कोरियामा अबैधानिक नेपालीको संख्या बढ्यो
नवराज ढकाल
काठमाडौं-भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण दक्षिण कोरिया गएका नेपाली अवैधरूपमा बस्नेक्रम फेरि बढ्न थालेको छ।
कोरिया रहेका कुल कामदारमध्ये अवैधको संख्या पाँच प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । कोरियाले पाँच अवैध पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जाने बित्तिकै सम्बद्ध मुलुकलाई ‘अलर्ट’ गर्दै कामदार लिन रोक्ने चेतावनी दिने गरेको छ।
दुई वर्षअघि कोरियाले नेपाल सरकारलाई गैरकानुनीको संख्या पाँच प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि हालतमा जान नहुने भन्दै तत्काल घटाउन भनेको थियो। घटाउन नसके नेपाली कामदार लिन बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले स्वदेश फिर्ता भएकालाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो।
चार वर्ष १० महिनाभन्दा बढी बस्ने विदेशी कामदार कोरियाको कानुन अनुसार स्वतः गैरकानुनी हुन्छ।कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ३४ हजार पाँच सय जना नेपाली युवा काम गर्न पुगेका छन्।
यसमध्ये पाँच प्रतिशत तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पनि त्यहीं बसेका हुन् । यसआधारमा हाल त्यहाँ १७ सय हाराहारीमा गैरकानुनी नेपाली कामदार छन् । ईपीएस कोरिया शाखाले पछिल्लो तथ्यांक संकलन गर्न बाँकी भएको यसमा सामान्य तलमाथि हुन सक्ने जानकारी दिएको छ।
गत वर्षदेखि काम गर्ने अवधि सकिएका युवा फर्किनेक्रम बढ्न थालेको भए पनि गत वैशाख १२ मा गएको भूकम्प तथा विगत पाँच महिनायता जारी भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कानुनीरूपमा बस्ने अवधि सकिएकाहरू फेरि लुकीछिपी बस्नेक्रम बढेको ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ।
अवैध बस्नेक्रम न्यूनीकरण गर्न स्वदेश फिर्ता हुन आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको सरोकारवाला बताउँछन्।ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण कोरियामा गैरकानुनीरूपमा बस्नेको संख्या बढेको बताए।
‘पछिल्ला घटनाक्रमले कोरिया पुगेकाहरूमा नेपालमा फर्किर काम गर्ने वातावरण छैन् भन्ने बुझाई विकास भएको छ। यसले गैरकानुनीको संख्या बढ्न गएको हो,’ उनले भने। पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै गैरकानुनीको संख्या पुगेमा कोरियाले कामदार नलिनेसम्मका चेतावनी दिने भएकाले यो संख्या जसरी पनि घटाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
विगतमा अवैध कामदार ह्वात्तै बढेपछि नेपाल सरकारले घटाउन १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारे पनि यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यस कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा कोरिया रहेका कामदारमा थप निराशा उत्पन्न भएको अनुमान छ।
ईपीएस शाखाले १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र त्यसमा लाग्ने ब्याजको पाँच प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यविधि तयार पारे पनि त्यसै थन्किएको छ।यस कार्यक्रमका लागि ईपीएसले विगतमा कोरियाबाट फर्केकालाई आवेदन फारम भर्नसमेत सूचना जारी गरेको थियो।
फर्किएकामध्ये केहीले सीपमूलक तालिम र सहुलियत ऋण लिनेसम्बन्धी आवेदन फारमसमेत भरेका थिए। यसबाहेक कोरियाबाट स्वदेश फर्किन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ईपीएस कोरिया शाखाले त्यहाँ काम गरिरहेका र फर्किएका कामदारको लगानीमा रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
तोकिएको अवधि सकिएपछि नेपाल फिर्ता हुनेलाई सीपमूलक तालिम, काम तथा परियोजनामा लगानी गर्न दिएर आकर्षित गर्न खोजिएको प्रमुख बास्तोलाले बताए |
दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आकर्षक मुलुक हो।
कोरियामा सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ । दुवै देशबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) मार्फत कामदार लिनेदिने सहमति अनुसार नेपालले सन् २००८ देखि आफ्ना कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो।
त्यसअघि म्यानपावर कम्पनीले नै त्यहाँ कामदार पठाउँथे । नेपालसहित कोरियाले विभिन्न १५ वटा देशबाट इपीएस अन्तर्गत कामदार लिने गरेको छ ।जाने बित्तिकै प्रशिक्षार्थी कामदारले मासिक न्यूनतम एक लाख नौ हजार रुपैयाँ कमाई गर्न सक्छन्।
अनुभवी भइसकेपछि अतिरिक्त समय काम गर्दा धेरैले मासिक औसतमा दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोरियाले नेपाली कामदार लिने गरेको छ।
कृषिको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नेको माग बढी छ। गएकाहरूका अनुसार काम गर्न पनि तुलनात्मकरूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमै सजिलो छ । कमाई पनि बढी हुने त्यहाँ काम गरिरहेकाहरू बताउँछन्।-अन्नपूर्ण
