संबिधानमा धर्मै चाहिंदैन


अखण्ड भण्डारी

यसपालि जनकपुरमा इद मनाइयो । मोहम्मद असगर खाँले घरमा बोलाए । त्यहाँ भव्य भोज थियो । उनको निम्तोमा पुगेको ठूलो संख्यामध्ये अधिकांश अन्य धर्मावलम्बी थिए । सबैले सौहार्दपूर्ण शुभकामना साटासाट गरे । खुसियाली बाँडे । सबैसँग घुलमिल भएर असगर परिवारले एक महिने ब्रत समापन गर्‍यो । पर्वलाई धर्मको सीमाले बाँधेन । किनकि, धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, चाड–पर्व सांस्कृतिक सम्पदा । हरेक धर्मसँग संस्कृति जोडिएका छन् । तिनले सबै नेपालीलाई तान्ने गरेका छन् । त्यसैले सांस्कृतिक विवधता र धार्मिक मेलमिलाप हाम्रो देशका अभिन्न विशेषता हुन् ।

 

 

देश संविधान निर्माणको गतिमा छ । मस्यौदा छरिएको छ । त्यसमा जनताले पाएसम्म सुझाव दिएका छन् । त्यसको थुप्रो कैलाश पर्वतजत्रो भई पुन: नेताका समीप उभिएको छ । त्यसलाई थपघट, संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरूले पाएका छन् । माहोल हेर्दा संविधान आइहाल्ला जस्तै छ । तर त्यसमा एउटा समस्या बनिरहेको छ– धर्म । कोही ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्छन् । कसैलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ चाहिएको छ । कोही ‘हिन्दु धार्मिक’ बनाउँ भनेर कुर्लिन्छन् । म त भन्छु– संविधानमा धर्म शब्दै उल्लेख नगरे हुन्छ । धर्म व्यक्तिको अधिकार हो । चाहे उसले मानोस् वा नमानोस् वा जुनसुकै मानोस् वा फेरी–फेरी मानोस्– कसैले टाउको दुखाइरहनु हुँदैन । केही नलेख्नु नै ती सबै अधिकार पाउनु हो । अबको समयमा धर्मसम्बन्धी स्वविवेक प्रयोग गर्न न राज्यले कानुनद्वारा रोक्न सक्छ, न अरू कुनै माध्यमद्वारा छेक्न सक्छ ।

 

 

देशका प्राथमिकता अन्य छन् । तर चर्चा र चलखेल धर्मकै बढ्ता भइरहेको छ । संविधान मस्यौदामाथि अन्तरक्रिया भएका ठाउँ हेर्दै म जनकपुरदेखि नवलपरासीसम्म आइपुगेँ । मस्यौदा नेपालीमा थियो । मन्तव्य र सुझाव जनताका भाषामा । अर्थात् कतै मैथिली, कतै भोजपुरीमा । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल स्वयंले सबैसँग भोजपुरी बोलिरहेका थिए । अरू नेता कतै मैथिली, कतै भोजपुरीमा मन्तव्य दिन्थे । तर ती कसैले संविधानमा भाषिक अधिकारलाई दर्बिलो बनाउने चर्चासम्म गरेनन् । धर्मभन्दा भाषा ठूलो हो भनेर कसैले मुख खोलेनन् । चाहे कुनै व्यक्ति मन्दिर जाओस्, गुम्बा, मस्जिद वा चर्च– उसको खुसी । तर नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन जाँदा सीडीओसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न पाओस् । चाहिएको मूल अधिकार त्यो हो ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये मुख्य रूपमा नेपाली ४४.६, मैथिली ११.७, भोजपुरी ६, थारु ५.८, तामाङ ५.१, नेपाल भाषा ३.२ प्रतिशतले बोल्छन् । भाषाकै कारण धेरै नेपालीले सरकारी सेवा राम्ररी लिन पाएका छैनन् । संविधान मस्यौदामै कुरा राख्न पाएनन् । सरकारी कर्मचारीले के भन्छन्, उनीहरू बुझ्दैनन् । उनीहरूले भनेको कर्मचारीले बुझ्दैनन् । त्यसैले जुन ठाउँमा जुन भाषाको बाहुल्य छ, त्यसैलाई सरकारी कामकाजमा राखिदिऔं । वैकल्पिक होइन, तोकेरै राखौं । संविधानमा नलेखी नहुने कुरा यस्ताचाहिँ हुन् । धर्मको विषय त भजाइखानेको भाँडोमात्र हो ।

