कोरियामा श्रम नियम संसोधनको तयारी : हप्तामा ६९ घन्टासम्म काम गर्न पाइने

कोरियाली सरकारले हप्तामा ५२ घण्टा भन्दा बढि कार्य गर्न नपाउने नियमलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ नियम अनुसार कम्पनीले चाहे बढि समय पनि काम लगाउन सक्ने भएको छ ।
सन् २०१८ मा शुरू गरिएको हप्तामा ५२ घन्टा मात्रै काम गराउन पाउने प्रणाली धेरै रोजगारदाताहरुको विरोधका कारण ठूला कम्पनीहरुमा लागु भए पनि सन् २०२१ देखि मात्रै सबै कम्पनीहरुमा लागु भएको थियो । नयाँ नियम अनुसार कम्पनीहरूले साप्ताहिक मात्र नभई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक आधारमा ओभरटाइम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । कम्पनीमा धेरै काम हुँदा दिनमा १३ घन्टासम्म र हप्तामा ६९ घन्टा सम्म काम लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चौमासिक १४० घण्टा, अर्धवार्षिक २५० घण्टा र प्रति वर्ष ४४० घण्टा काम लगाउन सक्नेछन् । तर कामदारले दैनिक ११ घन्टा आराम अनिवार्य गरिने नियममा उल्लेख छ ।
यस अघिको मुनजे ईन सरकारले पारित गरेको नियमलाई संसोधन गरि कोरियाली रोजगार दाताहरुले चाहे जसरी काम लगाउन सक्ने खालको नियम ल्याएको हो । यहाँको मजदुर युनियनहरुले लामो सयम देखि विकसित देश कोरियामा कामको लोड धेरै भएको भन्दै निश्चित कार्यअवधि हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ नियम अनुसार कसरी कामको ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार रोजगारदाताको भए पनि कामदारसँग पनि कामको अवधि बारे सम्झौता हुन पर्ने भन्ने सर्त छ ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) भनेर भनिने विकसित देशहरु मध्ये दक्षिण कोरिया कामदारलाई धेरै काम लाउने देशमा दोस्रो स्थानमा छ । दैनिक १२ घन्टा भन्दा बढि काम लगाउँदा कामदारको व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
यो निमयसँग कोरियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत आएका कामदारहरु प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । कोरियामा अहिले नेपाल लगाएत १६ वटा देशबाट ईपिएस मार्फत झन्डै चारलाख कामदार काम गरिरहेका छन् ।
कोरियामा हरेको ठूला टे«ड युनियनहरुले भने यो नियमले कामदारहरूको लागि कुनै पनि आरामको समयको ग्यारेन्टी नगरेकोले विरोध जनाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्न पर्ने र रोजगारदातालाई मात्रै फाइदा पु¥याउने खालको नियम हो । कोरियाको ठूलो मध्येको एक केसीटियूले विज्ञप्तीमा भनेको छ । संसोधन गरिएको नयाँ नियमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र सानो विपक्षी जस्टिस पार्टीले पनि विरोध गरेको छ । तर रोजगारदाताहरुको संगठन कोरिया ईन्टरप्राइज फेडरेसनले सरकारको कामलाई स्वागत योग्य भनेको छ ।