'धर्म नीरपेक्ष' हिन्दुलाई आपमान गर्न होइन


डोलु आले मगर
२०६२ को चैत, म सडक दुर्घटनमा परेर घाइते भएको थिएँ। पोखरा क्षेत्रीय हस्पिटल गण्डकीमा उपचार पश्चात स्याङ्जा वालिंगमा रहेको भाडाको कोठामा आराम गर्दै थिएँ। म अध्ययनको लागि वालिङ बस्थ्येँ। त्यतिबेला २०६२-०६३ को जनआन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा ज्वाला राप र ताप दन्किदै थियो। मेरा घाउहरु विषेक लाग्दै गर्दा सडकमा खासगरी साँझमा “ज्ञाने चोर देश छोड, पारस गुण्डा रुखमा झुण्डा, आर्य घाटले के भन्छ ? ज्ञानेद्रलाई ले भन्छ, लेउ लेउ जनता खुकुरी लेउ, कमलेलाई छाप्काइ देउ“ (तत्कालिन गृह मन्त्रि कमल थापा हाल राप्रापा नेपाल अध्यक्ष )। जस्ता नाराहरु घन्किँदै गर्दा दिन प्रतिदिन सडकमा जनता उर्लदो थियो भने निरकुश ज्ञानेन्द्र र तिनका मतियार गृहमन्त्री कमल थापाको आदेशमा ति न्यायप्रेमी जनतामाथि गोलि वर्षाउँदा घाइते हुनेहरु र मर्नेहरुको संख्या उकालो लाग्दो थियो। चैत सकिएपछी नयाँ वर्षको सुभारम्भ संगै सडकहरू तातिने क्रम झनै बढ्दो थियो। म पनि त्यहि भिडमा आफ्नो शरीरमा लागेको चोट र घाउको प्रवाह नगरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य नेपालमा सबै खाले अन्याय अत्याचार र विभेदको अन्त्य साथै समानताको निम्ति स्वरमा स्वर मिलाउन सडकमा उत्रेको थिएँ।
 
अन्य जिल्लाहरुमा जस्तो ठुलो घटना नभए पनि ज्ञानेन्द्रको बन्दुक भने पड्किएको थियो तर सामान्य घाईते बाहेक ठुलो घट्ना भने भएन। जनताको परिवर्तनको चाहानाले अन्ततः १९ दिनको जनआन्दोलनको अगाडी ज्ञानेन्द्रको जोड्वल लागेन। २७ जनाको रगत चुसेर ज्ञानेन्द्र र तिनका मतियार तात्कालिन् गृहमन्त्री कमलथापाहरु झुक्न बाध्य भए। शसस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालिन् विद्रोही माओवादिहरु हतियार विसाएर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा फर्किए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो भन्दा अगाडी मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन भएको थियो। तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसंग, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशि,पहिचान र संघियता जस्ता विषयमा सहमति र सम्झौता गरि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो।
 
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १० वर्षे युद्ध लडेर आएको तत्कालीन माओवादीहरु पहिलो भए। परिवर्तनको कार्यभारलाई संस्थागत गर्न जनताले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दियो। पहिलो संविधान सभाबाट करिब सबै दलको सहमतिमा अग्रगामी, समानता युक्त, उत्पीडित वर्ग,जातजाति,लिगको पक्षमा बन्न लागेको संविधान ४ वर्षमा जारि हुन् सकेन। सबै दलहरुको सहमति नभए पनि २ तिहाइले संविधान जारी गर्ने प्रावधान अनुसार आवश्यक संख्या पुगे पनि सहमतिको रटानमा अल्झिरह्यो। कांग्रेस, एमालेका अधिकांश जनजाती, मधेशी, दलित र न्यायप्रेमी केहि खसआर्य समुदायका सभासदहरुले साथ दिदादिदै पनि संविधान जारि गर्न सकेनन् वा चाहेनन। अन्ततः संविधान सभानै २०६८ जेष्ठ १४ गते मध्यरात विघटन भएको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री,ए-माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गरे। कसैको लागि त् यो संविधानसभाको विघटन हुनु महान युद्धको जित नै थियो होला। सायद अघोषित विजय उत्सव पनि मनाए होलान्। तर त्यो संविधानसभा संविधान जारी नगरेर विघटन हुनु ति उत्पीडित जनता,वर्ग, समुदायको पराजय थियो। त्यसैको परिणाम अहिले दोस्रो संविधानको चुनाव र त्यो सम्विधान सभाको विधायिकाहरुले तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रष्टै देख्न सकिन्छ।
 