 

 

हामीले सानो माछामा झगडा गर्दा ठूलो माछो गुमाइरहेका छौं । सीमान्तकृतलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा कति अपुग छन्, खोज्नतिर कोही लागेका छैनौं । खुलेर भाषाको अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका नेताहरू ‘धर्म–धर्म’ भन्दै चिच्याइरहेका छन् । कोही ‘धर्मयुद्ध’का नाममा सडक जाम गर्दै हिँडेका छन् । कोही पैसा बोकेर दु:खी–पीडितका ढोकामा पुगिरहेका छन् । मानवीय मजबुरीलाई भँजाएर धर्म परिवर्तनतिर प्रेरित गर्नु मानवअधिकारको हनन हो । सीमान्तकृतहरूलाई धर्मको डोरीमा झुन्ड्याएर माथि लैजान खोज्ने होइन, राज्यका अवसर र अधिकारद्वारा सशक्त बनाइनुपर्छ । कुनै धर्मग्रन्थको कसम खाएर होइन, राष्ट्रभक्तिको गीत गाएर हरेकले पेटभरि खान पाउनुपर्छ । त्यति राज्यसँग माग्न हरेकलाई हक लाग्छ ।

 

 

उदाहरणका लागि नेपालका आदिवासी जनजातिको किरात धर्मलाई हेरौं । २०५८ को जनगणनामा यो धर्मावलम्बीको संख्या ३.६० प्रतिशत थियो । २०६८ मा आइपुग्दा यो ३ प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यो अझै घट्दै होला । उनीहरूको धर्म र संस्कृति कसले हडप्दै गएको छ ? कसले कुन प्रलोभनमा उनीहरूलाई परिवर्तन गराइरहेको छ ? संस्कृति सम्पन्न एउटा धार्मिक सभ्यतामाथि कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ ? राज्यको मूलधारमा राम्ररी आउन नसकेको यो समुदायले स्वविवेकले धर्म परिवर्तन गरेको भनिहाल्न सकिन्न । तिनको गरिबी र मजबुरी कतै धर्मका नाममा किनबेच भइरहेको त छैन ? धर्मलाई संविधानमा घुसाएर सांस्कृतिक अतिक्रमणको स्वाद देखेकाहरूको थप दाउ यो पनि हुनसक्छ ।

 

 

दलित, आदिवासी जनजाति, गरिब, पिछडिएका अन्य समुदाय राज्यको पहुँचबाट टाढा छन् । तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उपल्लो पदमा ग्यारेन्टीजस्ता कुरा संविधानले समेट्ने विषय हुनुपर्ने हो । आरक्षण मात्र यसको समाधान होइन । आरक्षण त त्यस्ताले उम्काउँछन्, जो ती वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सक्षमहरू हुन्छन् । पिछडिएका वर्गका पिछडिएकै व्यक्तिका लागि खोइ कहाँ के प्रत्याभूत गरेको छ, संविधानले ? कसैले खोतलेर हेर्नुभएको छ ? मौकामा त्यस्ता कुरा खोज्ने कि व्यर्थ कुरा फलाक्दै अलमलिने ? वास्तवमा राज्य नागरिकप्रति संकीर्ण हुनुहुँदैन । दुई हात खोलेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ । जसलाई अधिकार चाहिएको छ, ती बोल्न सक्दैनन् । बोल्नेले तिनका कुरा बोलिदिँदैनन् । बरु कुरा मोड्न अरू नै विषयलाई अघि सार्छन् । धर्म त्यस्तै साधन बनिरहेको छ । यसको विवादमा समय खेर फाल्नु बेकार छ ।

