राजनितिमा अबिराम, दुरदर्शि पुर्वप्रधान्मन्त्री बाबुराम

यतिबेला नेपाल अस्थिर र सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मूलतः भाद्र २३ गते सुरु भएको जेन्जि आन्दोलन सोचेभन्दा फरक किसिमले अघि बढेपछि मुलुक आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। दुई दिनमा देश नेतृत्वविहीन हुनु चानचुने कुरा थिएन। यो बीचमा थुप्रै अड्कलबाजी गर्न थालिसकिएको छ। तर लामो समयदेखिको जनताको असन्तुष्टि नै प्रधान भएर विस्फोट भएको हो, त्यसपछि बाँकी सहायक पाटो हुन्।

भाद्र २३ गते स्थिर सरकार, देशमा भएको व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका मुद्दा लिएर देशैभरि शान्तिपूर्ण रूपमा जेन्जिहरूले आन्दोलन सुरु गरे। तर सोही दिन काठमाडौँको प्रदर्शनमा एकाएक अप्रत्याशित रूपमा हिंसा भड्कियो। १९ जना युवाहरू सोही दिन मारिए। हाल त्यो सङ्ख्या ७० नाघिसकेको छ। त्यसपछि आन्दोलनले झन् उग्र रूप लियो। भोलिपल्ट नै राजनीतिक दल, तिनका कार्यालय र ठूला नेताहरूको घरमा छानिछानि आगजनी गरियो। त्यति मात्र नभएर सबैको कल्पना बाहिरको कुरा भए, देशका महत्वपूर्ण सम्पदा र कार्यालयहरू जलाइए। एक किसिमले देश रातभरि जलिरह्यो। जुन जेन्जि आन्दोलनको समेत कल्पना र उद्देश्य सायद थिएन।

राजनीतिक नेतृत्वहरूको घर खोजिखोजि जलाउने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको घर पनि बाँकी रहेन। तर उनी त्यस्तो एक मात्र नेता देखिए जसले मेरो घर किन जलाइयो भनेर आजसम्म गुनासो गरेनन्। बरु उनी नै त्यो एउटा नेता थिए जसले जेन्जि आन्दोलनले फरक मोड लिएपछि आफू घरविहीन भए पनि त्यो बीचमा होस पुऱ्याउनु पर्ने कुरा लेखिरहे, बोलिरहे। २४ गते देशैभरि विध्वंस भैसकेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेका थिए। त्यो बीचमा जतिसक्दो देशलाई निकास दिनुपर्ने थियो। अन्तरिम सरकारको गठन प्रमुख कुरा थियो। जेन्जि समूहहरूले निरन्तर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अलि बढी चर्चा हुँदै थियो। त्यतिबेलै भट्टराईले ‘सुशीला कार्की स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हो। उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जाँदा राम्रो हुने’ सल्लाह जेन्जि पुस्ता लगायतलाई दिइरहेका थिए। देश सेनाले कमान्ड गरिरहेको थियो। अन्ततः सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने टुङ्गो लाग्यो। धेरैजसो शीर्ष नेताहरू सुरक्षाकर्मीको घेरामा सुरक्षित भएर बसे। तर बाबुराम भट्टराई भदौ २७ को प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले एक्लो उपस्थित नेता थिए। त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा तीन मन्त्रीको नियुक्ति भयो। भदौ ३० गतेको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि समकालीन नेताहरूमध्ये बाबुराम भट्टराई मात्र उपस्थित थिए। उनले देशको त्यो जटिल अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले जुन अभिभावकीय भूमिका देखाए, त्यो प्रशंसनीय मात्र थिएन, नैतिकताको खडेरी लागेको नेपाली राजनीतिमा नेतामा हुनुपर्ने वास्तविक चरित्र थियो।