रात रहे आग्राख पलाउँछ रे तर यहाँ त रात राखेर आग्राख पलाइएको छ। पहिलो संविधानसभाको त्यो शक्ति हुंदाहुदै पनि त्यसलाई प्रयोग नगरेर विघटन गरे र रात राख्ने काम गरे। त्यसयता थुप्रै आग्राखहरु पलाएका छन्। मौलिएका छन्। जनआन्दोलन०६२-०६३, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिका आन्दोलन, लागयतका अन्य अल्पशंख्यक, समुदायहरु संग गरिएको सम्झौता सहमति पूर्णत यो प्रारम्भिकरुपमा आएको मस्यौदामा लत्याइएको छ। समानता नचाहने, न्याय नचाहाने शक्तिहरु मौलाएका छन्। उक्त मस्यौदा हेराफेरि गरेर ति तमाम् असन्तुष्ट पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याउलान् भन्ने आधार छैन। यी अँधेरी रातहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई रेट्नु थियो। मधेशी,मुस्लिम, अल्पशंख्यक समुदायसंग गरेको सम्झौता सहमतिलाई जलाउनु थियो। पहिचानसहितको संघियतालाइ बन्देज गर्नु थियो। भाषिक समनाताकोको मागहरुलाई कुल्चनु थियो। राज्यको हरेक निकायमा समावेशीकरण गर्न बाट पन्छनु थियो।
 
पहिलो संविधान सभाले पारित गरेको पहिचान सहितको संघियता यो संविधान सभाबाट बन्ने करिब सम्भावना सकिएको छ । तर पनि यस्को माग, औचित्य भने जिवित रहिरने छ । एक न एक समय यो मागको पूर्ति गर्नुनै पर्ने हुन्छ समय ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। पहिचान सहितको संघियताको माग हुनुको कारण उक्त प्रदेशमा रहने समुदयको भाषिक सांस्कृतिक धरोहरहरुलाई संरक्षण गर्न सजिलो होस् भन्ने पनि हो। तर जातीय बसोबासलाई नबिगरेर संघियता निर्माण गर्ने र त्यसको नाम जे राखे पनि उक्त प्रदेशमा ति बाहुल्य जातजातिहरुकोको भाषिक, सास्कृतिक, मौलिक परम्पराहरुलाई संरक्षण गर्न अधिकार दिने हो भने पहिचान सहितको राज्य भनिरहनु पनि पर्दैन थ्यो। तर यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिदैन। अहिलेको संविधान सभाको मस्यौदामा त्यो पनि हुन सकेको छैन।
 
