१६ बुँदे ‘आशाको दीयो’ बनोस्

डोलु आले मगर

भनिन्छ राजनीतिमा स्थाई शत्रु र स्थाई मित्र भन्ने हुदैन । त्यसैको पुष्टि भएको छ नेपालको राजनीतिमा । बैशाख १२ गतेभन्दा अगाडी प्रचण्डलाई बाँदर र ओलिलाई पागल भनेर सार्वजनिकरुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने दुई नेताहरु अहिले एकाकार भएका छन्। अब प्रचण्डले ओलीलाई पागल देख्ने छैनन् भने ओलीले प्रचण्डलाई बाँदर, जंगली देख्ने छैनन्। रुख चढेर हाँगा हल्लाउने छैनन् र ओलि नामको फल खसाल्ने छैनन्।

सुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकार करिब डेढ वर्षदेखि सरकारमा रहेर पनि उल्लेख्य केहि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, समयमै संविधान बनाउन सकारात्मक र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दोष पनि उनको थाप्लोमा थियो। भुकम्प पश्चात राहात तथा उद्दार कार्यमा सरकारको भुमिका कमजोर देखिएपछि थप आलोचित बनेका कोईराला नेत्रृत्वको सरकारका केहि मन्त्रि र तिनका पीएहरु जस्तापाता र पाल काण्डमा मुछिएपछि अरु बदनाम् बनाईदिएको थियो। उनि कुनै न कुनै कामको जस लिन चाहान्थ्ये तर बदनाम भन्दा अरु केहि उपलब्धि भएन।

एमाले अध्यक्ष ओलीको तिव्र कुर्ची मोह त यसै थियो। भुकम्प पश्चात राष्ट्रिय सरकारको बहस संगै दुई ध्रुवका प्रचण्ड र ओलि बिच एकाएक बढेको सम्बन्धको कारण सुशील कोइरालाको पद धरापमा पर्दैछ। र संविधान निर्माण पश्चात राष्ट्रिय सरकारको नेत्रित्वो एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीको पोल्टामा जादै छ। यो तिनै मकाफुई र बाँदरेहरुको सहयोगले सरकारको रुखमा उक्लन ओलीलाई सहयोग हुने भएको छ। “माकाफूँई गुरिल्लाहरुले पैले बन्दुक देखाएर संघियतामा जानुपर्ने बनायो। अहिले प्रधानमन्त्रिको कुर्चि देखाएर ८ प्रदेशमा जानुपर्ने बनायो”। भनेरै भए पनि कुर्चिको स्वाद चाख्नको हतारोको कारणले विवादित विषयमा १६ बुँदे सहमति पत्र जन्मिएको छ। विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक गाँठो फुकिनु नेपाली जनताको लागि खुसिकै कुरा हो। देशले अब राजनीतिक गतिरोधबाट तत्कालको निम्ति निकास पाउने देखिन्छ। र संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ। जुन् काम गर्न दलहरुले धेरै ढिला गरिसकेका थिए।

तर संविधान सभामा मुख्य विवादित बनेको संघियताको विषयमा उधारो सहमती बनेको छ। के यो उधारो सहमतिले भोलिको अप्ठ्याराहरुलाई पार लगाउन सक्ला? संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयतालाई संख्या मात्र तोकेर नामांकन र सीमांकन विज्ञ आयोग मार्फत निर्माण गर्ने भनिएको छ। नेताहरुको लागि यो झगडा गर्ने र विवाद गर्ने र राजनीतिक जोरी खोजिरहने विषय बसेको छ। विगत लामो समय देखि अधिकार र पहिचानको निम्ति निरन्तर आन्दोलनमा रहेका आदिवासी जनजातिहरु र मधेशिहरु असन्तुष्ट छन्। यो सम्झौतालाई आलटाल गर्ने एउटा रणनीति हुन् सक्ने कुराहरु उठेका छन्। यो राजनीतिक सहमति र संविधान बन्दै गर्दा ति आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिए र चाहेको भए अझै राम्रो हुने थियो। सिमाङकन् र नामाङकन् सहितको संविधान जारि गर्न सकेको भए झनै सुन्दर हुने थियो। कम्तिमा सिमांकन गरिनु पर्दथ्यो।

