पुनर्निर्माणमा श्रम व्यवस्थापनको पाटो

कुमार यात्रु
विनाशकारी महाभूकम्पबाट क्षति भएको निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण एक चुनौतीका रूपमा हामी सबैका सामु उपस्थित भएको छ । संसद्बाट हालै पारित भएको संकल्प प्रस्ताव र सरकारले सार्वजनिक गरेको पुनर्निर्माणका अल्पकालीन कार्ययोजनाले मात्र यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । पछि राज्यले दीर्घकालीन योजना त ल्याउला नै, तर यी सबै योजना तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्म छुट्ने गरेको विषय श्रम व्यवस्थापनको पाटो हो । यदि अहिलेको जस्तै योजना तथा कार्ययोजनाहरूमा श्रम व्यवस्थापनको पाटोलाई बिर्सने हो, जतिसुकै राम्रो कर्णप्रिय योजनाहरू बने पनि श्रमिक समस्याको अभावमा अपुरो र अधुरो रहन जान्छ ।

श्रमबजारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत जनशक्ति अद्र्धबेरोजगार छन् । उनीहरू श्रमबजारमा अवसर नपाएर बेरोजगार भएका भने होइनन् । श्रमबजारको मागबमोजिम सीप र क्षमता नभएर उनीहरू बेरोजगारजस्ता देखिएका हुन् । महाभूकम्पपछि योे दर अरू बढ्ने सम्भावना छ, किनभने ३० प्रतिशतभित्रकै बेरोजगार युवा हरेक दिन लगभग १७ सयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जान्थे, यसले गर्दा मुलुकको श्रम व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्ने गरेको थियो । तर, अब यो श्रमशक्तिले विदेशको रोजगारलाई लगभग परित्याग गरेको अवस्था छ । वैशाख १२ पछाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या प्रतिदिन १० जनाभन्दा बढ्न सकेको छैन । यसकारण अब यो श्रमशक्तिलाई नेपालमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातर्फ पुनर्निर्माणमा संलग्न हुने यो सीपयुक्त जनशक्ति होइन ।

महाभूकम्पबाट मुलुकको मानवनिर्मित भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार निजी घरहरू मात्र ५ लाखभन्दा बढी क्षति भएका छन् । सार्वजनिक पार्टी, पौवा, देवल, सत्तल तथा मन्दिरहरूको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू पनि लाखभन्दा बढी क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन् । यी सबै संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । यो संरचना निर्माण गर्न सयौं इन्जिनियर, त्यत्तिकै संख्यामा ओभरसियर हजारौँ प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यक पर्छ भने अर्कातिर पचासौं हजार सीप भएका कालगढी कामदार आवश्यक पर्छ । फर्निचरको काम गर्न सक्ने मिस्त्री, गाह्रो लगाउने मेसन, रंगरोगन गर्ने कालगढ, स्टिल फिक्चर, खानेपानीसम्बन्धी काम गर्न जानेका पाइप फिटर, प्लम्बर, सरसफाइबारे ज्ञान भएका सेनिटेसन तथा विद्युत् जडान गर्ने इलेक्ट्रिसियनलगायतका कामदार आवश्यक पर्ने हुन्छ । नेपालको विद्यमान श्रम बजारमा यी श्रमिकहरूको सर्वथा अभाव छ । काठमाडौंलगायतका सहरी इलाकामा त भारतीय कामदारमा निर्भर हुनुपर्ने कतैबाट छिपेको छैन ।

श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने श्रमक्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । यसले बेरोजगारीलाई थप बेरोजगार र सामाजिक रूपमा विकृति बढाउँदै लैजान्छ । नेपालको श्रमबजारमा यही समस्या छ । अहिलेसम्म श्रमिकहरूको ज्यालादरको पनि सबैलाई मान्य हुने प्रकारको मापदण्ड छैन । कामदारको सीप र योग्यताबमोजिम ज्यालादर कायम हुन नसक्दा कामदार बाहिर पलायन हुने समस्या मुलुकले बेरिरहेको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरूलाई जोखिम बहन गर्ने गरी कानुनी संयन्त्रहरू पनि निर्माण भएको छैन । यसैले अबको पहल श्रम व्यवस्थापनतर्फ ध्यानआकृष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको निर्माण व्यवसाय कानुनले यस प्रकारका श्रमिकलाई चिन्न सक्दैन । विद्यमान श्रम ऐनले संगठित र कम्पनी, प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएका र नियुक्तिपत्र पाएका कामदारको मात्र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित कामदारलाई राज्यले कामदारका रूपमा गणना नै गर्दैन । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै सुविधा उपलब्ध हुँदैन । वर्र्षौंै त्यही क्षेत्रमा काम गरे पनि बिरामी पर्दा कुनै प्रकारको उपचारको व्यवस्था गरिँदैन ।