 
प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने भनिएको छ। तर संघीय सरकारमा त्यो बारेमा के हुने उल्लेख छैन। धारा ३६ मा शिक्षा सम्वन्धि उपधारा ५ मा रहेको “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यामिक तह सम्म शिक्षा प्राप्त गर्ने र कानुन बमोजिम विधालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। जहाँ माध्यमिक तहसम्मको मापदण्ड तोक्नु जरुरि छैन। सरकारले तत्काल कम्तिमा प्राथमिकतहमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तत्काल सबैको लागि सम्भव नभए पनि सुरुवात गर्नुपर्दछ। राज्यले मातृभाषामा शिक्षादीक्षा दिने कर्तव्यको पालना जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्दछ। राज्यलाइ उक्त भाषिक समुदायले कर तिर्छ भने उक्त समुदायको धरोहरलाई संरक्षण गर्न पनि राज्यको दायित्व हुन् आउँछ। नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताहरुको राय सुझव संकलन गर्ने नाटक पुरा गर्न श्रावन ४ र ५ गते सभासदहरु जिल्लाको सदमुकाम, नगरपालिका सम्म पुगे। अर्ब रकम २ दिनमा स्वाहा पारे। भोट माग्न गाउँगाउँ जानेहरु जनताको सुझाव संकलन गर्न त्यति कष्ट गर्न चाहेनन्। त्यसरी सदरमुकामसम्म सुरक्षा दलवल सहित जाँदा पनि जनताको आक्रोश, संविधानको मस्यौदाप्रति सबैको अपनत्व , भावना समेट्न नसकिएको कारणले कतै ढुंगामुढा प्रहार भयो। कतै कुर्ची प्रहार भए। कतै प्रेटोल बम त् कतै सुझाव संकलन गर्न सक्ने स्थिति नै नभएपछी उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेर काठमाण्डौ कालो मुख लिएर फर्किए।
 
जतिले सुझाव बटुलेर फर्के ति सब आफ्ना कार्यकर्ता र आस्था विचारधाराको मात्र विचार लिएर फर्के। यति हुदाँहुदै पनि केहि हजारको संख्यामा सुझाव संकलन भएको छ। यदि उपयुक्त र अलिक धेरै समय हुन्थ्यो भने लाखको संख्या अवश्य नाघ्थ्यो। ६०१ ले करिब ७ वर्षमा बनाउन लागेको संविधान जनताले एक हप्तामा पढेर सुझाव दिन लगाउनु पनि बडो उदेक लाग्दो छ। टिठ् लाग्दो छ। संविधानको उक्त मस्यौदामा विगतका ति आन्दोलन , आन्दोलनको भावना र मर्मलाइ समेट्ने गरि त् अवस्य आएको छैन। बरु झन अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडी फर्किएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले कोरेको भाषिक समानता, समावेशी,समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, पहिचान, जस्ता विषयहरुलाई कुण्ठित र संकुचित गरिएको छ। निमोठ्ने काम गरिएको छ। संविधान मस्यौदामा अधिकाशंको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आएको छ। तर उही फोहरी र अस्थिर संसदीय व्यवस्थामा डुबुल्की मारिरहन पल्किएकाहरुले खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न छाड्न चाहाने कुरै भएन। त्यसो गरियो भने व्यक्तिगत राजनीतिक व्यापार घाटामा जान्छ, देशलाई जे सुकै होस्।
 
नेपाल बहुधार्मिक देश हो। नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हिन्दु धर्मको अपमान होइन। हिन्दु धर्मको हार र क्रिश्चियन वा अरु धर्मको जित होइन। केवल राज्य धर्मबाट अलग रहने कुरा हो। बाँकि आफुलाई मन परेको आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसारको धर्म मान्न र धर्म नमान्ने सबैलाई छुट रहनु पर्दछ भन्ने नै हो। जहाँ सम्म क्रिस्चियन बढेको कुरा छ त्यो त हिजो हिन्दु राजतन्त्र हुँदा पनि बढेकै थियो। पंचायत कालमा आदिवासी जनजातिहरुको धर्म संस्कृति मेट्न ३२ वटा मातृभाषामा बाइबल अd{नुवाद गर्ने अनुमति दिएर डलर कुम्ल्याउने पंचहरु अहिले हिन्दु धर्मको रक्षक बन्न खोज्ने ? नेपालमा क्रिश्चियन बढ्नुको मुख्य दोष कुन छ त भन्दा तिनै पंचायती कमलेहरु छन्। हिन्दु धर्मभित्र रहेको अर्को जातीय छुवाछुतको अमानवीय प्रथा त् छदैछ । आफुलाई महान नेता विपी कोइरालाको आदर्श र विचारलाई मान्छु भन्ने कांग्रेसीजनहरुले पनि हिन्दु राज्यको वकालत गरेको देख्दा कुरीकुरी लागेर आउँछ। राजा महेन्द्रले निरङ्कुश पञ्चायत टिकाउनको लागि भारतलाई रिझाउन वि.स २०१९ मा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरेका थिए। जसलाई बिपी कोइरालाले जनतामाथिको फ्रड भनेका थिए। बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ (राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ १३३, सम्पादक : प्रदीप गिरि)। बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी बिलकुलै सम्मान गर्थे। उनले भनेझैं धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको निश्चित धर्मविशेषको, सिधै भन्दा हिन्दु धर्मको विरोध गर्नु होइन। तर अचेलका वौद्धिक काङग्रेसिहरु धर्मको राजनीतिमा पौडिन खोज्दै छन्।
 
