जापानमा ‘माई नम्वर’ प्रणाली लागु हुने


काठमाडौं-जापान सरकारले आगामी अक्टोवर महिनाबाट सामाजिक सुरक्षा तथा कर नम्वर प्रणालीबाट व्यक्तिगत विवरण आवधिक गर्ने भएको छ ।
नम्वरका आधारमा आयव्यय, कर, प्रशासनिक प्रकृया, वसाईसराई, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आपतकालिन अवस्थामा सहयोग गर्न सहज हुने दावी गरिएको छ । जापान संसदले दुई वर्ष अघि नै पास गरेको सो नियम संसदमा लामो समयसम्म वहस गरिएको थियो । माई नम्वर नियमनले स्वदेशी तथा विदेशीहरुको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने भन्दै विपक्षि पार्टीले संसदमा असहमति जारी गर्दै लामो बहस गरेका थिए ।
हालैबाट घोषणा गरेको नियमानुसार अबदेखि स्वदेशी तथा विदेशी सवैको हकमा नम्वर प्रणाली लागुभई १२ अंकको नम्वर प्रदान गर्ने छ । माई नम्वर सिस्टम नामाकरण गरिएको सो नयाँ नियमले हाल विदेशीको हकमा मात्र लागूहुदै आएको आवासिय पत्रलाई विस्थापित गरि फोटो सहितको कार्ड जारी गर्ने छ ।
उक्त कार्ड व्यक्ति, प्रशासनिक तथा व्यक्तिसंग सम्वन्ध राख्ने सम्वन्धित कारोवार कम्पनीलाई मात्र देखाउने वा पेश गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । कुनै दोश्रो व्यक्तिले अर्काको नम्वर प्रयोग गरेको खण्डमा यसको जवाफदेही स्वयम नम्वर कार्डधारी व्यक्ति नै जवाफदेहि हुने नियम लगाईने जनाएको छ । कुनै दोश्रो व्यक्तिले अर्काको कार्ड नम्वरबाट प्रशासन वा जागिर खाएको खण्डमा भएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्डधारीको हुने दावी गरिएको छ ।
एक पटक नम्वर लिई सकेको व्यक्तिले जुनसुकै भिसामा जापानमा रहेपनि सोको विवरण तत्काल जानकारी लिन सकिने जनाएको छ । माइ नम्बर प्रणाली एकजना ब्यक्तीको एकपटक र कहिले परिवर्तन नहुने नम्बर हो ।
विद्यार्थी र विदेशीहरुलाई के फरक पार्छ?
विदेशीहरुको हकमा यो प्रणाली केही अप्ठयारो तथा जटिल मानिने जनाइएको छ । जापानमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता वलराम श्रेष्ठका अनुसार जापान सरकारको नियम विपरित काम गरेको, गैर कानुनी रुपमा धेरै कम्पनीहरुमा संलग्न रहेकाहरुलाई यसले तत्काल प्रभावपार्ने छ । यस्तै धेरै बैक खाता खोली नियम विपरित काम गर्नेहरुको हकमा पनि नम्वरका आधारमा खाता जारि हुने भएपछि सम्पूर्ण गैरकानुनी कामको तत्काल जानकारी हुनेछ ।
विदेशी नागरिक भई जापानी महिला वा पुरुषसंग विवाह गरि अन्यत्र वासोवास गर्ने वा अन्य काममा संलग्नहरुलाई तत्काल यसले रोक्न मद्धत गर्ने दावी गरिएको छ ।
यस्तै विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा पनि एक भन्दा वढी तथा २८ घण्टा भन्दा वढी काम गरेको विवरण तत्काल जानकारी लिन सक्नेछ ।
शरणार्थी तथा ओभर स्टेहरु विस्थापित गराउने
जापानी कानुनी परामर्सदाताहरुले माई नम्वर प्रणाली लागूभएपछि अवैध वसोवास गर्ने तथा झुटो विवरण दिएर शरणार्थी वन्न खोज्नेहरुलाई यसले विस्थापित गर्ने दावी गरेका छन । एक जनामा सधैका लागि एउटा नम्वर लागूहुने भएपछि भिसाको स्तरमा जस्तो सुकै परिवर्तन भएपनि सहज रुपमा जानकारी लिन सजिलो हुने दावी गरिएको छ ।
जहाँ पायो त्यही आफनो नम्वर उल्लेख गरेर सुविधा लिएको वा झुटो विवरण पेश भएको तत्काल थाहा हुने भएकाले अध्ययागमन विभागले तत्काल कारवाही गर्न सक्नेछ । माई नम्वर प्रणाली यस अघि अमेरिका तथा सिंगापुर लगायतका देशमा मात्र लागू गरिएको छ । यस्तै क्यानाडामा सामाजिक सुरक्षा नम्वर प्रयोगमा छ ।
यो प्रणाली लागूभएपछि सरकारी राजस्व असुलीमा तत्काल प्रभाव पर्ने दावी गरिएको छ । हाल जापानमा आवासीय कर, आयकर तथा विमा सहित न्यूनतम तीन प्रकारका कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने नियम छ ।
यता केही कानुन व्यवसायीहरुले भने नयाँ नियमले तत्काल केही क्षेत्रमा प्रभावित परेपनि उत्ति सार्हो अप्ठयारो भने नपार्ने दावी गरेका छन । यस अघिपनि हालको परिचयपत्र लागूहुदाँ माई नम्वर जस्तै सवैकुराको आवधिक गरिने भनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गरे ।-नेपाल जापान डट कम