औपचारिक रूपमा ०३७ साल र त्योभन्दा अगाडिदेखि राजनीतिमा संलग्न डा. बाबुराम भट्टराई आजसम्म निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन्। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा रहेका बाबुराम भट्टराई इतिहासका सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व १८ महिना प्रधानमन्त्री बने। त्यो एकदम जटिल समय थियो। एकातिर तत्कालीन माओवादी सेनाको समायोजनको विषय टुङ्गो लागिसकेको थिएन, अर्कोतिर पहिलो संविधानसभाले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन नसकेर यसको म्याद सकिँदै थियो। त्यस्तो अवस्थामा समेत उनले आफ्नो कार्यकालमा राजधानीका बाटोलाई ठूलो पार्ने साहसिक निर्णय गर्नेदेखि लिएर अन्य मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याक जस्ता १७ ठूला परियोजनाहरूको सुरुवात गरे। बेरोजगार अन्त्य गर्न भनेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम उतिबेलै ल्याएका थिए। लगानी बोर्ड गठन गरे। ती कुरा आज पनि नेपाली जनताले सम्झिरहेकै छन्। आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालभरि नेपालमै बनेको जम्मा २० लाख पर्ने मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढे। अहिले स्थानीय सरकार प्रमुखले कम्तीमा ५० लाखको स्कर्पियो चढिरहेका छन्। उनी हरेक महिनाको एक दिन गरिब, निमुखा तथा उत्पीडित जनताको घरमा गएर बस्थे। उनीहरूले जे खान्छन्, त्यही खान्थे। ‘हेलो सरकार’ र ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्ने गर्थे। अर्थमन्त्री रहँदा कछुवाको गतिको आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुता झैँ उफ्रने’ नीति लिनुपर्छ भन्थे। तर उनी इतिहासका सायद एकमात्र त्यही प्रधानमन्त्री थिए, जसले आफ्नो १८ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा बजेट समेत ल्याउन पाएनन्। तर बाबुराम भट्टराईले त्यतिबेलै स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। उनले भनेका थिए, नेपालको निर्माण सम्भव छ तर ‘स्थायित्व र स्थिरता’ चाहिन्छ। यतिबेला जेन्जि आन्दोलनले उठाएको स्थिर सरकारको माग त्यही नै त देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि विघटन भयो। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल त्यतिबेलै सकियो। त्यसपछि देशको नेतृत्व तहमा भट्टराई कहिल्यै पुग्न पाएनन्। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो। ०७० मङ्सिर ४ मा निर्वाचन भयो। त्यसपछि बनेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिका संयोजक उनै बाबुराम भट्टराईलाई बनाइयो। जसले कुशलतापूर्वक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। २०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध ताका नै संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा र शासकीय स्वरूपअन्तर्गत अहिले जेन्जि आन्दोलनले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गरेको थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेला दलहरूबीच सहमति नभएपछि माओवादी पछि हटेको थियो। तर बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भएको भोलिपल्ट नै यो संविधान ‘आधा भरिएको, आधा खाली छ’ भनेका थिए। त्यसको हप्ता दिनपछि नै पार्टी छोडेर नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भनेर नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागे। ०७३ जेठ ३० मा नयाँ शक्ति नेपाल नामको राजनीतिक दल घोषणा गरे। बीचमा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता गर्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास र प्रयोग गरे तर त्यो सफल भएन। तर राजनीतिमा निरन्तर लागिनै रहे। मूलतः संविधान जारी भए यता सत्तामा सीमित पात्रहरूको ह्विलचेयर जस्तो खेल चलेपछि मुलुकले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेन। जसको कारण सत्ताको अस्थिर खेल नै थियो। बाबुराम भट्टराई जो त्यही स्थिरताको लागि विगत एक दशकदेखि त्यही शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने एक्लो बृहस्पति थिए। भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि शक्तिशाली जनलोकपाल व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा एक्लै उठाइरहे।

गोरखा–२ बाट दुई पटक संविधानसभा र एक पटक प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विजयी भएका बाबुराम भट्टराई गत ०७९ को निर्वाचनमा चुनाव लडेनन्। बरु उनले पूर्व राजनीतिक सहयात्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुम्पिए। तर उनले त्यही प्रतिनिधिसभाको अन्तिम सम्बोधनमा ०७९ असोज १ गते भनेका थिए, “यदि हामी सुध्रिएनौँ भने आउने चुनावमा को-को बढारिन्छौँ भन्न सकिन्न। मलाई त आत्मविश्वास छैन।” उनको यो वाक्य नभन्दै सत्यवाणी जस्तै साबित भइदियो। गत निर्वाचनमा ठूला दलका ठूला भनिएका नेताहरूले नराम्रोसँग पराजय भोगे। त्यति मात्र होइन, अझ ०७७ तिर उनले लेखेको आफ्नो पुस्तक “अर्थ-राजनीतिक विमर्श” मा भनेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभाव नेपालमा अवश्य पर्छ। यदि ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डका राजनीतिक दलहरूले समयानुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने निश्चय पनि जनताले नयाँ विकल्प खोज्नेछन्।’”

उनले त्यसरी लेखेको दुई वर्षपछि २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो। जुन संसद्को चौथो शक्ति भएर निस्कियो। यतिबेला आन्दोलनले पुनः अर्को नयाँ पुस्ताको नयाँ शक्ति जन्माउने सम्भावना देखिँदैछ।

यसरी हेर्दा बाबुराम भट्टराई वास्तवमा दूरदर्शी नेता र चिन्तक हुन्। तर एकथरी जमात यस्तो देखिन्छ जसले सञ्चारमाध्यममा उनको अनुहार भएको समाचार देख्यो भने मात्रै पनि गाली गर्न हतारो भइहाल्छ। उनलाई अहिले पनि भारतपरस्त, दलाल जस्ता अनेकौँ आरोप लगाइन्छ। तर यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा उनी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल-भारत बीचको सीमा विवाद तथा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (Eminent Persons Group-EPG) गठन गर्न प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति उनै बाबुराम भट्टराई थिए। पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा औपचारिक रूपमा EPG को गठन भएको थियो। अहिले पनि उनले भारत र चीन जस्ता उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालले सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने कुरा बारम्बार बताएको देखिन्छ। नेपाल यसै पनि भू-राजनीतिको जटिल अवस्थितिमा छ। त्यसैले उनले विश्वमा यतिबेला विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक विकासले चौथो औद्योगिक क्रान्ति चलिरहेको छ, जतिसक्दो छिटो बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याएर नेपालले आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीन लगायत छोटो समयमा विकास भएका जापान, कोरिया, चीन, मलेसिया, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूले अपनाएको विधि त्यही नै हो।

उमेरले जीवनको उत्तरार्धतिर लागिसकेका बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरू पुनः राजनीति र राज्यको नेतृत्वमा आउलान् नआउलान्, त्यो फरक पाटो रह्यो। उनले भर्खरै मात्र जेन्जि पुस्ताले पुराना नेतृत्वहरूको विकल्प खोजेको भन्दै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। आगामी दिनमा कस्तो भूमिकामा देखिनेछन्, त्यो भविष्यले बताउला। तर उनीसँगैका समकालीन नेतृत्वहरूमाथि पनि एक किसिमको नैतिक दबाब सिर्जना भने भएको छ। तर उनी जस्ता मानिसहरूको ज्ञान र क्षमतालाई देशले अधिकतम प्रयोग गर्न नपाई किनाराकृत हुनु दुःखद कुरा हो।

हुमन छढुङ्गेल, हाल दक्षिण कोरिया।