संघियतामा ‘पहिचान’लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ

जनक शाह

संविधानसभा नै वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ नेपालको समावेशी विकासको खाका निर्माण गर्ने एउटा सर्वाेतम विधि वा साधन हो । यो सर्वस्वीकार्य तथ्य हुँदाहुँदै पनि राज्यको अग्रगामी रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभा असफल रह्यो । यो जिम्मेवारी पुनः दोस्रो संविधानसभामाथि सर्न पुग्यो । तर, दोस्रो संविधानसभामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको सवाल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

संविधानसभामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू बीच टक्करको अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानसभाबाट जनआकांक्षा बमोजिमको संविधान आउनुअघि नै सडक तात्न थालिकेको छ । आजदेखि एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको तीनदिने आमहडताल सुरुभएको छ । यसमा पहिचानवादी अन्य विभिन्न सरोकारवालाको पनि समर्थन रहेको छ । संविधानसभा आन्दोलनको हुन्डरीमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । तैपनि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको कान र चेत भने खुल्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरू निरपेक्ष रूपमा सामथ्र्यको कुरा गरेर ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचानको एजेन्डालाई तुहाउने प्रपञ्चमा रहेका छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा ठूलै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ । सामथ्र्यको कुरा गरेर पहिचानको सवालको उचित हलबिना जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहना पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । संघीयताको सवालमा पहिचानका साथै प्रदेशहरूको वैज्ञानिक सीमांकन, संख्या र तिनको आर्थिक सक्षमता एवं वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलहरू बहुमतीय अहंकारले संविधानसभाको समावेशिता र सुन्दरतालाई कुरूप बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रतिपक्षहरू बाहिरिएर कुरूप बनेको संविधानसभाले निश्चय पनि विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई समान रूपमा समेटेर संविधान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको संघीयताका प्रमुख आधार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज नै हो । बहुआयामिक समाजका कारण नै देशको समग्र विकास हुन सकेको छैन । यसलाई गहिरोसँग बुझेर देशको चौतर्फी विकास र समृद्धि हुने संविधान ल्याउन नै संविधानसभाको जन्म भएको हो ।

अहिले जुन नयाँ संविधानमा संघीयताको मुद्दा जो छ, यसमा संघीयताको व्यावहारिक र वैज्ञानिक आधार भनेकै ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचान नै हुन् । त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा सामथ्र्यभन्दा पहिचानको एजेन्डाले अग्राधिकार पाउनुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा सामथ्र्यको उठान गरी ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ पहिचानलाई ओझेलमा पार्ने गरी सामथ्र्यको चर्चा गरिनु नेपालको विशिष्टतामा उचित हुँदैन । किनभने, सामथ्र्य प्राप्त गर्ने साधन नै ‘संघीयता’ हो । संघीय संरचनापछि पनि प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्टतामा सामथ्र्यको विकास गर्न सक्छन् । सामथ्र्य पहिले नै खोज्ने हो भने यसले संघीयताको औचित्यलाई समाप्त पार्ने सम्भावना रहन्छ । सामथ्र्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बधित रहने हुँदा यसलाई राज्यको कुशलताबाट प्राप्त गर्दै जान सकिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाको ‘राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदनहरूले सर्वसम्मत रूपमा पहिचान र सामथ्र्यलाई संघीय पुनर्संरचनाको मुख्य आधारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निरपेक्ष रूपमा ‘पहिचान’लाई निषेध गर्दै ‘सामथ्र्य’लाई मात्र संघीयताको आधार बनाइनुपर्छ भन्ने सोच वस्तुवादी मान्न सकिँदैन । पहिचानलाई मुख्य आधार बनाउँदै सामथ्र्यताका लागि अपनाउनुपर्ने व्यस्थापकीय कुशलतामाथि ध्यान दिइनुपर्छ । जसले सामथ्र्यताको विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पाटोलाई ओझेलमा पर्न दिँदैन । तर, संघीयताको चुरो कुरो के हो भने, जनताले जुन आधारमा उत्पीडनको अनुभूति गरेका हुन्छन् । त्यही आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।

प्रथम संविधानसभाको ‘राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदनमा पहिचानका पाँच आधार किटान गरिएको छ । जसमा जातीय समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका छन् । यसैगरी, सामथ्र्यका चार आधारहरूमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमता रहेका छन् । त्यसैले मुख्यतः जातीय (राष्ट्रिय) र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको ‘सम्भावित सामथ्र्य’ लाई ख्याल गर्दै संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त एवं व्यावहारिक हुन्छ ।

‘बनिबनाउ सामथ्र्य’ लाई पूर्वसर्त मान्ने हो भने सेती–महाकाली, भेरी–कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रले स्वायत्तता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सामथ्र्य क्रमशः विकास हुँदै र गर्दै जाने कुरा हो । त्यसैले बनिबनाउ सामथ्र्यलाई भन्दा पनि प्रदेशहरूको विकासको सम्भावना एवं सम्भावित सामथ्र्यलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस तथ्यलाई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले समयमै मनन गर्न सकेमा मात्र नेपाली जनताले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहितको संविधान समयमै प्राप्त सक्लान् । अन्यथा, अहिलेको मुठभेडको अवस्थाले वाद प्रतिवादको हुन्डरीमा नयाँ संविधानको भ्रूण पतन हुने सम्भावना बढाएको छ ।