संबिधानमा धर्मै चाहिंदैन
अखण्ड भण्डारी
यसपालि जनकपुरमा इद मनाइयो । मोहम्मद असगर खाँले घरमा बोलाए । त्यहाँ भव्य भोज थियो । उनको निम्तोमा पुगेको ठूलो संख्यामध्ये अधिकांश अन्य धर्मावलम्बी थिए । सबैले सौहार्दपूर्ण शुभकामना साटासाट गरे । खुसियाली बाँडे । सबैसँग घुलमिल भएर असगर परिवारले एक महिने ब्रत समापन गर्यो । पर्वलाई धर्मको सीमाले बाँधेन । किनकि, धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, चाड–पर्व सांस्कृतिक सम्पदा । हरेक धर्मसँग संस्कृति जोडिएका छन् । तिनले सबै नेपालीलाई तान्ने गरेका छन् । त्यसैले सांस्कृतिक विवधता र धार्मिक मेलमिलाप हाम्रो देशका अभिन्न विशेषता हुन् ।
देश संविधान निर्माणको गतिमा छ । मस्यौदा छरिएको छ । त्यसमा जनताले पाएसम्म सुझाव दिएका छन् । त्यसको थुप्रो कैलाश पर्वतजत्रो भई पुन: नेताका समीप उभिएको छ । त्यसलाई थपघट, संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरूले पाएका छन् । माहोल हेर्दा संविधान आइहाल्ला जस्तै छ । तर त्यसमा एउटा समस्या बनिरहेको छ– धर्म । कोही ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्छन् । कसैलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ चाहिएको छ । कोही ‘हिन्दु धार्मिक’ बनाउँ भनेर कुर्लिन्छन् । म त भन्छु– संविधानमा धर्म शब्दै उल्लेख नगरे हुन्छ । धर्म व्यक्तिको अधिकार हो । चाहे उसले मानोस् वा नमानोस् वा जुनसुकै मानोस् वा फेरी–फेरी मानोस्– कसैले टाउको दुखाइरहनु हुँदैन । केही नलेख्नु नै ती सबै अधिकार पाउनु हो । अबको समयमा धर्मसम्बन्धी स्वविवेक प्रयोग गर्न न राज्यले कानुनद्वारा रोक्न सक्छ, न अरू कुनै माध्यमद्वारा छेक्न सक्छ ।
देशका प्राथमिकता अन्य छन् । तर चर्चा र चलखेल धर्मकै बढ्ता भइरहेको छ । संविधान मस्यौदामाथि अन्तरक्रिया भएका ठाउँ हेर्दै म जनकपुरदेखि नवलपरासीसम्म आइपुगेँ । मस्यौदा नेपालीमा थियो । मन्तव्य र सुझाव जनताका भाषामा । अर्थात् कतै मैथिली, कतै भोजपुरीमा । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल स्वयंले सबैसँग भोजपुरी बोलिरहेका थिए । अरू नेता कतै मैथिली, कतै भोजपुरीमा मन्तव्य दिन्थे । तर ती कसैले संविधानमा भाषिक अधिकारलाई दर्बिलो बनाउने चर्चासम्म गरेनन् । धर्मभन्दा भाषा ठूलो हो भनेर कसैले मुख खोलेनन् । चाहे कुनै व्यक्ति मन्दिर जाओस्, गुम्बा, मस्जिद वा चर्च– उसको खुसी । तर नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन जाँदा सीडीओसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न पाओस् । चाहिएको मूल अधिकार त्यो हो ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये मुख्य रूपमा नेपाली ४४.६, मैथिली ११.७, भोजपुरी ६, थारु ५.८, तामाङ ५.१, नेपाल भाषा ३.२ प्रतिशतले बोल्छन् । भाषाकै कारण धेरै नेपालीले सरकारी सेवा राम्ररी लिन पाएका छैनन् । संविधान मस्यौदामै कुरा राख्न पाएनन् । सरकारी कर्मचारीले के भन्छन्, उनीहरू बुझ्दैनन् । उनीहरूले भनेको कर्मचारीले बुझ्दैनन् । त्यसैले जुन ठाउँमा जुन भाषाको बाहुल्य छ, त्यसैलाई सरकारी कामकाजमा राखिदिऔं । वैकल्पिक होइन, तोकेरै राखौं । संविधानमा नलेखी नहुने कुरा यस्ताचाहिँ हुन् । धर्मको विषय त भजाइखानेको भाँडोमात्र हो ।