अहिले जबजको अनुयायीहरु आफुलाई असल र सच्चा क्रान्तिकारी कम्न्युष्ट विचारधारा बोकेको पार्टी भन्ने एमालेजनहरुले पनि एकल धर्म हिन्दुराज्यको पक्षमा खोकिरहेका छन्। यहाँ त् कुरी कुरी गर्न पनि आफैलाई लाज्जाको विषय हुने भै नै हाल्यो। समग्रमा यो संयोग होइन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन को प्रचारप्रसारमा लगाईएको नारा “सुगा र रुगा”को क्रमिक प्रतिफल मात्रै हो। एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द secular को गलत अनुवाद भएको बताएका छन्। मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन जरुरि छ। ओलीले यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ राज्यले एक धर्मलाई मात्र प्राथमिकता दिने कामको अन्त्य र हरेक नागरिकलाई आफ्नो चाहना अनुसारको धर्म मान्ने छुट रहने कुराको उल्लेख हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि एमालेको जबजले पारित गरेको थियो भने त्यहि पार्टीको अध्यक्षले यो कुराको अनुवाद गलत भयो भन्नु जबजको अपमान र हास्यास्पद छ। धर्म निरपेक्षता अर्थात राज्य कुनै एक धर्मको नहुने, यो २०६२-६३ को जनान्दोलनको बेला उठेको विषय नारा थियो या थिएन। तर त्यसको संरक्षकत्वमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुनै एकधर्मको आधारमा संचालित राज्यको अन्त्य हुनु थियो।
 
आन्दोलनमा उठेको मागहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने त् पहिला ज्ञानेन्द्र, कमल थापा, तत्कालिन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई कोहिलाई फाँसी त् कोहिलाई देश निकाला गर्नु पर्ने होला ? जनान्दोलनको को नारा थिएँ भन्दै एकाधर्मलाई संवैधानी बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण । यसमा धर्म भन्दा पनि राजनीतिक लाभको कुचेष्टा छ। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनु भनेको हिन्दुहरुमाथिको आक्रमण होइन, अपमान होइन। जुन ति राजनीतिक रुपमा माथि उठ्न नसक्नेहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई उकास्न भ्रम फैल्याईएको मात्रै हो। यतिबेला सबै भन्दा मौलाएको आग्राख भनेको हिजो तिनै जनआन्दोलनको जनसागरमा गोलि वर्षाउन आदेश दिने तत्कालिन गृहमन्त्रि रा.प्रा.पा नेपालको अध्यक्ष कमल थापाको धर्मको राजनीति हो।
 
