देश विकासमा नेता र नागरिकको भूमिका !

सामान्यतया हामीले देशको समग्र विकासको सन्दर्भ आउँदा त्यो कार्य नेताहरुको हो भन्ने बुझ्ने गर्छौँ । यसो सोच्दा हो जस्तो पनि लाग्छ । किनभने नेताले राज्यको संचालन गर्छ । राज्यसँग शक्ति हुन्छ । अर्थ हुन्छ, ढुकुटी हुन्छ । त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार राज्य संचालन गर्ने नेतासँग हुन्छ । अर्को कुरा हामीलाई पारिवारिक तथा सामाजिक रुपमा देशको विकास नेताले गर्ने हो भनेर सिकाइएको हुन्छ । जसको छाप हाम्रो दिमागमा गहिरो गरेर परेको हुन्छ ।

तर यो कुरा आंशिक रुपमा मात्रै सत्य हो । एउटा देशको समग्र विकास हुन नेता वा नेतृत्व र जनताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । हुनु पनि पर्छ । यो खालि यसै भनिएको हैन । विकसित देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थाहा हुने कुरा पनि हो । यति लेखिरहँदा म आफै भने दक्षिण कोरियालाई कर्मभुमि बनाइरहेको छु । यहाँको बसाइको क्रममा काम मुख्य भएपनि यहाँको समाज, नागरिकको जिवनशैली, ब्याबहार, राजनीतिक संस्कार र समग्र विकासको अध्ययन पनि गरिरहेको छु ।

यसरी लेख्ने उर्जा र उत्सुकता हुनुमा यो देशको चमत्कारीक विकास नै हो । सन् १९५० पछि दुई कोरिया विभाजन भएपछि आजसम्म हिसाब गर्दा लगभग त्यहि ७०/७२ वर्ष मात्र हुन्छ । तर यो अवधिमा विश्वकै १२ औँ विकसित मुलुक भित्र पर्नु सामान्य कुरा पक्कै हैन । अब प्रश्न यहिँनेर रह्यो । यो कसरी सम्भव भयो ? वास्तवमा इच्छाशक्ति, लगाव र इमान्दारिता भयो भने सम्भव नहुने कुरा के छ र ! तर सबै पक्षले आफ्नो भुमिका भने निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । यहाँको सन्दर्भमा भएको पनि त्यहि हो ।

जापानी उपनिवेशमा हुँदा खाना खाने चम्चा, चपेस्टिक समेत लुटिएको थियो भनेर आज पनि दक्षिण कोरियाली नागरिक भन्ने गर्छन् । सायद, ती कुराहरु सम्झिएरै पनि जापानी उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि यहाँका नागरिकले आफु सङ्ग भएको सम्पत्ति गरगहना समेत सरकारलाई बुझाएर आर्थिक जोहो गरेका थिए भनेर आजपर्यन्त सुन्न पाइन्छ । तत्कालिन दक्षिण कोरियाली नेताहरुको नेतृत्वहरुले सफल भएकोले नै आज विकासको यो अवस्था सम्म आइपुगेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अझ भन्नुपर्दा एउटा पुस्ताले पुरै जीवन ’ओभर टाइम’ सहित खर्चिएको थियो । यी कुरा ईतिहासका भए । तर आज पनि आफ्नो जिम्वेवारी, कर्तव्यप्रति नेतृत्व र नागरिक दुबै पक्ष उत्तिकै सजक रहेको देखिन्छ ।

मलाई याद छ । कोरोना सुरुभए पछि हामी सुरुसुरुमा रुममै बस्दा पनि मास्क लगाएर समेत बस्यौ । किनकि कोरोनाको सुरुवात स्थल चीनको वुहान भएपनि दोस्रो तत्काल असर देखा परेको देश दक्षिण कोरिया थियो । त्यस्तो महामारी चलिरहेको बेला दक्षिण कोरियाले सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरायो । जसमा ६६% मतदान समेत भयो । मलाई अचम्म लागेको कुरा, त्यस्तो संवेदनशिल समयमा समेत राज्यको नेतृत्व गर्ने र नागरिक आफ्नो कर्तव्य प्रति कति सजक क्या !

यतिमात्र पनि हैन । सार्वजनिक स्थलहरु, सार्वजनिक यातायात र क्षेत्रहरुमा आफ्नो कारण अरुलाइ ’हानि’ हुनुहुन्न, विभेद हुनुनुन्न भन्ने जो यहाँका नागरिकको चेतना देख्छु, त्यो कुराले झन छुन्छ । अपवादमा नकरात्मक पक्ष त जहाँ पनि भै नै हाल्छ । समग्रमा भन्दा प्रत्येक ब्यक्ति’’ कानुनको परिधि भित्र रहेर स्वतन्त्र छ।’’ राज्यले नागरिक लक्षित कार्यक्रम, योजना र नितिनियम बनाइदिन्छ भने जनताले त्यसको अवज्ञा हैन, पुर्ण पालना गरिदिन्छन् । तब शुसासन त्यति बेला देखिने रहेछ ।