हिजो ‘संसदीय व्यवस्थालाई’ खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने एमाओवादीहरुले त्यहि व्यवस्थालाई फरक मत राख्दै स्वीकार गरेको छ । अब उनीहरुले कुकुरको मासु बेच्छन् कि खसीको त्यो पनि समयले देखाउने नै छ। जबसम्म संसदिय व्यबस्था कायम रहन्छ तब सम्म सरकार बनाउने र गिराउने खेल चलिरहन्छ। तसर्थ संसदिय व्यवस्था भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) प्रणालि बनाउन पहल गरिनु पर्दथ्यो। फेरी उही सरकार बनाउने र गिराउने पद्दति बसाल्नु को अर्थ के हो ? हुन् त् कुनै पनि व्यवस्था र पद्दति आफैमा असफल हुदैन त्यसलाई असफल बनाउने कि सफल भन्ने त्यो पद्दति/व्यवस्थामा रहेर काम गर्नेहरुमै निर्भर रहने कुरा हो। तर नेपालको सन्दर्भमा यो संसदीय व्यवस्था असफल सावित भै सकेको कुरा कांग्रेस नेता गगन थापा समेत स्वीकार्छन। उनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधनमन्त्री) व्यवस्थाको पक्षमा देखिन्छन्। तर आफ्नै पार्टी भित्र यो कुरा बहस उठाउन भने सक्दैनन्।
विगत देखिको राजनीतिक ईतिहास् हेर्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजाती, शिल्पी समुदाय ,उत्पीडित जनता वर्ग र समुदायहरु केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनेका छन्। भोट बैंक बनेका छन्। यो सम्झौता पनि त्यसैको निरन्तरता एक अंश जस्तो बनेको छ। पहिचान र अधिकारको निम्ति निरन्तर आन्दोलन र माग उठाउदैं आएका समुदायहरु माछोमाछो भ्यागुतो बनेका छन्। पहिचानसहितको संघियता पक्षधर र केहि मधेशवादी दलहरुले त्यो सम्झौताको बिरोध गर्दै आएका छन। स्वयम् नेपाली कांग्रेसका नेता, केन्द्रिय सदस्य डा.अमरेशकुमारले पनि उक्त सम्झौताको खण्डन गर्दै ९ बुँदे फरक मत राखेका छन्। पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा बनाउने भनिएको ८ प्रदेशले ति पहिचान र अधिकारको आवाजहरुलाई सम्वोधन गरियोस् । यो सम्झौताको विरोध मात्रै गर्नु भन्दा सकारात्मकरुपमा लिदै त्यसलाई पहिचान युक्त र अधिकार मुखी बनाउन भूमिका निर्वाह गरुन् र गरौं। ठुला दलका नेताहरुले पनि ति आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरुन् जसको कारण भोलिका दिनमा देशले अर्को विग्रहको बाटो नजाउन्। ८ प्रदेश केवल ति आवाजहरुलाई झुक्क्याउने टालटुले टालो खेलो नबनोस्।

मे.२३ गते यसै अनलाइनमा प्रकाशित ‘हामी हाइटी जाने कि चिली’ शिर्षकमा लेखेको थिएँ कि के अब हाम्रा नेताहरुले यो प्राकृतिक विपतिबाट पाठ सिकेर सहमतिमा संविधान बनाएर जादु देखाउन् र मिलेर देश निर्ममाणमा जुट्न सक्छन्? करिब उधारो भए पनि देखाएका छन। लामो समय देखिको विवाद पछी संविधान निर्माणको काम अगाडी बढ्दै छ। हिजोका दिनमा जस्तै सम्झौता सहमति गर्ने र तोड्ने काम नहुने हो भने लगभग संविधान बन्ने निश्चित छ। विगत लामो समय देखि बन्न नसकेको संविधान बन्ने अब संकेत मिलेको छ। दलहरुलाई संविधान बनाउन ठुलोभूकम्प आउनुपर्ने रहेछ। ठुलो जनधनको क्षति हुनुपर्ने रहेछ। हुनत हरेक विपत्तिले केहि न केहि पाठ सिकाएर गएको हुनुपर्छ अहिलेका नेताहरुले त्यो पाठ सिक्नु जरुरि थियो र छ। अब मिलेर देश निर्माणको लागि अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन। नेताहरु मिलेर देशको हितमा काम गरुन्। संविधान निर्माणपछि संक्रमणकालको अन्त्य भए देशले एउटा गति समाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर सम्झौता, सहमति गरेर बारम्बार घात र धोकाको राजनीति हुदै आएको नेताहरुबाट यो पल्ट त्यसो नगर्लान् भन्न भने सकिदैन। १६ बुंदेले राज्यले सदियौंदेखि उपेक्षामा परेका जाति,भाषा,साहित्यलाई स्वत बोध हुनेगरी स्थान दिनुपर्छ | १६ बूँदे केवल सत्ता स्वार्थ र शक्ति बाँडफाडले जन्मिएको खोस्टो नहोस | आम नेपाली जनताको आशाको दियो बनोस | आहातमा परेका जनतालाई राहात मिलोस्। नेताहरु देश निर्माणमा मिलेर जुटून्।

स्याङ्जा

हाल -दक्षिण कोरिया