राज्यमा आएको महासंकटपछि पनि राज्य निकायको ध्यान अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमै केन्द्रित छ । राज्यका निकाय तथा श्रम विज्ञहरूको ध्यान भूकम्पबाट सिर्जित रोजगारको नयाँ अवसरप्रति त्यतिसारो अभिरुचि देखाएको पाइँदैन । यदि यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा अनुवाद गरेर कामदारमुखी नीतिहरू बनाउने हो भने लाखौं कामदारलाई अबको ५ वर्षसम्म स्वदेशमै रोजगार दिन सकिन्छ । यसले राज्यको पुँजीलाई गाउँसम्म विस्तार गर्न सक्ने नयाँ सुनौलो ढोका खोल्नेछ । नवीनतम भौतिक संरचनाहरू देशकै श्रमशक्तिले बनाउनेछन् र त्यसबापतको ज्याला श्रमिकको हातमा पुग्नेछ । तर, सुनिएअनुसार सरकारले पुनर्निर्माणका लागि भारतीय कामदारलाई नेपाल भिœयाउने तयारी गरिरहेको सुन्नमा आएको छ । नेपालमा २०४५ सालमै ‘वर्कपरमिट’ लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो नीति आत्मघाती हुनेछ ।

यदि एकीकृत रूपमा राष्ट्रको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तथा योजना बनाएर युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सके केही वर्षका लागि नेपालले वैदेशिक रोजगारको मुख ताकी रहन आवश्यक पर्नेछैन भने अर्कातर्फ पुनर्निर्माणको महान् अभियान पनि सरलै पूर्णता दिन सक्नेछ । यो नव निर्माणको महान् अभियानमा श्रमिकले पाउने ज्यालाको व्यवस्थापन, श्रमिक परिचालन गर्ने विद्यमान कानुनी अड्चन र उनीहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा अहिले नै लचिलो ढंगले नीतिहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धेरै ठूलो नीतिगत परिवर्तन पनि गर्नु पर्दैन ।

पहिलो कुरा, भवनजस्ता निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू दर्ता गर्न सरल र सहज बनाइनुपर्छ । सामान्य रूपमा अनुभवका आधारमा काम गर्न सक्ने ठेकेदारले स्थानीय निकायहरूमा सरल ढंगले दर्ता गरेर निर्माण कम्पनी बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता निर्माण कम्पनी साना आकारका हुन्छन्, उनीहरूले व्यक्तिको निजी घर, कटेरा, आश्रमस्थल निर्माण गर्न सक्छन् र यस्ता कम्पनीमा आबद्ध कामदारको अल्पकालीन बिमालगायतको सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटेमा धेरै हदसम्म कामदारको सुरक्षा हुने देखिन्छ । करको दायरमा नआएका निजी ठेकेदारहरू पनि करको दायरामा आउने र कामदारको सुरक्षा पनि हुने दोहोरो फाइदा यहाँबाट हुन्छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेश नपठाउने नीति बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि मेसन र फर्निचरका कामदारलाई अहिले वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति दिन हुँदैन ।

देशको नीतिहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संसाधनको सिर्जना गर्ने त भनिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यत्त फितलो छ । देशलाई तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि छोटो अवधिको तालिम जिल्ला जिल्ला र गाविसस्तरमा तत्काल प्रवाहित गर्नुपर्छ । यस्ता तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । अर्कातर्फ सरकारले अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्रिय रोजगार नीतिको ततकाल घोषणा गर्नुपर्छ भने श्रमिकको हक–अधिकारको संरक्षण तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी सुमधुर श्रमसम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै ल्याइनुपर्छ । यसमा महिलालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति बन्नुपर्छ । यी यस्ता केही महŒवपूर्ण तर सामन्य नीतिगत परिवर्तन गरी श्रम व्यवस्थापनमा ध्यान दिएमात्र देशमा आएको विपत्ति टार्न तत्कालका लागि टार्न सकिन्छ । होइन भने देशको लगानी, दातृसंस्थाको सहयोगले भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको संरचना त बन्ला, तर त्यसबाट प्रवाह हुने स्रोत नेपालीको हातमा हुँदैन । नवनिर्माणपछि खोक्रो घर त बन्ला, त्यसपछि फेरि तिनै घर मालिकहरू अन्यत्रै काम खोज्न जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्योचाहिँ अहिलेको भन्दा ठूलो विपत्ति हुनेछ ।