अर्को यस्तै एउटा देश जुन आजको आधुनिक सिङ्गापुर हो । जसको श्रेय लगातार ३१ वर्ष शासन गरेका ’लि क्वान यु’ लाई जान्छ । उनले आफ्नो लगातारको नेतृत्वबाट स्वैच्छिक अवकाश समेत लिएका थिए । आफ्नो पुस्तक From Third World to First  मा सबै कुरा लेखेका पनि छन् । सिङ्गापुर मुलतः आप्रवाशिहरु जम्मा भएर आज त्यसरी विकसित भएको मुलुक हो । यहिँनेर सम्झिए पुग्छ । फरक फरक परिवेशबाट आएका जमातहरुलाई एकिकृत गरेर समृद्व देश बनाउन कति गाह्रो भयो होला ।

सन् १९६० को दशकमा मलेसियाली संघबाट सिङ्गापुर छुट्टियो । दुई दशक बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रह्यो । लगभग शुन्यबाट समृद्व बन्न कति चुनौति सामना गर्नुपर्यो होला । सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । पुस्तकमा भनेका छन “असल शासनमा, नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि असल चाहिन्छ।“ शासन ब्यबस्था जति राम्रो भएपनि शासक वा नेता खराब भएपछि जनताले दुख पाउँछन् । हुन पनि उनको त्यो कुशल नेतृत्व हुन्न थियो भने आजको आधुनिक सिङ्गापुर निर्माण सम्भव थिएन । उनको त्यो नेतृत्व कौशलता जति थियो, त्यस सङ्गै नागरिकले पनि आफ्नो तर्फबाट निभाउनुपर्ने भुमिका भने पक्कै निभाएकै थिए ।

एउटा रोचक तर कति सम्म अत्यन्त संवेदनशिता अपनाइएको थियो भन्ने प्रसङ्ग छ । सन् १९६३ तिर मलेसियाली संघबाट औपचारिक रुपमा छुट्टिए पनि त्यो भन्दा अघिसम्म सिङ्गापुर मलेसियाली संघमै थियो । जतिबेला सन् १९५० र १९६० तिर जातिय दङ्गा भड्कियो । त्यहाँका जनता मलेसिया, भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकबाट आएका आप्रवासि थिए । उनको पार्टि पिएपि (पिपुल एक्सन पार्टि) ले सन १९६० मा चुनाव जित्यो । त्यसपछि जनताको लागि ’हाउजिङ एण्ड डेभलभमेन्ट बोर्ड’ गठन गरेर सबैलाइ घर भन्ने योजना ल्याइयो । कर्मचारि तथा कामदारले आफ्नो कमाइबाट निस्चित रकम बचत गर्नुपर्थ्यो । सरकारले त्यसमा आधा थपिदिन्थ्यो । जुन रकमको २०% र बाँकि किस्ताबन्दिमा तिर्दै जाने गरि घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर एउटा गज्जबको सर्त के लगाइएको थियो भने निश्चित ठाउँमा फरक फरक समुदायका निश्चित सङ्ख्याले मात्र घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न पाइन्थ्यो । त्यो किन गरिएको थियो भने फरकफरक आप्रवासिहरु आपसमा अन्तरघुलन होउन् र कसैको धेरै सङ्ख्याले थोरै भएकाहरु माथि अन्याय नगरोस् र जातिय दङ्गा हुन नपाओस् । मलाइ त्यो कुरा पढिरहँदा आफु हुर्किएको समाज, आपसमा हुन नसकेको अन्तरघुलन, विभेद र त्यसले हालसम्म बोकिरहेको जात ब्यबस्थाको रुप झल्झलि आँखामा आयो ।

नेताहरुले बनाएका हालको नेपालको संविधानले “ निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा जातिय विभेद गर्न पाइने छैन“ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । के हामी नागरिकले त्यसको पालना गरेका छौँ ? छैनौँ नि । तर हामी तिनै नेतालाई दिनमा कम्तिमा एकपटक गालि गरिरहेकै छौँ । कुनै एउटा पक्ष मात्र सबल भएर मुलुक बन्दैन । नेतृत्व गर्ने पक्ष भएकोले नागरिकको भन्दा मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेता तथा राज्यको जिम्मेवारी केही बढि होला । तर नागरिकको भुमिका पनि कमि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।

हामी आधुनिक विकास खोजिरहेका छौँ । मुलुक विकसित होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ । तर पुरातन सोँच, मुल्य मान्यता र यथास्थिति भन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ । अर्कोतिर नेतृत्व र नागरिकबिच चाहिँ सामाजिक दुरि(social distance) राखेर देशको समग्र विकास खोजिरहेका छौँ । जुन कुरा मुलुकको अग्रगमनको यात्रामा बाधक बनिरहेको छ ।