चीनविरुद्ध एकजुट हुन ताइवानी राष्ट्रपतिको आग्रह

ताइवानकी राष्ट्रपति छाई इङ-वेनले ताइवानको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीलाई एकजुट हुन आग्रह गरेकी छन्। उनले ताइवानको प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरी चीनले ‘नियोजित अभियान’ थालेको आरोप लगाएको छ।

ताइवानको राष्ट्रपतिमा छाई सन् २०१६ मा निर्वाचित भएयता चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रपति छाईले ताइवानलाई ‘एक चीन’ नीतिअन्तर्गतको भूभागका रूपमा नस्विकार्ने बताउँदै आएकी छन्।

चीनले केही समयदेखि एकपक्षीय रूपमा ताइवानसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको छ भने ताइवानको वरिपरिका क्षेत्रमा सैन्य अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ। अर्कोतर्फ ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका राष्ट्रहरूलाई त्यस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्न चीनले दबाब दिइरहेको छ।

दुई मुलुकबीच पछिल्लो एक सातादेखि परस्पर वाक्युद्ध चलेसँगै राष्ट्रपति छाईको पछिल्लो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। गत साता चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद भाषणपछि दुबै मुलुकबीच तनाव सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रपति सीले ताइवान चीनको मुख्य भूभागसँग पुनः एकीकरण हुनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आवश्यक परे सैन्य बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरे तत्काल ताइवानमाथि कारबाही गर्ने राष्ट्रपति सीले बताएका छन्।

उनले ‘एक चीन’ नीतिको पक्षमा रहेका ताइवानका राजनीतिक दलहरू र अन्य समूहसँग वार्ता गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताएका छन्। उक्त भनाइ ताइवानको मुख्य विपक्षी दलप्रति लक्षित छ।

छाईले ताइवानको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्ने र ताइवानीलाई विभाजित गर्ने नियोजित अभियानमा चीन लागेको आरोप लगाएकी छन्।

चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्नैपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको छ। चीनको गृहयुद्ध समाप्तिपछि सन् १९४९ देखि नै दुबै मुलुकमा अलगअलग शासन व्यवस्था छ।

अमेरिकाले ताइवानलाई मित्रशक्तिका रूपमा स्वीकार गरी राजनीतिक र सैनिक सहयोग जारी राखेको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ताइवानका बारेमा नबोल्ने हो भने भोलि अर्को मुलुक पनि यसैगरी चीनबाट प्रताडित हुन सक्नेछ’, राष्ट्रपति छाईले भनिन्। चीनले ताइवानका विरुद्धमा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा बुझ्न चाहेको उनले प्रतिक्रिया दिइन्।

चीनले ताइवानमा ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’को नीति अघि सारेको छ। यही विधि हङकङमा लागू गरिएको छ तर हङकङमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुन थालेको आक्षेप लाग्न थालेको छ।