हामी हाइटी जाने कि चिली ?

डोलु आले मगर

बैशाख १२ गते मध्यान्ह को भूकम्पले हजारौंको ज्यान लुटेर लग्यो। क्षतिको कुनै हिसाब किताब छैन। देशमा मात्रै होइन विदेशका गल्लिगल्लीमा, कुना कन्दरा, मेलापातमा रोयो नेपाल। प्राकृतिक सुन्दरताले सधै मुस्कुराई रहने नेपाल मध्यान्ह अनायासै भूकम्पले एका-एक शोकाकुल बनायो। देश- विदेशका टेलिभिजनहरुमा नेपालको चित्कारहरु गुन्जियो। भिमसेनको इतिहास बोकेको धरहरा ढलेर गयो  । विश्वोकै अग्लो सगरमाथा हल्लायो । सगरमाथाको शिरमा आफ्नो पाइला टेकाउन खोज्नेहरु आधार शिविरमै हराए कति वालबाल बाँचे । सिंगो गाउँ वस्तीहरु कहालीलाग्दो रुपमा परिणत भए । आँशु कस्को खसेन होला? कस्को आत्मा रोएन होला ? अझै देशमै रहेर यो पिडा भोग्ने र आफ्ना आफन्त अनि सर्वस्वो गुमाउनेहरुको पिडा कति दर्दनाक छ। न कुनै शब्दमा उतार्न सकिन्छ। न व्यक्त गर्न नै सकिन्छ। यी दुखद चित्कारहरु विस्तारै कम हुदै गर्दा फेरी बैशाख २९ गतेको अर्को भूकम्पले थप पिडा दियो।देश दुखेको छ, देश रोएको छ । हरेक नेपालीको आत्मा रोएको छ। नेपाललाई माया गर्ने विदेशीहरुको पनि मन दुखेको छ।
देशलाई त हामीले यसै पनि रुवाउने गरेका थियौं । विदेशिहरुको स्वार्थ र सद्भावले खसेको डलर र नेपालीको पसिनाले आर्जेको खर्बौं खर्चेर पनि हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान दिन सकेनन् र फेरी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो। संविधान बनाउने आयु माघ आठ, करिब पाँच महिनाले कटाई सकेका छौं। संविधान कहिले जन्मने हो केहि अत्तो पत्तो छैन। संविधानको कुरा लेख्दै गर्दा के बेमौसमी बाजा बजाई रहेको होला? प्रश्न आउँन सक्ने तिर म सचेत छु। तर यो हाम्रा नेता र पार्टीहरुको लागि संविधान जपेर तलव भत्ता खाने सदावहार मौसमी खेति जस्तो भएकोछ। बैशाख बाह्र गते भूकम्प जाने समय भन्दा केहि मिनेट अगाडी सम्म नेताहरु कोहि असार मसान्तसम्म संविधान बनाउने वाचा गर्दै थिए त् कोहि २०७२ सालमा संविधान बन्छ। २०७२ ले संविधान दिन्छ भन्दै थोत्रा गला बजाउंदै खोक्दै थिए। यतिका समय सम्म आउँदा हामीले ६०१ को लागि संविधान देउ भनेर धेरै समय र लगानी खर्ची सकेका छौं। त्यो तपाई हाम्रो देश विदेशमा बगाएको पसिना नै हो। विदेशीहरुले दिएको सद्भव र स्वार्थको डलर पनि हो।
संघियताको मोडेल र नामाकरण निर्धारणमा अल्झिरहेका थिए दलहरु। केहि संघियता जरुरि छैन भन्नेहरुको लागि त भूकम्पले मुखमा बुजो लगाई दिएको हुनुपर्छ। भूकम्प पछि सरकारको उद्दार तथा राहात वितरण कार्यमा जुन ढिलासुस्ती भयो र जनताले समयमै राहात र उद्दार पाउन सकेनन यसले पनि संघियताको आवश्यकतालाई थप प्रष्ट पारेको छ। संघियताको मोडेल र नामाकरणमा यति धेरै विवादित किन बन्यो ? जे नहुनु पर्ने हो भयो र हुदैछ।
संघियताको सवालमा विवादित बनेको पहिचान र अधिकारको सवाललाई कसरि सम्बोधन् गर्ने? जातिय विखण्डन यहाँ कसैले चाहेको छैन यो त केवल स्वार्थ पूर्ण राजनीतिले जन्माएको चतुरहरुको भ्रमपूर्ण शब्द मात्रै हो। संघियताले देश टुक्रदैन टुक्रयाउने हाम्रो मानसिकताले हो। जातिय पहिचान सहितको संघियताले जातिय विखण्डन् ल्याउँदैन | बरु बिखन्डन हाम्रो संकृण मानसिकताले ल्याउन सक्छ । संघियताले स्वीट्जरल्याण्ड बनेको पनि छ र संघियता नै नभएर सिक्किम भन्ने छिमेकी देश भारतमा विलय