कोरियाबाट फर्केका नेपाली कामदारहरु नेपालमा के गर्दैछन त ?
मञ्जु गरुइ०
सउल , कोरिया
दक्षिण कोरियामा हाल नेपालीहरुको संख्या ३० हजार नाघेको छ । इपिएस मार्फत कोरिया आएका कामदारको संख्या मात्रै गत वर्ष नै ३० हजार नाघेको हो । ४ वर्ष १० महिनाको कार्यअवधी सकिएपछि कति भिषा परिवर्तन गरेर त कति अबैधानिकरुपमा यतै बस्ने गरेका छन् । कति नेपाल फर्के पनि सिविटी परिक्षा दिएर पुनह कोरिया आएका छन् । काम गर्न जति आएका छन त्यसको तुलनामा समय अवधि सकिए पछि नेपाल फकर्नेको संख्या न्यून छ ।
यसरी नेपाल फर्केका कामदारहरु नेपालमा हाल कहाँ कसरी बसेका छन् सरकारले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बैदेशिक रोजगारमा दक्षिण कोरिया गई फर्केका कामदारको स्थिती अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ले नेपाल फर्केका कामदारहरु सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत जति उद्योग व्यवसायमा संलग्न भएको देखाएको छ । कुनै पेशा वा व्यवसायी संचालन गरी स्वरोजगार र आयमुलक कार्यमा अधिकांश लागेको पाइन्छ ।
तर तथ्यकंकै आधारमा हेर्ने हो भने कोरियामा उत्पानदमूलक क्षेत्रमा काम गरेर फर्केकाहरुको संख्या ९५ प्रतिशत रहेका छन् । ६३ प्रतिशत मात्रै आयमुलक क्षेत्रमा छन् भने बाँकीले के गर्दैछन् प्रश्न अझै रहन्छ ।
त्यसैगरी ५। ५ प्रतिशत जति पशुपालन र सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न भएको पाइएको छ भने २ प्रतिशत जति पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन । तर २० प्रतिशत बेरोजगार भएको तथ्यकं प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यकंले नेपाल फर्कनेहरुलाई निराशा तिर धकेलेको छ ।
नेपाल फर्केका सबैभन्दा बढी कामदार भएको १५ जिल्लामा तथ्यकंक संकलन गरी अध्ययन गरिएको थियो । जसको आधारमा पश्चिमाञ्चलमा बढी देखिएको छ । अध्ययनमा ९ सया ५० जनालाई आधार मानि अध्ययन गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी रहेको जिल्ला रुपन्देही जिल्लामा १ सय ५० रहेका छन् भने म्याग्दीमा ७९ र सुनसरीमा ६५ जना रहेका छन् ।
कोरियाबाट फर्केकाहरु मध्ये धेरै जसोले सरकारबाट सहुलियत ऋण प्राप्त हुन सके आयमूलक र उत्पादनमूलक काम गर्न सकिने आशा गरेका छन् । त्यसैले रोजगारमूलक क्षेत्रमा थप लागनीको लागि सुशासन कायम गर्न सरकारलाई माग गरेका छ ।
कोरियाको उच्च प्रविधि र कडा अनुशासनमा खारिएर गएका कामदारहरुदलाई राष्ट्र निमार्णका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो । शिपमूलक तालिम र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई देशमा सुशासन कायम गर्न सके कोरियाबाट फर्केका कामदारहरुलाई कामदारबाट मालिकको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसलाई नेपालको बैदेशिक रोजगार क्षेत्रको मोडेल कार्यक्रममो रुपमा स्थापित गर्न सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