हामीले सानो माछामा झगडा गर्दा ठूलो माछो गुमाइरहेका छौं । सीमान्तकृतलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा कति अपुग छन्, खोज्नतिर कोही लागेका छैनौं । खुलेर भाषाको अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका नेताहरू ‘धर्म–धर्म’ भन्दै चिच्याइरहेका छन् । कोही ‘धर्मयुद्ध’का नाममा सडक जाम गर्दै हिँडेका छन् । कोही पैसा बोकेर दु:खी–पीडितका ढोकामा पुगिरहेका छन् । मानवीय मजबुरीलाई भँजाएर धर्म परिवर्तनतिर प्रेरित गर्नु मानवअधिकारको हनन हो । सीमान्तकृतहरूलाई धर्मको डोरीमा झुन्ड्याएर माथि लैजान खोज्ने होइन, राज्यका अवसर र अधिकारद्वारा सशक्त बनाइनुपर्छ । कुनै धर्मग्रन्थको कसम खाएर होइन, राष्ट्रभक्तिको गीत गाएर हरेकले पेटभरि खान पाउनुपर्छ । त्यति राज्यसँग माग्न हरेकलाई हक लाग्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालका आदिवासी जनजातिको किरात धर्मलाई हेरौं । २०५८ को जनगणनामा यो धर्मावलम्बीको संख्या ३.६० प्रतिशत थियो । २०६८ मा आइपुग्दा यो ३ प्रतिशतमा झर्यो । त्यो अझै घट्दै होला । उनीहरूको धर्म र संस्कृति कसले हडप्दै गएको छ ? कसले कुन प्रलोभनमा उनीहरूलाई परिवर्तन गराइरहेको छ ? संस्कृति सम्पन्न एउटा धार्मिक सभ्यतामाथि कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ ? राज्यको मूलधारमा राम्ररी आउन नसकेको यो समुदायले स्वविवेकले धर्म परिवर्तन गरेको भनिहाल्न सकिन्न । तिनको गरिबी र मजबुरी कतै धर्मका नाममा किनबेच भइरहेको त छैन ? धर्मलाई संविधानमा घुसाएर सांस्कृतिक अतिक्रमणको स्वाद देखेकाहरूको थप दाउ यो पनि हुनसक्छ ।
दलित, आदिवासी जनजाति, गरिब, पिछडिएका अन्य समुदाय राज्यको पहुँचबाट टाढा छन् । तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उपल्लो पदमा ग्यारेन्टीजस्ता कुरा संविधानले समेट्ने विषय हुनुपर्ने हो । आरक्षण मात्र यसको समाधान होइन । आरक्षण त त्यस्ताले उम्काउँछन्, जो ती वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सक्षमहरू हुन्छन् । पिछडिएका वर्गका पिछडिएकै व्यक्तिका लागि खोइ कहाँ के प्रत्याभूत गरेको छ, संविधानले ? कसैले खोतलेर हेर्नुभएको छ ? मौकामा त्यस्ता कुरा खोज्ने कि व्यर्थ कुरा फलाक्दै अलमलिने ? वास्तवमा राज्य नागरिकप्रति संकीर्ण हुनुहुँदैन । दुई हात खोलेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ । जसलाई अधिकार चाहिएको छ, ती बोल्न सक्दैनन् । बोल्नेले तिनका कुरा बोलिदिँदैनन् । बरु कुरा मोड्न अरू नै विषयलाई अघि सार्छन् । धर्म त्यस्तै साधन बनिरहेको छ । यसको विवादमा समय खेर फाल्नु बेकार छ ।
लेखक कान्तिपुर दैनिकका समाचार डेस्क प्रमुख हुन् |