भएको पनि छ। राज्यको चरित्र नै त्यसको मुख्य कारक तत्वहरु हुन्। अब हाम्रा नेतृत्वहरुको खोपडीमा के छ त्यो दैव जाने। अब सकारात्मकरुपमा यी विवादहरुलाई हाम्रा नेताहरुले समाधान गर्न ढिला गर्नु हुदैन। पहिचान सहितको संघियता भन्नेहरुले पनि यो बुझ्नु पर्छ कि केवल नाम मात्रै को पहिचान खोजेर हुदैन नाममा मात्रै अल्झेर हुदैन। यसको मतलव यो होइन कि नाम केहि पनि होइन तर नाम नै सबैथोक पनि होइन। मुख्य कुरा राज्यमा समान पहुँच र प्रतिनिधित्वको कुरा नै हो। नामको सन्दर्भमा लचिलो भए हुन्छ अधिकारमा कडिकडाउ अडान गरे हुन्छ। तसर्थ अबको बाटो भनेको जति संघीय प्रदेश बन्छ केहि पहिचान , केहि भाषिक र केहि भौगोलिक क्षेत्रगत आधारमा निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन। कुनै प्रदेशको नाम जातीय, कुनैको नाम भौगोलिक, कुनैको ऐतिहासिक, कुनैको सांस्कृतिक नाम राख्न सकिन्छ । उपाय धेरै छन् तर इच्छाशक्तिको अभाव छ दलका नेताहरूमा । नाम संघीयता भन्ने, तर मानसिकता छ केन्द्रीयताको, नाम संघीयता भन्ने तर न समावेशी गर्ने इच्छा, न अकेन्द्रीयता गर्ने इच्छा छ ।
यहि राजनीतिको अन्त्यहीन चक्रव्यूहमा विकास र समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडी बढ्न नसकिरहेको नेपाललाई राजनीतिक निकास र स्थायित्वको अपरिहार्यता छ। जातीय अधिकारको सवाल यस मानेमा पनि सम्बोधन र समाधान गरिनु पर्दछ कि यहि विषयलाई उठाएर भविष्यमा सधैको राजनीतिक किचलो नजन्मियोस। कसैलाई सधै राजनीति गर्ने मेलो बनिरहोस्। यो बिषयलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्दै भूकम्पले भत्काएर छाडेको नेपाल बनाउन हामी जहाँबाट जसरि सकिन्छ उठ्नुपर्ने छ। जुट्नुपर्ने छ। एक भएर हातमा हात मिलाएर । चाहाने हो भने हामी देश विदेश जहाँ रहे पनि नेपाल निर्माणमा कुनै न कुनै हिसाबले योगदान दिन सक्छौं। अब चाहानुपर्छ। गर्नुपर्छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने? भत्किएको नेपाल र चोट लागेको नेपालीको हृदयमा मलम लगाउदै आशाको दियो बाल्न अन्तरुमन्तरु वाचाकि छु गरेर संविधान जारी गरेर संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरिदिए कसो हुन्थ्यो होला ? काईदाको जादू हुन्थ्यो पक्कै। सधैंको राजनीतिक किचलोले निराश बन्दै आएको जनताहरु , भूकम्पले थप आहत बनेको अवस्थामा आशाको दियो बल्ने थियो र राहत मिल्ने थियो। तर यो केवल कोरा कल्पना जस्तो लाग्छ।
अहिले देश दुखेको छ, देश रोएको छ। अब देश बनाउने र नेपाल आमा हसाउने जिम्मा हाम्रै काँधमा छ। त्यसलाई अहिलेका राजनीतिक नेत्रित्व वर्गहरुले सहि तरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन कि सक्दैन? प्रश्न यहीं छ झट्ट हेर्दा त्यस्तो व्यक्तित्व देखिन र जनताको आँखामा पर्न लायक भेटीनै मुस्किल भैरहेकोछ। भूकम्प पश्चात राष्ट्रिय सरकारको बहस हुदै गर्दा हामी सर्वसाधारण जनताहरुले के त्यहि भ्रष्ट अनुहारहरुलाई फेरी हेर्न चाहेका छौँ र ? पक्कै छैनौ। एक घण्टा बैठक बसेर छ घण्टा आराम गर्नुपर्ने, एक दिन चहलपहल र दौडधुप गर्दा एक हप्ता आराम् गर्नुपर्ने अनुहारहरुले फेरी देश को बागडोर सम्हालोस भन्ने चाहेका छौं र ? के ति नेताहरु सम्मिलित पार्टीभित्र त्यस्ता व्यक्तित्वहरु छैनन् र फेरी त्यहि भ्रष्ट र रोगिहरुलाई अगाडी सारिनुपर्ने ?
