१३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै फोनिजको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न

कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१ घाचोक (टुसे) मा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) राष्ट्रिय भेलाले १३ बुँदे “माछापुच्छ्रे  घोषणापत्र २०७५” जारी गर्दै सकिएकाे छ । फागुन ८ गते सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणा गरेका हुन् । घोषणापत्र मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन जोड्दार माग गर्दै विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भेलाले सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भिर चासो दिंदै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित्ताको पनि माग गरेका छन् ।

सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएका छन् । संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता बृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । र, आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चार माध्यम मार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था होस् । सबै सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक सिद्धान्तकाआधारमा समावेशी विज्ञापन नीति तत्काल लागु गरियोस् । आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरताका लागि सरकारको तर्फबाट विशेष व्यवस्था सहितको बजेट व्यवस्था गरियोस् ।

सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा कार्यक्रमका लागि लिइने परीक्षामा मातृभाषामै प्रश्नपत्र र उत्तर दिने व्यवस्था गरियोस् । सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।   सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिई आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख चाडमा पुनः सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरियोस् ।