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • मगर संघ थेगुको अधिवेशन सम्पन्न : अध्यक्षमा खडक घर्तीमगर
  • जेजुदोमा सोनाम ल्होछार
  • कोरियामा अनिल लामिछाने मगर २०७९ को मगर व्यक्तित्व घोषणाबाट सम्मानित
  • काेरियाकाे सोनाम ल्होछार एक झलक (फोटो फिचर)
  • ईपिएस

    कोरियामा एक नेपालीले झुन्डिएर आत्महत्या : तीन महिनामा ७ नेपालीको ज्यान गयो

    रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया आएकी २७ बर्षिय निर्मला तामाङले सोमबार आत्महत्या गरिकी छिन् । उनी सात महिना अघि मात्रै यहाँ आएकी थिइन् । कृषि कामदारको रुपमा आएकी तामाङले पहिलो कम्पनीमा काम गाह्रो भएकोले कम्पनी परिवर्तन गरेको कोरियामै ...

    कोरियाले नेपालसहित १६ देश संग इपिएसकाे सम्झौता नवीकरण गर्ने

    दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता एकैपटक नवीकरण गर्ने भएको छ। सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता १६ मुलुककै एकैपटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी ...

    ईपिएस मार्फत कोरिया आएका कामदारलाई खुकमिन एनगुममा सहभागि गराउन माग

    रोजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस मार्फत दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारहरुले यहाँको राष्ट्रिय पेन्सन विमा (खुकमिन एनगुम)मा नेपाली पनि सहभागि हुन पर्ने माग राखेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेर बहादुर कँुवर र ईपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कुटुवालसँग जुम भर्चुअल ...

    महिला / बालबालिका

    कोरियामा निर्मलाको अत्माहत्याले उब्जाएको प्रश्न

    मञ्जु गुरुङ ,, " म्याम म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु । साइन मागेको पनि दिदैन । इलिगल बनाइदिन्छु भन्छ । काम पनि दिदैन । नेपालबाट आएको ६ महिना भयो । रिन ...

    कोरियामा महिलाका लागि महिलाका अध्यक्षमा पार्वती

    दक्षिण कोरियामा नेपाली महिलाहरुद्धारा संगठित महिलाको लागि महिला नाम संस्थाको अध्यक्षमा व्यवसायी तथा समाजसेवी पार्वती मोक्तान चयन भएका छन् । ...

    कोरियामा निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ पुरस्कार प्राप्त लेख

    अलबिदा आमा -बाला राई निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको फोनको घण्टीले ब्युझिएँ । हतार उठेर सिरानीनिर राखेको फोन तानें बिहानको छ बज्नै लागेको ...

    एनआरएन कोरियाले जुम मार्फत तिज मनाए

    एनआरएनए दक्षिण कोरियाले महिलाहरुको ठूलो चाड तिजलाई जुम मार्फत छलफल गरी मनाएका छन् । एनआरएन महिला संयोजकको नेतृत्वमा शुभकामना आदन प्रदान तथा ...