कुहिएको राजतन्त्रलाई बोकेर कमल थापाको राजनीति सप्रने छाँटकाँट र संकेत नमिले पछी अहिले हिन्दु राज्यको वकालत गरेर सपार्ने दाउमा छन् भने अर्को तिर भ्रष्टाचार को आरोपमा जेल भोगेर निस्केका खुमबहादुर खड्का छन। मलाइ लाग्छ असल हिन्दुहरुले यस्ता हत्यारा भ्रष्ट र फटाहाहरुको पछी लागेर हिन्दु र हिन्दुत्वको बद्नाम गर्ने छैनन्। यस्ताहरु बाट हिन्दुधर्मको रक्षा हुन्छ भन्नु र चोरलाई चावी सुम्पेर घरको रक्षा गर भन्नु उस्तै हो। सचेत हिन्दुहरु यसमा सजग र ज्ञात नै छन्। जब सम्म हामिले नेपालको विविधतालाई आत्मासात,स्विकार र मनन गर्दैनौ । एक अर्काको अस्तित्वलाइ सम्मान गर्दैनौ। नेपालको भौगोलिक,जातिय,धार्मिक,सांस्कृतिक विविधतालाई चिन्न सक्दैनौ र राज्यले त्यसलाइ समान व्यवहार गर्न सक्दैन,जान्दैन तब सम्म, शान्ति, स्थिरता, विकास र सम्वृद्धिको कल्पना र चाहाना गर्नु व्यर्थ हुनेछ। हरेक राजनीतिक नेतृत्वले चेत्नु जरुरि छ। धर्म सत्कर्मले हुन्छ। धर्मको राजनीतिले धर्म हुँदैन । चेतना भया।
 

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • मगर संघ थेगुको अधिवेशन सम्पन्न : अध्यक्षमा खडक घर्तीमगर
  • जेजुदोमा सोनाम ल्होछार
  • कोरियामा अनिल लामिछाने मगर २०७९ को मगर व्यक्तित्व घोषणाबाट सम्मानित
  • काेरियाकाे सोनाम ल्होछार एक झलक (फोटो फिचर)
  • ईपिएस

    कोरियामा एक नेपालीले झुन्डिएर आत्महत्या : तीन महिनामा ७ नेपालीको ज्यान गयो

    रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया आएकी २७ बर्षिय निर्मला तामाङले सोमबार आत्महत्या गरिकी छिन् । उनी सात महिना अघि मात्रै यहाँ आएकी थिइन् । कृषि कामदारको रुपमा आएकी तामाङले पहिलो कम्पनीमा काम गाह्रो भएकोले कम्पनी परिवर्तन गरेको कोरियामै ...

    कोरियाले नेपालसहित १६ देश संग इपिएसकाे सम्झौता नवीकरण गर्ने

    दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता एकैपटक नवीकरण गर्ने भएको छ। सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता १६ मुलुककै एकैपटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी ...

    ईपिएस मार्फत कोरिया आएका कामदारलाई खुकमिन एनगुममा सहभागि गराउन माग

    रोजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस मार्फत दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारहरुले यहाँको राष्ट्रिय पेन्सन विमा (खुकमिन एनगुम)मा नेपाली पनि सहभागि हुन पर्ने माग राखेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेर बहादुर कँुवर र ईपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कुटुवालसँग जुम भर्चुअल ...

    महिला / बालबालिका

    कोरियामा निर्मलाको अत्माहत्याले उब्जाएको प्रश्न

    मञ्जु गुरुङ ,, " म्याम म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु । साइन मागेको पनि दिदैन । इलिगल बनाइदिन्छु भन्छ । काम पनि दिदैन । नेपालबाट आएको ६ महिना भयो । रिन ...

    कोरियामा महिलाका लागि महिलाका अध्यक्षमा पार्वती

    दक्षिण कोरियामा नेपाली महिलाहरुद्धारा संगठित महिलाको लागि महिला नाम संस्थाको अध्यक्षमा व्यवसायी तथा समाजसेवी पार्वती मोक्तान चयन भएका छन् । ...

    कोरियामा निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ पुरस्कार प्राप्त लेख

    अलबिदा आमा -बाला राई निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको फोनको घण्टीले ब्युझिएँ । हतार उठेर सिरानीनिर राखेको फोन तानें बिहानको छ बज्नै लागेको ...

    एनआरएन कोरियाले जुम मार्फत तिज मनाए

    एनआरएनए दक्षिण कोरियाले महिलाहरुको ठूलो चाड तिजलाई जुम मार्फत छलफल गरी मनाएका छन् । एनआरएन महिला संयोजकको नेतृत्वमा शुभकामना आदन प्रदान तथा ...