‘एकता महाधिवेशन नगरिए मै आधिकारिक, NRNA हूँ भन्नेको पनि कुनै अस्तित्व रहँदैन’ – विपिन गुरुङ

विपिन गुरुङ नेतृत्व रहेको गैर आवासीय सङ्घ दक्षिण कोरियाले नेपालमा हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। फेब्रुअरी ९ आइतबार दोङ्देमुन स्थित दर्शन नमस्तेको सभा हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सचिवालय तथा सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिको संयोजक शेष घलेलाई नै मान्यता दिएको फैसला कार्यान्वयन पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पनि वाचन गरिएको थियो। उक्त पत्र कोरियाको दुवै एन आर एन ए लाई पठाइएको पनि जानकारी गराइएको थियो। यसै गरी कोरियाका लागि १२ सदस्यीय मूल आयोजक समिति तोकिएको पनि अवगत  गराइएको थियो। कोरियाको मूल आयोजक समितिमा केपी सिटौला, रुद्र शर्मा, गङ्गा राज राई, प्रकाश धमला, अग्नि कोइराला, दीपक पुन, जुनु गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, गिरिराज कुँवर, ओम नारायण जुग्जाली, तेन्जी शेर्पा, र ईश्वर कठायत रहेका छन्।

कोरियामा सम्पन्न भएको एनआरएनएको चुनाव विधि विधान अनुसार नभएको, प्रवास बसाई २ वर्ष नपुगेकालाई जबरजस्ती साधारण सदस्य बनाइएको, चुनावी प्रणाली नै धाँधलीपूर्ण रहेको सी आइ बीको रिपोर्टमा उल्लेख भएको अध्यक्ष विपिन गुरुङले दाबी गरेका थिए। साथै अहिले सम्पूर्ण एन आर एन ए अभियानमा लागेकाहरू एक भएर सर्वोच्चले दिएको मिति भित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए।

“सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यादभित्र एकता महाधिवेशन नगरिए मै आधिकारिक NRNA हुँ भन्नेको पनि कुनै अस्तित्व रहँदैन।” उनले थपे। गैर आवासीय सङ्घको एकताको महाधिवेशन हुन नसके सम्पूर्ण भवन सम्पत्ति सरकारको निगरानीमा हुने र भएका एन आर ए एन सबै खारेज हुने बताउँदै यहीँ भ्रम चिर्नलाई पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको प्रस्ट पारे। यसै गरी महासचिव प्रशान्तराज बानियाँले सीमित व्यक्तिले पद पैसा र पावरको दुरुपयोग गरी एन आर एन ए लाई बन्धक बनाइनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै उनले सर्वोच्च अदालतको मर्म अनुसार एकता महाधिवेशनमा एक हुन आग्रह गर्दै समावेश नहुनेलाई ” भीरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिन्न ” भन्दै धमिलिएको संस्थालाई एक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि संसार भरी एकसाथ साधारण सदस्यताको फारम भरिनुपर्ने तर कोरियामा कानुनी आधार बिना उच्च स्तरीय समितिको निर्देशन बिना सदस्यता फारम खोलिएको जिकिर गरेका थिए ।

एकता महाधिवेशन र सदस्यता फारम सम्बन्धी केन्द्रित रहेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नहरूमा पदाधिकारीहरूले जवाफ दिएका थिए।

कार्यक्रमको पूर्ण प्रषारण फोनिज कोरियाको आधिकारिक पेजमा उपलब्ध छ।