जापानी अध्यागमन नियममा सुधार गर्न माग
फोनिज कोरिया संवाददाता
काठमाडौं-जापानमा वसोवास गर्दै आएका प्रवासी नागरिकहरुले जापान सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन । चाईनिज, भियतनामी, थाई, म्यानमार,नेपाली लगायतका भाषामा सुरु भएको अभियानमा जापानको अध्यागमन (ईमिग्रेसन) विधान संशोधनको माग गरिएको छ|
मागको पूर्णपाठ:
जापानमा ईसं २०२० सालमा हुने ओलिम्पिक, पारा ओलिम्पिकको उदघाटनको लागि बिभिन्न तयारी हुँदैछन्। तर जापानका निवासी भएर यहाँ बसोवास गरिरहेका विदेशीहरुले भने कठिन निवासी प्रबन्धको रेखदेखमा ठुलो बोझ झेल्नु परिरहेका छन् ।
ईसं २०१२ साल ७ महिना ९ तारिखमा नयाँ निवासी प्रबन्ध ब्यवस्था शूरु गरि ‘नयाँ निवासी कार्ड’ र ‘विशेष स्थायी निवासी प्रमाण पत्र’ जारी गरियो । तर पुरानो विदेशी दर्ता संबिधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण सजायँ सम्बन्धी संबिधान पुरानै प्रवेश र प्रस्थान प्रबन्ध अर्थात शरनार्थी सम्प्रमणित विधान लागू गरिएको छ । निवासी कार्ड हरवखत संगै बोकेर हिंड्नु पर्ने कानूनी कर्तब्य बनाईएकोले, उक्त कर्तब्य पालन नगरिएको खण्डमा बढीमा २ लाख सम्म जरिवाना लाग्न सक्ने भएको छ । फेरी, दुवै किसिमका कार्ड हर वखत पेश गर्न सक्ने अवस्थामा हुनु पर्ने कर्तब्य बनाईएकोले, उक्त कर्तब्य पालन नगरिएको खण्डमा बढीमा १ वर्ष कैद हुन सक्ने अथवा बढीमा २ लाख सम्म जरिवाना लाग्न सक्ने गरिएको छ। त्यसमाथि नयाँ ब्यवस्था (नियम) शूरु भएपछि कार्ड बोकेर नहिंड्नेहरुलाई कडा जाँचबुझ गर्ने गरिएका घटनाहरु पनि धेरै पाईएको बताईएका छन्। औंथा छाप लिने तथा (डिएनए)जँचाउनका लागि चाहिने सबुत समेत लिने गरिएको केशहरु पनि छन्।
जापानी तथा स्थायी निवासीका पति या पत्नीका रुपमा बसोवास गर्ने विदेशीहरुले सम्बन्धित पदस्थिति अनुसारको ब्यवहार ६ महिना भन्दा बढी नगरिएको खण्डमा अथवा बसाईं सरेका विदेशीहरुले ९० दिन भित्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसाईं सरेको बारे सूचना नदिएको खण्डमा कानून तथा न्याय मन्त्रीव्दारा बसोवास गर्ने अख्तियार हरण गर्न सकिने गरि परिवर्तन गरिएको छ। वास्तविक रुपमा ईसं २०१४ साल भित्रमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयव्दारा पति र पत्नीका रुपमा बसोवास गर्ने अख्तियार हरण गरिएको घटना ४९ वटा भएको जनाईएको छ। त्यस भित्रमा डिभि का शिकारी भएका महिलाहरु पनि परेको बारेमा सामुदायिक समूहको जाँचबाट थाहा भएको छ्र हामीहरुले धेरै अगाडी देखि यस किसिमका निवासी अख्तियार हरण गरिने ब्यवस्थालाई बढ्न नदिन बिरोध गर्दै आएका छौं। तर सरकारले उल्टो ‘छल गरेर बस्नेहरुको नियन्त्रण” को नाममा अझबढी अख्तियार हरण गर्न सक्ने लक्ष्य बढाउने प्रवेश र प्रस्थान संशोधन प्रस्ताव संबिधान सभामा पेश गरिएको छ।
फेरि निवासी अख्तियार नहुने अनियमित (अनुचित) निवासीहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दा दर्ताबाट हताईएकोले गर्दा उक्त अनियमित निवासिहरुका अस्तित्व, स्वास्थ, श्रम तथा शिक्षा सम्बन्धी सरकारी सेवाहरु पाईने अधिकार वास्तविक रुपमा संरक्षण नहुने कठिन वास्तविकता उत्पन्न भएको छ।
अध्यागमन संबिधानको थप ब्यवस्था ९ नियम ० को धारा ६१ मा सरकारले नयाँ ब्यवस्था लागू गरि करिब ३ वर्ष भित्रमा स्थितिको गैरपूर्वक अध्ययन गरि, यदि जरुरि भएमा कानूनी नियम सम्बन्धि कुराहरु विचार पूर्वक संशोधन गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
हामी ईसं २०१५ साल ७ महिनामा लागू गरि ३ वर्ष पुग्ने “ नयाँ निवासी प्रबन्ध ब्यवस्था”को संशोधनको लागि सरकार समक्ष जोडका साथ माग गर्दछौं। निम्म लिखित कुराहरुको विशेष माग गर्दछौं।
१. निवासी अख्तियार हरण गर्ने ब्यवस्था (नियम)हटाउनुहोस्।
२. निवासी कार्ड हर वखतसंगै बोक्नु पर्ने ब्यवस्था (नियम) हटाउनुहोस्।
३. जानकारी नदिने अपराधको लागी तोकिएको सजायं हटाउनुहोस्।
जापानमा स्तरीय पारदर्शी अध्यागमन नियम कानूनको लागि आवाज उठाउँन सहभागी बनौं !
गैर कानूनी तरीकाले लुकेर बस्ने, अनियमित काम गर्ने जस्ता बिदेशी मुलुकका नागरीकहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउँने उदेश्यले ल्याएको नयाँ अध्यागमन सम्बन्धि बिधान-कानूनले जापानमा स्थायी तथा लामो समयदेखि बसोवास गरी रहेका बिदेशी बासिन्दाहरुको निश्चित ब्यक्तिगत निर्णय गर्न पाउँने अधिकारलाई कुण्ठित पारी सानोतिनो गल्तीमा पनि ठूलो सजायको भागीदार गराउँने, निवासी अख्तियार हरण गर्ने जस्ता कानून लागू गरीएको छ। यि सबै अब्यवहारीक कानून संशोधन लागि हामी सबै जापानवासी बिदेशी मूलका नागरीकहरुले होस्टेमा हैसे मिलाउँदै सहभागी बनौं । नेपाल जापान डटकम
