिएका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा प्रदेश सीमांकन र नामांकनका लागि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले ठूलो मिहेनत र विस्तृत अध्ययन गरेर मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको हो । विज्ञहरूको उच्चस्तरीय आयोग गठन पनि भएको हो । आयोगले निर्धारित समयमा आफ्नो सिफारिस पेस गरेकै हो । यदि त्यसबेला लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नेता निष्ठावान भएका भए मस्यौदा प्रस्ताव र आयोगको सिफारिस संविधानसभाको प्रक्रियामा लान कुनै छेकबार थिएन । परन्तु, अनेक तानाबाना बुनेर यी नेताले उक्त मस्यौदा प्रस्ताव थान्को लाउने खेल खेले । अनेक बहानामा संविधानसभाको दुईवर्षे अवधि समाप्त पारे अनि थप गरिएको अर्को दुई वर्ष पनि त्यस्तै खेलमा खर्च गरे । विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न चुनिएका ६०१ सभासदको संविधानसभाभित्र भूमिका शून्य बनाइयो । संविधानसभालाई समावेशी बनाउनुको कुनै अर्थ र औचित्य रहेन ।

संविधानसभामा प्रस्तुत भएको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको मस्यौदा प्रस्ताव र उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसलाई कुनामा थान्को लाउँदा त्यसलाई केवल निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने सभासदहरूको अवस्था रह्यो । कतिपय सभासद हीनताबोध र अपमानबोधले नरमाइलो गरी रोए । विशेषाधिकार प्राप्त भएझैं कांग्रेस–एमाले नेता प्रक्रियामा जान बाध्य भएनन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने महसुस ती नेतालाई भएन । त्यहाँ नेतातन्त्रको चर्तिकला प्रदर्शन भइरह्यो । अन्त्यमा त्यो नेतातन्त्रले संविधानसभालाई अवमूल्यन गर्दै विसर्जनै गरायो । उसबेला यी नेता प्रक्रियामा जान मानेनन्, अहिले यिनै नेता १६ बुँदे तेर्साउँदै संविधानका धारा मिचेरै अगाडि बढ्दैछन् । संविधानसभाको विशेषाधिकार भनेको यही हो त ?

यी नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे पनि सवाल उठाएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अंग हुन् । यी अंगका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । एकअर्काको भूमिकामा सीमाबन्दी हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति ती क्षेत्राधिकारबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । एउटै व्यक्तिले राज्यका तीनै अंग नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र कायम रहन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वा मान्यता यही हो ।

अघिल्लो संविधानसभा विसर्जन भएपछि व्यवस्थापिका पनि नरहेका कारण व्यवस्थापिकाको भूमिकासमेत कार्यपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यो अवस्थामा न्यायपालिकाको विशेष महत्त्व हुने नै भयो । राज्यका विभिन्न अंगमा स्वेच्छाचारिता नहोस्, आपसी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम रहोस् भनेर न्यायपालिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नाजुक अवस्थामा न्यायपालिका प्रमुखलाई नै काजमा तानेर कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुख पदमा यिनै नेताले नियुक्त गरे । त्यसबेला यी नेताले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच आएको देखेनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानको पालना गर्न र १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच आएको देख्छन् । नेताका यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो ?

न्यायपालिका प्रमुखलाई काजमा तानेर कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गर्न यी नेताले संविधानको बाधा—अडकाउ फुकाउने काम गर्नुपरेको थियो । बाधा—अडकाउ फुकाउको नाममा बाधा—अडकाउसँग असम्बन्धित संविधानको धारासमेत आफूखुसी चलाएर हिजो संविधानको मर्म र भावनामाथि आघात पुर्‍याउने प्रयास गरे । आज पनि यिनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तो घोषणाले १६ बुँदेलाई नेपालको मूल कानुनजस्तो देखाएको छ र १६ बुँदेसँग बाझिने संविधानका धारा/उपधारा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । विधिको शासन भनेको यही हो ?

लोकतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र चलाएर मुलुकले स्थायी शान्ति पाउँदैन । यसले दल बलियो देखाए पनि मुलुक कमजोर हुनेछ । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र समुदायका पहिचान, सम्मान र अधिकारका समस्याको सम्बोधन गर्ने काम अधुरो राखेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । यसबाट मुलुकको विषम परिस्थितिको उचित सम्बोधन हुनसक्दैन । आजसम्म चलिआएको एकात्मक शासन प्रणालीले सेवा, सुविधा र प्रगतिका अवसरहरू केन्द्रीकृत गरेको छ । यो प्रणालीले सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई समतामूलक ढंगले समर्थवान बनाउन नसकेको हो । भौगोलिक क्षेत्रबीच विकासका खाडल बढ्दै गएको हो । खसआर्य जातीय समूहभित्रका केही सम्भ्रान्त वर्गले विगतदेखि राज्यसत्तामा एकलौटी बर्चस्व बढाउँदै गएको हो । लोकतन्त्र सरकार सञ्चालनको शैलीमात्र होइन । यो संस्कार र संस्कृति हो । जनताप्रति सम्मानको संस्कार र संस्कृति नै लोकतन्त्रको आधारशिला हो । लोकतन्त्रमा सबै जनताले समान सम्मान पाउनुपर्छ । समानताको जगमामात्र आपसी सद्भाव र सौहार्दता कायम रहन सक्छ । समानता नभएमा विविधताभित्र एकता स्थापित हुनसक्दैन । परन्तु, अहिले मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताभित्र असमानता, भेदभाव र सीमान्तीकरणको परिवेश विद्यमान छ । जनताप्रति समान सम्मानको संस्कार र संस्कृतिको अभाव रहिआएको छ । यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको अहिलेको समस्या हो ।

लोकतन्त्रको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुलुकले संघीयतामा जानुपरेको हो । संघीयतालाई सार्थक बनाउन सबै जनताका पहिचान र अधिकार अनि राज्यव्यवस्थामा उनीहरूका पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति संघीय राज्यको संरचना र शक्ति–सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ । हिजोका चिन्तनबाट मुक्त भएर समस्यालाई नयाँ सोच र कोणबाट हेर्नुपर्छ । मुलुक परिवर्तनका निम्ति मानसिक तत्परता अनि सार्थक लोकतन्त्रका लागि बोधगम्य व्यवहार पहिलो आवश्यकता हो । यसका निम्ति नेतामा त्याग र निष्ठाको भावना प्रबल हुनुपर्छ । त्याग र निष्ठाको अभाव रहेसम्म मुलुकले राहत पाउन सक्दैन ।-कान्तिपुर