लेखक कान्तिपुर दैनिकका समाचार डेस्क प्रमुख हुन् |

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |

ताजा अपडेट

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • “स्मारिका” विमोचन सहित तमू धीं कोरियाको “रजत जयन्ती” समापन
  • तमू धीं दक्षिण कोरियाको रजत जयन्ती समापन समारोह नोभेम्बर १० मा
  • सिन्धुपाल्चोक समाज दक्षिण कोरियाले “१० औँ वार्षिक उत्सव” भव्यताका साथ मनायो
  • पूर्वी नेपाल समाजको “देउसी भैलो ” कार्यक्रम सम्पन्न
  • ताजा अपडेट

    ईपिएस

    वन र सेवा क्षेत्रमा पनि कोरियाले नेपाली श्रमिक ल्याउने

    अनलाइन खबर दक्षिण कोरियाले यो वर्ष (सन् २०२४)देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत थप ३ वटा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लिन थाल्ने भएको छ । कोरियाली सरकारले नेपालबाट वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डष्ट्री क्षेत्रमा पनि श्रमिक ल्याउने भएको हो । अहिले कृषि, ...

    एम टि यूको प्रतिनिधि सभा बैठक सम्पन्न, WPS को लागि संघर्ष गरिने

    प्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदै आएको संस्था प्रवासी श्रमिक युनियन MTU दक्षिण कोरियाको प्रतिनिधि सभा बैठक २०२४ सम्पन्न भएको छ। सौल स्थित कोरियन प्रजातान्त्रिक श्रमिक महासंघ (केसिटियू) को हलमा सम्पन्न सभाले गतवर्षको गतिविधिहरुमाथि छलफल एवम ...

    राजु लामाको मंगोलियन हार्ट ब्याण्डले कोरिया तताउने निश्चित

    दक्षिण कोरियाको महान चाड सलनालको अवसरमा हुने ४ दिने लामो बिदाको पहिलो दिन फेब्रुअरी ९ तारिख नेपालको सुप्रसिद्ध गायक राजु लामाको मंगोलियन हार्ट व्याण्डको लाईभ कन्सर्टले कोरियाको माईनस डिग्रीको चिसो मौसममा नेपाली गीत संगीत मार्फत नेपाली माहोल तताउने निश्चित ...

    महिला / बालबालिका

    कोरियामा निर्मलाको अत्माहत्याले उब्जाएको प्रश्न

    मञ्जु गुरुङ ,, " म्याम म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु । साइन मागेको पनि दिदैन । इलिगल बनाइदिन्छु भन्छ । काम पनि दिदैन । नेपालबाट आएको ६ महिना भयो । रिन ...

    कोरियामा महिलाका लागि महिलाका अध्यक्षमा पार्वती

    दक्षिण कोरियामा नेपाली महिलाहरुद्धारा संगठित महिलाको लागि महिला नाम संस्थाको अध्यक्षमा व्यवसायी तथा समाजसेवी पार्वती मोक्तान चयन भएका छन् । ...

    कोरियामा निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ पुरस्कार प्राप्त लेख

    अलबिदा आमा -बाला राई निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको फोनको घण्टीले ब्युझिएँ । हतार उठेर सिरानीनिर राखेको फोन तानें बिहानको छ बज्नै लागेको ...

    एनआरएन कोरियाले जुम मार्फत तिज मनाए

    एनआरएनए दक्षिण कोरियाले महिलाहरुको ठूलो चाड तिजलाई जुम मार्फत छलफल गरी मनाएका छन् । एनआरएन महिला संयोजकको नेतृत्वमा शुभकामना आदन प्रदान तथा ...