अहिले भूकम्पले हाम्रो कमजोरीहरु माथी, हामीले बुझ्दाबुझ्दै गरेका हेलचेक्र्याइँसंग बदला लिएर गएको छ।यो भुकम्पले सबैमा चेतना जागृत गराएको पक्कै हुनपर्छ । हामी सर्व-साधारण जनताहरुले सरकारी नियमलाई नटेरेको र सरकारी निकायका भ्रष्ट घुसखोरी नर-पिचास मनुवाहरुका कारण बढी क्षति भोग्नु परेको छ। हामी सर्व-साधारण जनताहरुले यहि पाठ सिक्नु जरुरि छ कि कम्जोर सरकारको फाइदा उठाएर आफ्नै निम्ती धराप निर्माण नगरौं।
अन्त्यहीन राजनीतिक किचलोलाई अन्त्य गर्दै भूकम्पले मच्चाएको ताण्डव्यलाई सहि तरिकाले व्यबस्थापन गर्दै असहमति र झगडाको राजनीतिबाट आजित र निराश बन्दै गरेको जनताहरुलाई भूकम्पले थप पिडा दिएको अवस्थामा “छु मन्तर” झैं गरेर सबैको सहमतिमा संविधान जारि गरेर आशाको दियो बाल्ने अवसर को सदुपयोग गर्न सक्छन ? संविधान जारी गर्दै अहिलेका नेताहरुले के देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त गराउदै यो विपत्तिबाट पाठ सिकेर देशलाई विकासको गतिमा लैजाने मार्ग कोर्न सक्छन ? आफ्नै देशमा रोजी र रोटीको जोह गर्न नसकेपछि सम्भावनाको बाटा खोज्दै विदेश पलायन् हुने युवाहरुमा आफ्नै देशमा केहि गरौँ भन्ने आशा जागृत गराउन सक्छन् ? के भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको नेपाल अहिलेका नेतागणहरुले सहि तरिकाले पुनर्निर्माण/नवनिर्माण गर्न नेतृत्व गर्न सक्छन्? संविधान दिन नसक्ने र भ्रष्ट्रहरुको जमात कर्मचारी र नेताहरुबाट त्यो आशा गर्नु हास्यास्पद कुरा हो तर विकल्प छैन आशा गर्नुको। गरिब घरबारविहिन् बनेका जनताहरुले खुल्ला आकाशमा रात बिताउँदै गर्दा तिनै जनताको भोटले माननिय बनेका धनाढ्य सभासदहरुले महान युद्धको बिजय उत्सवको खुसिमा रमाए जस्तै पाल बोकेर निश्चिन्त हाँसो छर्नेहरुबाट के अपेक्षा गर्ने? महा-भुकम्पकै कारण क्षतवीक्षत बनेका जापान,ईन्डोनेसीया,चिली र भारतको गुजरातले त्यसपछी कसरी समृद्दीको बाटो समाते भन्ने उदाहरणको थुप्रैले चर्चा गरीरहेका छन । कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महाभुकम्पकै कारण हाईटी झनै गरीबी तर्फ धकेलीएको उदाहरण पनी हाम्रा सामु छ । त्यसैले अब नेपालले जापान,चीली,ईन्डोनेसीया,गुजरात झै समृद्दीको बाटो रोज्ने की हाईटीको दुर्दशा भोग्ने? निर्णय लीने बेला आएको छ । त्यसको लागि हामीलाई सक्षम नेतृत्वको जरुरि छ। सक्षम नेतृत्वको विकल्प खोज्दै गर्दा भेटिन गाह्रो छ तर तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान ले अहिलेको परिस्थितिमा देशको बागडोर सम्हालोस् भन्ने नै हो। त्यसको निम्ती अहिलेका राजनीतिक पार्टीका बुढ्यौली र शारीरिक रुपमा अशक्त नेताहरुको विकल्प हरेक पार्टीले खोज्नु पर्छ।
हामी हाइटी जाने कि चिली जाने दोबाटमा छौं | भुकम्पपछिको नेपाल निर्माण गर्दा हाईटी बनाउने कि चिली? आजको प्रश्न यहि छ जनता आफ्नो ठाँउमा आफै सचेत बनौं। अहिले देश विदेशबाट आएको सहयोग रकमहरु जनताको टहरा निर्माणमा पुग्छ कि भ्रष्ट्र नेता तथा कर्मचारीहरुको धरहरा निर्माणमा? हरेक पार्टीभित्रका सचेत नागरिकहरुले खबरदारि र नियमन गर्नु जरुरी छ नत्र हामी पक्कै हाईटीको बाटोमा पुग्नेछौं। हाम्रा पुस्ताले धिक्कार्ने छन्।
क्याक्मी-८ ओम्जर, स्याङ्जा
हाल- दक्षिण कोरिया