जापानमा ‘माई नम्वर’ प्रणाली लागु हुने
काठमाडौं-जापान सरकारले आगामी अक्टोवर महिनाबाट सामाजिक सुरक्षा तथा कर नम्वर प्रणालीबाट व्यक्तिगत विवरण आवधिक गर्ने भएको छ ।
नम्वरका आधारमा आयव्यय, कर, प्रशासनिक प्रकृया, वसाईसराई, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आपतकालिन अवस्थामा सहयोग गर्न सहज हुने दावी गरिएको छ । जापान संसदले दुई वर्ष अघि नै पास गरेको सो नियम संसदमा लामो समयसम्म वहस गरिएको थियो । माई नम्वर नियमनले स्वदेशी तथा विदेशीहरुको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने भन्दै विपक्षि पार्टीले संसदमा असहमति जारी गर्दै लामो बहस गरेका थिए ।
हालैबाट घोषणा गरेको नियमानुसार अबदेखि स्वदेशी तथा विदेशी सवैको हकमा नम्वर प्रणाली लागुभई १२ अंकको नम्वर प्रदान गर्ने छ । माई नम्वर सिस्टम नामाकरण गरिएको सो नयाँ नियमले हाल विदेशीको हकमा मात्र लागूहुदै आएको आवासिय पत्रलाई विस्थापित गरि फोटो सहितको कार्ड जारी गर्ने छ ।
उक्त कार्ड व्यक्ति, प्रशासनिक तथा व्यक्तिसंग सम्वन्ध राख्ने सम्वन्धित कारोवार कम्पनीलाई मात्र देखाउने वा पेश गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । कुनै दोश्रो व्यक्तिले अर्काको नम्वर प्रयोग गरेको खण्डमा यसको जवाफदेही स्वयम नम्वर कार्डधारी व्यक्ति नै जवाफदेहि हुने नियम लगाईने जनाएको छ । कुनै दोश्रो व्यक्तिले अर्काको कार्ड नम्वरबाट प्रशासन वा जागिर खाएको खण्डमा भएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्डधारीको हुने दावी गरिएको छ ।
एक पटक नम्वर लिई सकेको व्यक्तिले जुनसुकै भिसामा जापानमा रहेपनि सोको विवरण तत्काल जानकारी लिन सकिने जनाएको छ । माइ नम्बर प्रणाली एकजना ब्यक्तीको एकपटक र कहिले परिवर्तन नहुने नम्बर हो ।
विद्यार्थी र विदेशीहरुलाई के फरक पार्छ?
विदेशीहरुको हकमा यो प्रणाली केही अप्ठयारो तथा जटिल मानिने जनाइएको छ । जापानमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता वलराम श्रेष्ठका अनुसार जापान सरकारको नियम विपरित काम गरेको, गैर कानुनी रुपमा धेरै कम्पनीहरुमा संलग्न रहेकाहरुलाई यसले तत्काल प्रभावपार्ने छ । यस्तै धेरै बैक खाता खोली नियम विपरित काम गर्नेहरुको हकमा पनि नम्वरका आधारमा खाता जारि हुने भएपछि सम्पूर्ण गैरकानुनी कामको तत्काल जानकारी हुनेछ ।
विदेशी नागरिक भई जापानी महिला वा पुरुषसंग विवाह गरि अन्यत्र वासोवास गर्ने वा अन्य काममा संलग्नहरुलाई तत्काल यसले रोक्न मद्धत गर्ने दावी गरिएको छ ।
यस्तै विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा पनि एक भन्दा वढी तथा २८ घण्टा भन्दा वढी काम गरेको विवरण तत्काल जानकारी लिन सक्नेछ ।
शरणार्थी तथा ओभर स्टेहरु विस्थापित गराउने
जापानी कानुनी परामर्सदाताहरुले माई नम्वर प्रणाली लागूभएपछि अवैध वसोवास गर्ने तथा झुटो विवरण दिएर शरणार्थी वन्न खोज्नेहरुलाई यसले विस्थापित गर्ने दावी गरेका छन । एक जनामा सधैका लागि एउटा नम्वर लागूहुने भएपछि भिसाको स्तरमा जस्तो सुकै परिवर्तन भएपनि सहज रुपमा जानकारी लिन सजिलो हुने दावी गरिएको छ ।
जहाँ पायो त्यही आफनो नम्वर उल्लेख गरेर सुविधा लिएको वा झुटो विवरण पेश भएको तत्काल थाहा हुने भएकाले अध्ययागमन विभागले तत्काल कारवाही गर्न सक्नेछ । माई नम्वर प्रणाली यस अघि अमेरिका तथा सिंगापुर लगायतका देशमा मात्र लागू गरिएको छ । यस्तै क्यानाडामा सामाजिक सुरक्षा नम्वर प्रयोगमा छ ।
यो प्रणाली लागूभएपछि सरकारी राजस्व असुलीमा तत्काल प्रभाव पर्ने दावी गरिएको छ । हाल जापानमा आवासीय कर, आयकर तथा विमा सहित न्यूनतम तीन प्रकारका कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने नियम छ ।
यता केही कानुन व्यवसायीहरुले भने नयाँ नियमले तत्काल केही क्षेत्रमा प्रभावित परेपनि उत्ति सार्हो अप्ठयारो भने नपार्ने दावी गरेका छन । यस अघिपनि हालको परिचयपत्र लागूहुदाँ माई नम्वर जस्तै सवैकुराको आवधिक गरिने भनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गरे ।-नेपाल जापान डट कम
