बजेटकै हाराहारीमा रेमिटेन्स
विष्णु बेल्वासे
काठमाडौं-चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म औपचारिक माध्यमबाटै बजेटकै हाराहारीमा रेमिटेन्स आउने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। वैशाखसम्ममा ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा १ खर्ब ७४ अर्ब रेमिटेन्स थापिने अनुमान उसको छ।
भूकम्पपछि रेमिटेन्स आप्रवाहमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएकाले पनि औपचारिक माध्यमबाटै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट बराबर नै रेमिटेन्स आउने अनुमान गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘भूकम्पपछि रेमिटेन्स आउने क्रममा वृद्धि भएकाले पनि अनुमान गरिए अनुसारको रेमिटेन्स आउने छ,’ उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा २९ प्रतिशतले कमी आएको थियो। वैशाखको अन्त्यसम्ममा १० प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको श्रेष्ठले बताए।
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गएको अनुकम्पले घरपरिवार र छरछिमेकका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यातएपछि विदेशमा रहेका आफन्तले रकम पठाउन थालेकाले पछि रेमिटेन्स बढेको हो। भूकम्पपछि कम्पनीहरुले निःशुल्क रकम पठाउने व्यवस्था गरेकाले पनि रेमिटेन्स बढ्नमा मद्दत पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असारमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा औपचारिक माध्यमबाटै ६ खर्ब भन्दा बढीको रेमिटेन्स आउने अनुमान गरिएको श्रेष्ठले बताए।
अवैधानिक रुपमा (हुन्डी) बाट पनि ठूलो रकम नेपाल भित्रिने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। वैधानिक र अवैधानिक रुपमा भित्रिने रकमलाई समेत जोडने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन सक्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन्। यसबाहेक नेपालीले रेमिटेन्सको सट्टा सुन, मोबाइल, टिभी लगायतको भौतिक सामान ल्याउने गरेका छन्।
रेमिटेन्सको सट्टा झिटी गुन्टा व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किने नेपालीले प्रतिव्यक्ति ५० ग्रामसम्म (४.३ ) तोला सुन ल्याउन पाउने सुविधा छ। उक्त सुविधा अन्तर्गत सुन ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ। यसैगरी ६ महिना भन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टिभी ल्याउन पाउने सुविधा समेत सरकारले दिएको छ। यी सबै वस्तुको मूल्य जोडने हो भने बजेट भन्दा पनि बढी रकम हुन आउँछ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ४७ वटा रेमिटेन्स कम्पनी विदेशबाट रकम भित्र्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन्। यसैगरी ३० बटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले रेमिटेन्स कारोबार गरिरहेका छन्।
दैनिक सरदर १५ सयका दरले कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको दाँजोमा कमजोर भएको र विदेशमा काम गर्न जाने पनि निरन्तर बढेकाले रेमिटेन्स बढ्दै गएको छ। आव २०६९/०७० मा ४ खर्ब २५ अर्ब ९० करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा सुस्तता आउने प्रक्षेपण गरेको थिए। त्यसबिपरित रेमिटेन्स आप्रवाहमा आब २०६९/०७० को २०.९ प्रतिशत वृद्धिको तुुलनामा आव २०७०/०७१ मा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
दोस्रो जनआन्दोलनयता मात्रै विदेशिएका करिब २५ लाख र त्यसअघिका समेत गरेर करिब ३३ लाख युवा कामका लागि बाहिर गएको औपचारिक तथ्यांक छ।
गत आवमा मात्रै ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। २०६९/०७० मा ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले देशको अर्थतन्त्र नै जोगाउने रेमिटेन्स भित्र्याएका छन्। त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणको काममा खर्च हुन नसके पनि परिवारको जीवनस्तरमा भने सुधि्रएको विज्ञहरुको भनाई छ।
रेमिटेन्सले कामदार, सरकार, रेमिटेन्स कम्पनी र वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुगेको छ। कामदारको कमाइ सुरक्षित रुपले परिवारसम्म पुर्याउने काम रेमिटेन्स कम्पनी र बैंकहरुले गरेका छन्। सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
